भरत पाण्डेय, खोज पत्रकारिता केन्द्र । जनप्रतिनिधिलाई पोशाक भत्ता ! लोकतन्त्रमा अभ्यस्त मुलुकमा सुन्दै अनौठो लाग्ने यो प्रसंग काठमाडौं महानगरपालिकाको हो। काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी, ३२ जना वडाध्यक्ष, १२५ वडा सदस्य र मनोनीत ३ सदस्य समेत गरी १६२ जना जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जनही रु.१२ हजारका दरले पोशाक भत्ता लिए। पोशाक भत्ताका लागि राज्यकोषबाट रु. १९ लाख ४४ हजार खर्च गरियो । महानगरपालिका वित्त विभाग प्रमुख प्रबीण प्याकुरेल भन्छन्, “मेयर र उपमेयरलाई बैंक तथा अरूलाई सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत पोशाक भत्ता वितरण गरिएको थियो।”
एक पटक पोशाक भत्ता लिएर जनप्रतिनिधिको चित्त बुझेन, आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा तिनले पोशाक भत्ता झन् बढाए। यसमा रु.२५ लाख सकियो। मेयर शाक्यले वर्षको एकपल्ट पोशाक भत्ता लिने चलन देशैभर रहेको र कार्यालयमा निश्चित पोशाक लगाउँदा पहिचान झल्कने भएकाले भत्ता वितरण गरिएको जिकिर गरे। शाक्य भन्छन्, “अहिले सहकारी र बोर्डिङ स्कूलले त ड्रेस भत्ता दिन्छन् भने महानगरले दिन किन मिल्दैन?”
पोशाकका नाममा ८७ लाख
‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा प्रदेश सभाले तोकेबमोजिम हुने’ गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानून बमोजिम हुने संविधानको धारा २२७ को व्यवस्था अनुसार सात वटै प्रदेशले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन’ जारी गरिसकेका छन्। जस्तो प्रदेश–३ को उदाहरण हेरौं।
उसले २०७५ मा बनाएको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि मासिक सुविधा, सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भत्ता, यात्रा बीमा, इजलास भत्ता र समिति भत्ता ९विधायन, लेखा, सुशासन समिति० समेत गरी सात प्रकारका सुविधा तोकेको छ । यसमा ‘पोशाक भत्ता’ छैन। यस्तै सातै प्रदेशका ऐनमा जनप्रतिनिधिले पोशाक भत्ता लिने व्यवस्था छैन। तर, देशभरिका स्थानीय तहले पोशाक भत्ता बापत वार्षिक रु४ लाखदेखि रु २५ लाखसम्म लिएका छन्।
अर्को उदाहरण, रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा छ। यहाँका ७३ जना जनप्रतिनिधिहरूले २६ चैत २०७४ को नगरसभाबाट ‘ड्रेसकोड’ लागू गर्ने निर्णय गरेर रु७ हजार ५०० का दरले रु५ लाख ५० हजार पोशाक भत्ता लिए। २०७४/७५ मा ७ हजार ५०० का दरले भत्ता लिएका उनीहरूले २०७५/७६ मा त्यसलाई बढाएर रु१० हजार पुर्याए । बढेको दरमा यो अङ्क वार्षिक रु७ लाख २२ हजार ७०० हुन आउँछ। नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मी भन्छन्, “नगरसभाको निर्णयका आधारमा पोशाक भत्ता उपलब्ध गराइएको हो, भत्ता रकम हामीले जनप्रतिनिधिकै खातामा पठाइदिएका छौं।”
अछामको ढकारी गाउँपालिकाका ४४ जना जनप्रतिनिधिले १२–२१ भदौ २०७४ मा सम्पन्न गाउँसभाबाट निर्णय गराएर रु।१० लाख पोशाक भत्ता लिए। कतिसम्म भने, पुरुष जनप्रतिनिधिले सर्ट, कोट, पाइन्ट मात्र सिलाएनन्, जुत्ता, टोपी र न्यानो कपडा समेत जोरजाम गरे। महिलाले चाहिं कोट, साडी, ब्लाउज, जुत्ता र न्यानो कपडा । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर ओली भन्छन्, “उहाँहरूले कपडा रोजेर सिलाउनुभयो, उहाँहरूकै माग अनुसार गाउँपालिकाले एकमुष्ट भुक्तानी गर्यो।”
३० कात्तिक २०७४ को प्रथम नगरसभामा बाराको जीतपुर सिमरा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले नगरमा नाम मात्रका बैठक राखेर धेरै भत्ता बुझेका छन्।
काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाका ५४ जना जनप्रतिनिधिले गत वर्ष पोशाक भत्ताबापत रु।६ लाख ४१ हजार बुझे। कतिसम्म भने, नगर कार्यपालिकाले पोशाक छनोटका लागि वडा नम्बर २ का अध्यक्ष रमेशमान डंगोलको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनायो। कार्यदलको सिफारिशका आधारमा जनप्रतिनिधिलाई पोशाक भत्ता दिइएको हो। डंगोल भन्छन्, “हामीले महिलाका लागि निलो ढाकाको सारी, ब्लाउज, पुरुषका लागि खैरो दौरा–सुरुवाल र कोट सिफारिश गर्यो। सोही अनुसार कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि सबैले पोशाक भत्ता लिएर निर्धारित पोशाक सिलाउनुभयो।”
महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा महालक्ष्मी नगरपालिका (ललितपुर), बैतेश्वर गाउँपालिका (दोलखा), धुलिखेल नगरपालिका (काभ्रे), त्रियुगा नगरपालिका (उदयपुर), पूर्वचौकी गाउँपालिका (डोटी), कैलालीको टीकापुर नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिका, बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका र सिगास गाउँपालिका, तीनपाटन गाउँपालिका (सिन्धुली), ग्रामथान गाउँपालिका (मोरङ्ग), इलाम नगरपालिका (इलाम) तथा माथागढी गाउँपालिका (पाल्पा) का जनप्रतिनिधिले समेत विधिको दोहोलो काढेर पोशाक भत्ता बुझेको उल्लेख गरिएको छ।
मोरङ्गको धनपालथान गाउँपालिका अर्को उदाहरण हो, जहाँका ३९ जना जनप्रतिनिधिले रु६ हजारका दरले रु२ लाख ३४ हजार पोशाक भत्ता लिए। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोचनप्रसाद दाहाल भन्छन्, “जनप्रतिनिधिहरूहामी पनि सरकार हो, सुविधा लिन पाइन्छ नि भन्नुहुन्छ।”
वर्षमा ४७७ दिन!
प्रदेश–२ को सभाले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ४ (१) मा ‘मासिक सुविधा पाउने पदाधिकारी बाहेकका गाउँ वा नगरसभाका सदस्यले मात्र सभा वा स्थानीय तहको कुनै समिति वा उपसमितिको बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको बैठक भत्ता पाउने’ उल्लेख छ।
तर, बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिले २०७४/७५ मा बैठक भत्ताबापत रु१ करोड ८७ लाख ३९ हजार लिए। दोहोरो सुविधामा जनप्रतिनिधिको अचाक्ली मोह देखियो। असार अन्तिममा पेश्की शीर्षकमा रु।१ करोड ४५ लाख ५७ हजार लिएका उनीहरूले विभिन्न मितिमा थप रकम बुझेका थिए।
उपमहानगर प्रमुख डा।कृष्णप्रसाद पौडेलले दोहोरो सुविधा लिएको स्वीकार गरे। “सबै होइन, १८ लाख दोहोरो सुविधा परेको छ” उनले भने, “प्रदेश सरकारले कानून बनाउन ढिलाइ गरेकाले त्यसबेला लिएको बैठक भत्ता महालेखाले बेरुजु देखाएपछि असुलउपरको प्रक्रिया थालिएको छ।”
कतिपय जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएपछि कानून नबन्दै सेवासुविधा लिने निर्णय गरेका थिए। जस्तो कि, पर्साको वीरगंज महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले २४ जेठ २०७५ देखि १७ असार २०७५ सम्मको पुगनपुग एक महीनामा १० पटक गरेर रु५८ लाख ९८ हजार ९७५ भत्ता बापत भुक्तानी लिए। जबकि, प्रदेश सभाबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन ३२ असार २०७५ मा मात्र पारित भएको थियो।
अनौठो त के भने त्यो भत्ता विकासका लागि केन्द्र सरकारले दिएको समानीकरण अनुदानबाट लिइएको थियो। यसमध्ये पदाधिकारी बैठक भत्ता रु ३८ लाख ४७ हजार र नगरसभा बैठक भत्ता रु ७ लाख १५ हजार थियो।
