स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामले अहिले नै खासै केही संकेत गर्दैन। अहिलेसम्म देखिएको यो नतिजा परम्परागत ढाँचामै गएको छ। एउटा पार्टी अगाडि गएजस्तो देखिन्छ र फेरि अर्कोचाहिँ अगाडि आएजस्तो देखिन्छ। यो परिणामले हिजो कांग्रेस र एमालेको जुन स्थान थियो, आज त्यही उल्टिने चाहिँ देखियो। यो निर्वाचनबाट दुई पार्टी नभएर बहुदललाई नै जनताले स्वीकार गरेको देखिने सम्भावना त देखियो। तर पार्टीहरूको समाजमा जुन अस्तित्व रहन्छन्, त्यसले बहुदलीय व्यवस्था नाममात्रकै रहने देखियो। धेरै पार्टी त रहन्छन्, तर जनमत भने ‘यो वा त्यो’ पार्टीमै धेरै देखिएको छ।
परिवर्तनको आशा
मतको आधारमा माओवादी केन्द्रले अहिले अलिकति आकार दिएको जस्तो देखिन्छ। परिणामका आधारमा भने होइन। तर मधेशी दलहरूको सन्दर्भमा भने त्यस्तो देखिएन। दुई पार्टी नै आउने सम्भावना त छ, तर भारतमा जस्तो भने भइहाल्ने देखिँदैन।
र, स्वतन्त्र उमेद्वारहरूले पनि मत ल्याइरहेको कुरालाई म अलि फरक ढंगले हेर्छु। नेपालमा ‘खाए खा, नखाए घिच’ भने जस्तै जनताले तीन पार्टीमध्येबाट एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था छ, तर ती पार्टीहरूले अहिलेसम्म देखाएका काम वा गतिविधिले जनतामा असन्तुष्टि छ। काठमाडौँमा जुन खालको भावनाको विजारोपण र अंकुरण भयो, यो विस्तारै देशभरी फैलिन सक्छ र सिंगो समाज नै भइरहेको राजनीतिविरुद्ध उठ्न सक्छ। यस्ता घटना विश्वका अन्य ठाउँमा पनि भएका छन्।
सोचनीय विषय के छ भने एमाले, कांग्रेस र माओवादीका चरित्रमा खासै भिन्नता देखिँदैन। यिनीहरूका कार्यक्रममा पनि खासै भिन्नता छैन। यिनीहरूबाट जनता सन्तुष्ट छैनन्। जनताले नयाँ चिजको खोजी गरिरहेका बेला एउटा/दुईवटा झिल्को निस्कँदा पनि त्यसबाट परिवर्तनको आकांक्षा राख्छन्। जनताको यो खालको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कुनै शक्ति जन्मियो भने सायद मुलुकमा अर्कोखालको परिवर्तन पनि आउन सक्छ।
बहुदलीय जनवाद कि जनवादी बहुदल ?
नेपालको राजनीतिमा विचारको समस्या छ। हाम्रा सबै विचार आयातित हुन्, चाहे त्यो पूर्वीय दर्शनको विचार होस् वा पश्चिमा दर्शनबाट आएको होस्। त्यसैले आयातित विचारले पञ्चायतकालमा भनिएझै यहाँको ‘हावापानी, माटो र वातावरण’ को आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ भन्न सकिँदैन। त्यसमा समसामयिक सुधार र परिवर्तन हुनुपर्ने हो। तर अहिले नै र यहीँँबाटै नयाँ विचार निस्कन्छ भनेर म कल्पना गर्न सक्दिनँ।
नेपालका कम्युनिष्टहरू आफ्नो हतियार छोडेर नयाँ हतियार समाउन गएका छन्। तर बहुदलीय जनवादमा आउनु पूँजीवादी व्यवस्थामा आत्मसमर्पण गरेजस्तै भयो। मैले मदन भण्डारीसँगै पनि भनेको थिएँ, ‘यो बहुदलीय जनवाद हो कि जनवादी बहुदल हो?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनवादी बहुदल नै हो, साथीहरूले बहुदलीय जनवादमै सहमति गर्नुभयो र पछि ‘जनताको’ थपेको हो। मेरो आसय एकै हो।’ जनवादी बहुदल भनेको त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ जनताले संविधान बनाउँछन् र त्यो संविधान मान्ने पार्टीहरू मात्रै त्यस व्यवस्थामा सहभागी हुन पाउँछन्। यहाँ त अहिलेको संविधान नमान्नेले पनि राजनीति गर्न पाएका छन्।
