तीन महीना अघि सरुवा भएर गोरखा आउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) नारायणप्रसाद भट्टराईले भनेका थिए “गोरखामा नियम मिचेर थुप्रै क्रसर उद्योग चलेका छन् भन्ने सुनेको छु, हेर्दै जानुहोला अब ती सबै रोकिन्छन् ।” २० वैशाख २०७४ देखि गोरखाको प्रजिअ भएका भट्टराईले केही समय अवैध क्रसर उद्योग नियमन गर्ने प्रयास गरे तर सकेनन् । गोरखा नगरपालिका–१० छेवेटारमा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको गोरखकाली क्रसर उद्योग बन्द गर्न खोज्दा उनलाई ‘माथिबाट’ दबाब आयो । कसले कसरी दबाब दियो भन्ने तथ्य लुकाउँदै भट्टराईले भने, “नेताहरूले तारन्तार फोन गरेर बन्द नगर्न भने ।”
स्थापनाको पृष्ठभूमि
२०७२ सालको भूकम्पपछि गोरखामा पूर्वाधार निर्माणमा सघाउन ‘भूकम्पीय आपत्कालीन सहायता परियोजना’ शुरू भयो । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाले गोरखाका तीन वटा सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्न शुरू गर्यो । पालुङटार नगरपालिकाको लुइँटेल भञ्ज्याङदेखि आँपपिपल, हर्मी हुँदै भच्चेकसम्मको ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न दुई प्याकेजमा ठेक्का भयो । पहिलो प्याकेजको १७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का लामा अमर जेभीले पायो । उसले सडक स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आपूर्तिको जिम्मा गोरखा नगरपालिका–९ का व्यवसायी सुरेन्द्र कुँवरलाई दियो ।
चार वर्षअघि मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार नयाँ क्रसर दर्ता गर्न नपाइने र क्रसरको ठाउँ सारी गर्न पनि नमिल्ने थियो । तर, कुँवरले जबर्जस्ती रूपमा गोरखा–१० मा क्रसर स्थापना गरे । ठेक्का सम्झौता गर्दा लामा अमर जेभीले निर्माण आयोजनाको ५०० मिटर दूरीभित्र मात्रै क्रसर उद्योग चलाउने भनी हस्ताक्षर गरेको थियो । तर उसले प्रतिनिधि तोकेका कुँवरले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन निर्माण आयोजना भन्दा धेरै परको ठाउँ रोजे ।
कुँवरले गोरखा नगरपालिका–१३ ९साविकको देउराली गाविस ८० का हरिमानसिंह बस्नेतको ५२९ कित्ता नम्बर दर्ता रहेको देउराली क्रसर उद्योग आफ्नो नाममा नामसारी गरे । तर कुँवरले बस्नेतको क्रसर नामसारी गर्ने क्रममा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको अभिलेखमा देउराली गाविस ८ अहिले गोरखा नगरपालिका–१० मा पर्छ भनी झूटो विवरण उल्लेख गर्न लगाए । यो कुरा घरेलुले चालै पाएन । त्यसपछि उनले ठाउँसारी गर्नै नमिल्ने अवस्थामा पनि गोरखा नगरपालिका–१० छेवेटारमा क्रसर राख्न मिल्ने गरी कागजात बनाए ।
घरेलुले दिएको प्रमाणपत्र देखाएर कुँवरले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर लिए । झूटो विवरण लेखाएर मिल्दै नमिल्ने ठाउँमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न लागेको सूचना पाएपछि घरेलुले कुँवरको पुरानो प्रमाणपत्र रद्द ग¥यो । तर कुँवरले यसपछि पनि काम रोकेनन् । गोरखा–१०, छेवेटारमा क्रसर स्थापना गरे ।
लामा अमर जेभीलाई निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने जिम्मा पाएका कुँवरले दरौंदी नदीको १० किलोघाट भन्ने ठाउँबाट रोडा, ढुंगा र बालुवा निकालेर छेवेटारमा संकलन गर्नथाले । यो सूचना पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मार्फत क्रसर नचलाउन लामा अमर जेभीलाई निर्देशन दियो । जिल्ला अनुगमन समितिले पनि क्रसर स्थापना नगर्न लिखित रूपमै आग्रह गर्यो ।
क्रसर स्थापना गर्न लागिएको स्थल नजिकैको तारा माविले पनि विद्यार्थीको पठनपाठनमा नकारात्मक असर पर्ने भनी प्रशासनमा निवेदन दियो । तर, कुँवरलाई कामको जिम्मा दिएको लामा अमर जेभीले टेरेन । बरु २०७४ साउन ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उल्टै चेतावनीयुक्त पत्र पठायो । “आयोजनाका लागि संकलन गरिएको सामग्री प्रशोधन गर्न प्रशासनबाटै अवरोध हुँदा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको छ” पत्रमा भनिएको छ, “समयमै आयोजनाको काम सम्पन्न नहुँदा निर्माण कम्पनीलाई पर्न जाने आर्थिक, सामाजिक र नैतिक संकट सरोकारवालाहरूले बेहोर्नुपर्नेछ ।”
त्यसपछि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले अवैध क्रसर उद्योग स्थापना हुन नदिन अर्को प्रयास गर्यो । प्राविधिक कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख होमनाथ पौडेलले पत्र पठाएर स्पष्टीकरण सोधे । २८ भदौ २०७४ मा लामा अमर जेभीलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, “त्यस जेभीले दरौंदी नदीबाट उत्खनन् गरी गोरखा–१० छेवेटारमा संकलन गरेको नदीजन्य पदार्थ संकलन गरिराखेकै स्थानमा प्रशोधन गर्न थालेको भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएको र सो स्थान आयोजनाको ५०० मिटरभित्र नपर्ने भएकाले २१ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु ।” तर आजसम्म पनि जेभीले जवाफ पठाएको छैन ।