एकै दिनमा एकभन्दा बढी बैठक बस्ने अनि पूर्वाधार विकास समिति, सरसफाइ समिति, सार्वजनिक सेवा क्षमता समिति, सामाजिक विकास समिति, विधेयक समितिका नाममा पटक पटक बैठक गरेको देखाएर जनप्रतिनिधिले थप भत्ता लिएका छन्। यसो गर्दा एक वर्षमा यो नगरपालिकामा ४७७ वटा बैठक बसेको देखिन आउँछ।
प्रदेश–५ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ ९१० मा मासिक सुविधा पाउने पदाधिकारी बाहेकका गाउँ वा नगरसभा सदस्यले मात्र सभा, कार्यपालिका, वडा समिति, स्थानीय तहको कुनै समिति वा उपसमितिको बैठकमा भाग लिएको भत्ता पाउने उल्लेख छ।
तर, बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदी र उपमेयर गुमादेवी आचार्य सहित १९ वडाकै जनप्रतिनिधिले वडा समितिको बैठक बापत रु. ४० लाख १० हजार भत्ता लिए। मेयर सुवेदीले हाकाहाकी भने, “जनप्रतिनिधिले भत्ता नलिई काम गर्न सक्दैनन्। वडा समितिमा ३८ प्रकारका बैठक हुन्छन्, अनि बैठक भत्ता नै नदिने त ?” उनको भनाइ थियो, “हामीले बैठक भत्ताको बाटो खुलाइदिन नगरसभाबाटै प्रदेश सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं।”
त्यसैगरी, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले प्रदेशसभाबाट कानून नबन्दै पारिश्रमिक बापत रु १ करोड ५ लाख ९५ हजार ८८८ लिए। महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक विष्णुप्रसाद रिजाल कानून भूतप्रभावी नहुने भएकाले कानून नबन्दै भत्ता लिनु गैरकानूनी भएको बताउँछन्।
तर, जनप्रतिनिधि भने गैरकानूनी भत्ताप्रति बेपरबाह देखिएका छन्। गाउँगाउँमा सिंहदरबार ल्याउने नारा सहित निर्वाचित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको मुख्य ध्येय भत्ता र सुविधामा गएको छ। जस्तो कि, मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नाम मात्रको एजेण्डा राखेर बसेको बैठक बापत रु।१० लाख ५ हजार भत्ता लिएका छन्। ती बैठकबाट दशैं–तिहारको शुभकामना आदानप्रदान गर्ने, मासिक बैठक बस्ने, योजना अनुगमन गर्ने लगायतका निर्णय गरिएको छ।
रामेछापको मन्थली नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि शुभकामना दिने, अर्को बैठक बस्ने, मोटरसाइकलको बीमा गर्ने जस्ता नियमित प्रशासनिक काम सम्बन्धी निर्णय गरेर रु७० हजार बैठकभत्ता लिएको देखिन्छ।
पाल्पाको रैनादेवी गाउँपालिकामा प्रत्येक योजनाको एउटाका दरले बैठक गरेको देखाएर रु६ लाख १० हजार तथा चारपाङ्ग्रे सवारी र मोटरसाइकल खरीद तथा मूल्यांकनका लागि भन्दै बैठक बसेर रु९६ हजार भत्ता लिइएको देखिन्छ। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा कानूनतः भत्ता लिन नमिल्ने विपत् सञ्चालन निर्देशन, नगर शिक्षा र सामाजिक समितिका सदस्यले पनि रु।२ लाख ३० हजार भत्ता लिएका छन् । प्रदेश–३ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा न्यायिक, विधायन, लेखा र सुशासन समितिका सदस्यले मात्र बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ।
बैठक भत्ता पाउने प्रावधान राखेका प्रदेश सभाहरूले बनाएका ऐनमा समान व्यवस्था छ। जसमा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले महीनामा तीन वटा बैठक, वडासमिति सदस्यले दुई वटा, विषयगत समितिले एउटा र न्यायिक समितिका सदस्यले दुई वटा बैठकको मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ। मोरङको जदाहा गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले ३० पटकसम्म बैठक बसेको अभिलेख बनाएर रु।१२ लाख ८८ हजार भत्ता लिएका छन्।
महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ का अनुसार देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानून विपरीत रु४९ करोड ७५ लाख ५९ हजार बैठक भत्ता लिएका छन् भने चाडपर्व भत्ताका नाममा रु१ करोड ५ लाख भन्दा बढी रकम बुझेका छन्। त्यसैगरी उनीहरूले रु।८७ लाख ४६ हजार चाहिं पोशाक भत्ताका नाममा लिएका छन्।
रामेछापको मन्थली नगरपालिकाका जनप्रतिनिनिधिले २०७४/७५ मा दशैं खर्च भनेर रु६ लाख ८८ हजार लिएका छन्। चाडपर्वको खर्च लिने मन्थलीका जनप्रतिनिधि अपवाद होइनन्। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्च भनेर रु७ लाख र सिस्ने गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले रु४ लाख ७३ हजार बुझेका छन्। त्यसैगरी, संखुवासभाको सिलीचोङ गाउँपालिकामा २९ जना जनप्रतिनिधिले दशैं खर्च बापत रु।५ हजारका दरले रु१ लाख ४५ हजार लिए।
जनप्रतिनिधिले चाडपर्व भत्ता लिनेमा बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका (रु३ लाख २३ हजार, कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका (रु ३ लाख २३ हजार), कैलालीकै जोशीपुर गाउँपालिका (रु२ लाख ८६ हजार, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका (रु ४ लाख ८० हजार), डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका (रु. २ लाख २० हजार, दैलेखको गुराँस गाउँपालिका ९रु२ लाख ७ हजार पनि छन् । यो सूची जति खोज्यो, उति तन्किंदै जान्छ ।
सुविधा: कतिकति
संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकाका मेयर रमेशकुमार जिमी र उपमेयर शोभा घिमिरेले मोटरसाइकल, स्कूटर, ल्यापटप, डेक्सटप कम्प्युटर, घरभाडा र मोबाइल फोन सुविधा लिएका छन्। प्रदेश सभाले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धी कानून बनाउनुअघि नै यी सुविधा बापत उनीहरूले रु.४७ लाख ७२ हजार लिएका थिए ।
जिमीले त्यसबाट को ३१ प २८६९ नम्बरको मोटरसाइकल, रु ५५ हजार ९२९ को डेस्कटप कम्प्युटर, रु ७४ हजार ११५ को ल्यापटप, रु २३ हजार २२४ को सामसङ मोबाइल किनेका र वार्षिक रु १ लाख ८६ हजार घरभाडा सुविधा लिएकाछन् ।
को २६ प ५०४७ नम्बरको स्कूटर, रु ५५ हजार ९२९ को डेस्कटप कम्प्युटर, रु ७९ हजार २०० को ल्यापटप, रु २० हजार ९७३ कोे मोबाइल किनेकी घिमिरेले मासिक रु ५ हजार ५०० घरभाडा लिन्छिन् । गाउँपालिकामा महिन्द्रा बलेरो जीप र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको मित्सुविसी जीप पनि छ ।
संखुवासभाकै मकालु गाउँपालिकाका पदाधिकारीले मोटरसाइकल, मोबाइल फोन र टेलिभिजन सुविधा बापत रु ८ लाख ८३ हजार ७९६ लिएका छन् भने मोरङको जदाहा गाउँपालिका अध्यक्ष कैलाशप्रसाद मण्डल, उपाध्यक्ष शालो शाह र वडाध्यक्षहरूले २३ थान मोबाइल फोन किन्न रु ५ लाख ६१ हजार ७४५ खर्च गरेका छन् ।
ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले थप सुविधा बापत भन्दै रु १४ लाख ४० हजार ३३२, ओखलढुंगाकै मोलुङ र चिसंखुगढी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले दैनिक भ्रमण भत्ता र अनुगमन खर्च भनेर क्रमशः रु २१ लाख र १७ लाख २८ हजार ३७० लिएका छन् ।
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाका प्रमुख शिवनाथ महतोले नगरपालिकाको बजेट खर्चेर रु।२ लाख भन्दा बढीको एप्पलको ‘एस टेन’ र सामसङको ‘जी ९९५ एफ’ मोबाइल सुविधा लिएका छन् ।
मेयरलाई रु २ लाख ४३ हजारका मोबाइल
मोबाइल सुविधा लिनेमध्ये रौतहटको माधवनारायण रु लाख ६० हजार सप्तरीको विष्णुपुरा (रु २ लाख २९ हजार) राजगढ ( रु. २ लाख ५९ हजार), राजविराज (रु.४ लाख ६६ हजार), डङ्केश्वरी (रु. ७५ हजार), बाराको विश्रामपुर (रु. १ लाख ७२ हजार), महागढीमाई नपा (रु. २ लाख ३० हजार), महोत्तरीको गौशाला (रु.२ लाख २० हजार) रहेका छन् ।