जनवादी बहुदलमा जनवादी संविधान बन्छ र त्यो संविधान मान्नेले मात्रै राजनीति गर्न पाउँछ। जनवादले बहुदल अपनाउने हो भने पनि त्यही खालको अपनाउनुपर्छ। जस्तै चीनमा पनि अरु पार्टीको पनि अस्तित्व छ। ती जनवादी पार्टी नै हुन्। चीनको संविधान नमान्नेको त त्यहाँ अस्तित्व रहँदैन। जस्तै अमेरिकामा पनि पूँजीवादी व्यवस्थालाई समर्थन नगर्ने पार्टीले राजनीति गर्न त पाउँदैन। यसरी जनवादी बहुदलमा जस्तो संविधान वा व्यवस्था बनाइन्छ, त्यसलाई मान्नेहरूले मात्रै पार्टी चलाउन पाउँछन्।
व्यवस्था सुधारको आवश्यकता
समाजमा यतिसम्म सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याउन माओवादीको हतियारले भूमिका खेलेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने देश अहिले माओवादीकै एजेण्डामा चलिरहेको छ। एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न सक्ने न राजनीति भयो तर त्यस अनुसारको ऐन, कानुन र संविधान भएन। जस्तै: संविधानमा समावेशीतालाई समेटिएको भनिन्छ। तर, यहाँ समावेशीको अर्थ कहाँ छ? पूर्ण समानुपातिक बनाइएको भए हिजोदेखि सत्तामा नरहेकोले पनि आफ्नो हिस्सा पाउने थिए। हामीकहाँ अहिले भएको व्यवस्था समावेशीतामा आधारित छैन, आरक्षण मात्रै हो। र, हिजोदेखि सुविधा प्राप्त समुदायलाई समेत भाग दिनु भनेको हास्यास्पद नै हो।
त्यसैले अझै पनि केही समस्याहरू छन्। हामीकहाँ हतियारको बलमा एउटा सिद्धान्त वा दर्शन स्थापित भयो, त्यसलाई ऐन, कानुन, संविधान र राज्यले कार्यान्यन गर्ने हो। तर हामीकहाँ मानसिकता र संरचना पुरानै छ। ऐन कानुन पनि पुरानै ढाँचामा बनेका छन्। त्यसैले यो व्यवस्थामा पनि अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी छन्। तर कहिलेकाहीँ सुधार गर्न खोज्दा झनै बिग्रिँदै जान्छ। जस्तै: पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत सच्याउन लाग्नुभयो। तर, त्यसले सुधार गर्ने भन्दा विकृतितर्फ लग्यो।
यसलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी भनेको वामपन्थीको मात्रै होइन। यहाँ कसैले गरिदिने र कसैले खाने भन्ने हुँदैन। सबै धारका राजनीतिक शक्तिहरू र सिंगो समाज नै सुधारका लागि लाग्नुपर्छ। समाज सञ्चालनको पनि एउटा प्राकृतिक विधि आवश्यक त हुन्छ नै। धेरै मान्छेले जे रुचाउँछन्, त्यही अनुसारको सुधार र विकास गर्दै जानुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरू निश्चित दर्शन, विधान र सिद्वान्तमा बनेका हुन्छन्। त्यो कुरा सीमित मानिसहरूले देखेका र बुझेका हुन्छन्। सबै समाजले एकैपटक त्यो कुरा देख्दैनन्। त्यस काररण पनि राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रमहरू असफल हुन्छन्।
योजना र सम्भावना
अर्को कुरा, नेपालका जति पनि बुद्विजीवि र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू छन्, उनीहरूले आफ्नो देश नै नबुझेको देख्छु। उदाहरणका लागि, ओली सरकारको पालामा बजेट भन्दा अगाडि एउटा आर्थिक ढाँचा बनाइयो। त्यसको एउटा मात्र बुँदामा भनिएको थियो–नेपालका जति पनि कृषियोग्य भूमि छ, त्यसमा ५ बर्षभित्र सिँचाइ सुविधा पुर्याइने छ। देशको क्षमता, सम्भावना र आवश्यकताका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हुन्छ। के नेपालको सन्दर्भमा ५ बर्षमा सिचाइँ सुविधा गर्न सकिन्छ? बरु पहाडी क्षेत्रमा स–साना खेत हुन्छन्, त्यहाँ सम्भव होला। तर, तराईंमा त्यो गर्न सकिन्छ र?
बामदेवको पालामा सुरु भएको बबई सिचाइँ योजना ३० बर्ष बढी समय बित्दासम्म त पूरा हुन सकेको छैन। ठूला योजना पूरा हुन समय र लगानी पनि त्यहीअनुसार लाग्छ। तर कतिपय योजनाहरू परिस्थिति र सम्भावनालाई नबुझीकन योजना बनाइन्छन्, त्यसैले निर्धारित भन्दा बढी समय लाग्छ।
कर्मचारीतन्त्र
कमजोर प्रणालीको अर्को कारण नेपालको कर्मचारीतन्त्र नाकाम हुनु हो। राजनीतिले योजना मात्रै बनाउँछ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रले गर्छ। कर्मचारीतन्त्र राणाकालदेखि नै चाकरी परम्परामै चल्दै आएको छ। फकाउने, रिझाउने, दुनो सोझ्याउने र कमजोर तथा सानालाई हेप्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा हावी छ। यस हिसाबले हेर्दा कर्मचारी संयन्त्र काम लाग्ने नै छैन। जस्तै: अहिले प्रदेशमा बजेट आउँछ, प्रदेशले योजना बनाउँछ, तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने संरचना नै छैन प्रदेशसँग। स्थानीय तहमा पनि कार्यान्वयन गर्ने संरचना छैन। र, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, जनताले उति धेरै ठूलो कुरा खोज्दैनन्। भारतको दिल्लीलाई उदाहरण दिने हो भने शुद्व खानेपानी, बिजुली, राम्रो बाटो, राम्रो विद्यालय, राम्रो अस्पताल लगायत नै जनताको चाहना हो।
प्रशिक्षणको कमी
पार्टीहरूमा सिद्वान्त, विचार र छलफल शुन्य नै भएको कुरा म एमालेमा हुँदा नै अनुभव गरेको हुँ। एकपटक मेरो गृहजिल्ला माग्दीमा जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण भेलाका क्रममा तत्कालिन महासचिव माधव नेपाल जानुभयो। त्यतिबेला एमालेका धौलागिरी अञ्चल प्रमुख गोपाल शाक्य पनि प्रशिक्षणमा जानुभएको थियो। प्रशिक्षणका क्रममा बहुदलीय जनवादको कुरा उठ्यो। गोपाल शाक्यले बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक व्याख्या गर्दै भन्नुभयो, ‘हामी अहिले अस्थायी रुपमा संसदिय व्यवस्थामा गएका हौँ, हाम्रो बहुदलिय व्यवस्था भनेको यो हो।’
त्यसपछि महासचिव माधव नेपाल उठ्नुभयो र उहाँले पनि प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भन्नुभयो, ‘हामीले चुनाव जितेर सरकार बनाउने अनि जनवादी व्यवस्था अर्को आउँछ? यही हो जनवादी व्यवस्था।’ यस्तो खालको विरोधाभास हिजो पनि थियो। अहिले त प्रशिक्षण नै छैन। न काँग्रेसले गर्छ, न कम्युनिष्टहरूले गर्छन्। बरु हतियार उठाउनुभन्दा अगाडि माओवादीको राम्रो प्रशिक्षण थियो। गाउँगाउँमा पनि चेतना जगाएको थियो। पछि उसले पनि हतियार मात्रै बोक्यो र बिग्रियो।
जब वीपीले जनै चुँडाए…