तीमध्ये माधवनारायणका सबै ५१ जना जनप्रतिनिधिले मोबाइल किनेका छन् । महोत्तरीको गौशाला नपाका नगर प्रमुख शिवनाथ महतोले रु.१ लाख ४३ हजार पर्ने ‘एप्पलको एस टेन’ र ८७ हजार मूल्यको सामसङको ‘जी ९९५एफ’ किनेका छन् । महतो भन्छन्, “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मलाई र उपमेयरलाई मोबाइल किनेर दिएकोले लिएको हुँ । अहिले एप्पलको चाहिं नगरपालिकालाई बुझाएँ ।”
विराटनगर महानगरपालिकाले मासिक सुविधा भन्दै अतिरिक्त रु. १७ लाख ६४ हजार जनप्रतिनिधिहरूलाई भुक्तानी दिएको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट, बेगनाशकाली र पूर्वखोला गाउँपालिका, मकवानपुरको राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका, डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका, धनुषाको विदेह गाउँपालिकाका पदाधिकारीले पनि अतिरिक्त सुविधाका नाममा अनधिकृत सुविधा लिएका छन् । महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनका अनुसार २०१ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पदाधिकारी सुविधाका नाममा राज्यकोषको रु. २२ करोड ३७ लाख ३० हजार दुरुपयोग गरेका छन् ।
फैलँदो विकृति
विगतको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा सिंहदरबारमा व्याप्त विकृति अहिले स्थानीय तहसम्म फैलिएको छ । पूर्वसचिव खेमराज नेपाल जथाभावी सुविधा लिने केन्द्रीय सरकारको प्रवृत्ति स्थानीय सरकारमा सरेको ठान्छन् । उनी भन्छन्, “बिग्रेको माथिबाटै हो, संघीय सरकारले आचारसंहिता बनाएर लागू गर्यो भने स्थानीय तहमा पनि सुधार गर्न कर लाग्छ ।” नेपाल भन्छन्, “नैतिकताको प्रश्न उठेपछि कमजोरी गर्नेहरू आफैं निरुत्साहित हुन्छन् ।”
नायव महालेखा परीक्षक विष्णुप्रसाद रिजाल जनप्रतिनिधिहरूले लिइरहेको मनपरी भत्तालाई महालेखाले गैरकानूनी ठहर गरे पनि गल्ती गर्नेलाई कारबाही नहुँदा स्थानीय तहहरूले कमजोरी नसुधारेको बताउँछन् । “जनताका प्रतिनिधिले गल्ती गर्दैनन् भन्ने आदर्श सिद्धान्तका आधारमा कानून बनाएर होला, बेरुजु फछ्र्योट र असुलउपर नगराउनेलाई के कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन” रिजालले भने, “अब या त स्थानीय तह आफैंले कमजोरी सुधार्ने पहल गर्नुपर्छ, नभए प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषय हेर्नुपर्छ।”
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने केन्द्र (संघ) तथा प्रदेशको तुलनामा सेवासुविधा कम भएकाले कानून मिचेरै सुविधा लिने अवस्था आएको जिकिर गर्छन् । “कागजको खोस्टो मात्रै सबथोक हुँदैन” गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने, “कानून बनाउने संघ र प्रदेशमा चाहिं दोहोरो सुविधा हुने, तल्लो तहमा चाहिं नहुने भन्ने कुरा व्यावहारिक भएन।”
पूर्व कायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री चाहिं राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सबै सांसदले दोहोरो सुविधा त्यागेर कठोर कानून बनाउने र अनुगमन गर्ने हो भने अहिलेको विकृति कम हुने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “माथि विकास बजेट बोकेर ठेकेदार बन्ने प्रवृत्ति बन्द गरियो भने मात्र तलका ३६ हजारलाई सुधार्न सकिन्छ।”
(भरत पाण्डेयले लेखेको यो समाचार खोज पत्रकारिता केन्द्रकाबाट साभार गरेका हाैं ।)