वीपी कोइराला तानसेनको एउटा चुनावी सभामा जाने क्रममा खाना खाँदै गर्दा उनको शरीरमा जनै नदेखिएपछि बाहुनहरूले अप्ठ्यारो माने। त्यतिबेला धोती फेरेर खाना खाने चलन थियो। अनि, ती मध्ये कसैले जनै ल्याएर लगाइदिएछन्। त्यसपछि वीपी बाहिर गएर सार्वजनिक रुपमै जनै चुँडालेर भान्सामा जानुभयो। वीपीले जनै चुँडाएपछि भने अरु बाहुनले कुनै प्रतिक्रिया नजनाइ सँगै बसेर खाए। विपिले अरुको जनै चुँडाउनुभएको थिएन, आफ्नै चुँडाउनुभएको हो। त्यसैले सिद्वान्त र दर्शनलाई यसरी आफ्नै व्यवहारमा प्रयोग गर्नुपर्छ।
माधवकुमार नेपाल उपप्रधानमन्त्री हुँदा सबैभन्दा पहिले भारतको तिरुपती बालाजी मन्दीर दर्शन गर्न जानुभएको थियो। मोदनाथ प्रश्रित स्वयंले स्वयम्भूमा नरहरीनाथले गरेको यज्ञमा धोती फेरेर होम गर्नुभयो। त्यस्ता कथा कति छन कति! प्रचण्डले भैँसी पूजा गरेको आरोप छ। ओली त पशुपतिनाथको दर्शन नै गर्न जानुभयो। जुन विचार र सिद्वान्तको आधारमा आफ्नो व्यक्तित्व बनेको छ, त्यही अनुसार व्यवहार पनि गर्नुपर्ने हो । तर नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू र नेताहरू सबै च्यूत भइसकेका छन्। त्यसैले यी कम्युनिष्ट त रहेनन्, कम्युनिष्ट नै नरहे पनि सामान्य प्रगतिशील नेताका रुपमा भएपनि रहेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई।
प्रगतिशीलहरूबीच एकता
तर पनि विभिन्न तप्कामा रहेका प्रगतिशीलहरूबीच एलाइन्स भने बन्नुपर्छ, तर त्यो बन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन। पछिल्लो पटक एमाले फुट्दा १० भाइ भनिएकाहरूको पलायनले पनि त्यो देखायो। उनीहरूले बाहिर निस्केर विद्रोह गर्ने हिम्मत गरेनन्। उनीहरू निस्किएर एकठाउँ बसेको भए, अर्को पार्टीबाट पनि अर्को समूह निस्किएर आउन सक्थ्यो। राम्रो कार्यक्रम गरेको भए माओवादी र कांग्रेसबाट पनि त्यस समूहमा अरु जान्थे।
त्यस कारण तत्काल कुनैपनि प्रगतिशील एलायन्सको सम्भावना देखिँदैन। माओवादीमा त झनै जडता देखियो। विप्लपहरू शान्तिवार्तामा जानुभयो, त्यसमा म सुरुदेखि नै असहमत छु। एकपटक प्रयोग गरिसकेको हतियार फेरि प्रयोग गर्नु भनेको जडता हो। समयले नयाँ कुरा खोज्यो, तर पुरानै हतियार प्रयोग गर्छु भन्नु गलत हो। अब विप्लवहरूको अस्तित्व समाप्त हुनुभन्दा अर्को विकल्प छैन। क्रान्ति गरेर आउँछु भन्ने अरु समूहमा पनि यस्तो समस्या छ।
स्थानीय तहको चुनाव परिणामपछि केही होला कि भनेर आशा गर्ने अलेलि ठाउँ छ। एमाले सुध्रिएला कि भन्ने आशा भने छ। तर जेजे भएपनि एमालेको नेतृत्वमा अझै ५–७ बर्ष केपी ओली नै रहनुहोला जस्तो छ। र, ओली रहदाँसम्म भने त्यस पार्टीमा सुधारको सम्भावना कम छ । र, अहिले त एमालेमा खराब मान्छेहरूको जमघट धेरै छ। ओलीजस्तै मान्छेहरूको बाक्लो जमघट छ। त्यसैले अबको ५ बर्ष एमाले झनै संकटमा जाला भन्ने पो लाग्छ। बरु सबै खालका कम्युनिष्ट तथा प्रगतिशिल मुद्धा बोकेका व्यक्ति तथा दलहरूले एउटा आदर्शमा टेकेर एउटा नयाँ पार्टी बनाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
लेखक/विश्लेषक चन्द्रप्रकाश बानियाँसँग प्रकाश अजातले गरेको कुराकानीमा आधारित।