जनप्रतिनिधि नै संरक्षक
अवैध रूपमा तोकिएको स्थानभन्दा बाहिर क्रसर स्थापना गर्न खोज्नेहरूलाई गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्तले सहयोग गरिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त ठाउँमा क्रसर स्थापना गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालिरहेको बेला मेयर पन्तले जानाजान क्रसरमा विद्युत् जडानको लागि २३ भदौ २०७४ मा विद्युत् प्राधिकरणको गोरखा वितरण केन्द्रलाई सिफारिश गरे ।
विद्युत् वितरण विनियमावलीको नयाँ मिटर जडान सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार विद्युत् जडान गर्दा सम्बन्धित वडा अध्यक्षले सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कुँवरको क्रसर उद्योगका लागि वडा अध्यक्ष देवीबहादुर बस्नेतले गर्नुपर्ने सिफारिश मेयर पन्त आफैंले गरिदिए । “शुरूमा गाउँमा विद्युत् विस्तार गर्न भनेर मलाई नै सिफारिश लेख्न भनेका थिए, सिफारिश बनाइदिएको पनि थिएँ” वडा अध्यक्ष बस्नेतले भने “अवैध क्रसरको लागि हो भन्ने थाहा पाएपछि मैले फिर्ता लिएँ, पछि मेयर आफैंले गरेछन् ।”
तर मेयर पन्तले सधैंको लागि नभई सडक परियोजनाका लागि अस्थायी रूपमा क्रसर चलाउने शर्तमा विद्युत् जडानका लागि सिफारिश दिएको बताए । उनले भने, “नियम मिचेको होइन, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिशलाई आधार मानेर सिफारिश दिइएको हो ।”
हामीलाई प्राप्त कागजातले चाहिं मेयरको भनाइ झूटो रहेको देखाउँछ । किनभने जिल्ला समन्वय समितिले सडक परियोजनाका लागि क्रसर राख्ने अनुमति दिन पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई २०७४ असोज २ गते सिफारिश गरेको थियो । प्राधिकरणले असोज ६ गते मात्रै जिससको सिफारिशलाई सदर गरेको छ । तर मेयर पन्तले भने त्यसको दुई साताअघि अर्थात् भदौ २३ गते नै विद्युत् जडान गरिदिन गोरखा वितरण केन्द्रलाई सिफारिश गरेका थिए ।
कुनै उद्योगमा विद्युत् जडानको माग भए उद्योगको प्रयोजन (व्यावसायिक वा विकासजन्य) खुलाउनुपर्छ । सोही नियमावलीले विकास निर्माण अवधिभरका लागि मात्रै खोल्न पनि वडाको सिफारिश, उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र, ठेकेदार कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणसँग गरेको प्रतिबद्धता लगायतका कागजात पेश गर्नुपर्छ । तर विद्युत् प्राधिकरणको गोरखा केन्द्रले यो प्रक्रिया नै पूरा नगरी विद्युत् जडान गरिदिएको देखिन्छ । तर विद्युत् प्राधिकरण गोरखा वितरण केन्द्रका प्रमुख माधव न्यौपानेले प्रक्रिया पुर्याएरै विद्युत् दिएको दाबी गरे । “लामा अमर जेभी नामको ठेकेदार कम्पनीले सबै डकुमेन्ट पूरा गरेर निवेदन दिएको हो” न्यौपानेले भने, “स्थानीय तहको सिफारिश भएपछि हामीले विद्युत् जडान गरिदियौं ।”
सरकारी निकायको साथ
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले परियोजना क्षेत्रको ५०० मिटर भन्दा बाहिर क्रसर नचलाउन पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि व्यवसायी कुँवरले क्रसर चलाएरै छाडे । यो काममा कुँवरले जिल्ला समन्वय समितिदेखि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्मको साथ पाएका छन् । प्राधिकरणका एक प्राविधिक कर्मचारीले भने “उच्च नेतृत्वको आदेशमा यो काम भएको हो, सिफारिश पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीलाई त केही थाहै छैन ।” प्राधिकरणका तत्कालीन सह–प्रवक्ता भीष्मकुमार भुषालले चाहिं आवास, बस्ती विकास र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्न सकिने कार्यविधि अनुसार क्रसर स्थापनाको लागि सिफारिश दिएको बताए ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले सडक परियोजनाको ५०० मिटर भित्र मात्रै क्रसर राख्न लामा अमर जेभीलाई लेखेको पत्र ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्रसर नखोल्न भनिरहेको बेला प्राधिकरणले खोल्न सक्ने सिफारिश गरेपछि अन्योल झन् थपियो । छेवेटार बजार नजिकै क्रसर राख्न पाऊँ भन्दै जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिश बोकेर नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति हरिबहादुर घले, व्यवसायी सुरेन्द्र कुँवर लगायतका व्यक्ति प्राधिकरण नै पुगे । केही दिनपछि क्रसर सञ्चालनमा आयो । कांग्रेस सभापति घले भन्छन्, “म जिससको चिठी लिएर प्राधिकरण गएको हो । जिल्लाको विकासका लागि बाटो खुल्छ भने किन नगर्ने भन्ने मलाई लागेर मद्दत गरेको हो ।”
अहिले आएर पुनर्निर्माण प्राधिकरणको शर्त पनि उल्लंघन ग¥यो क्रसरले । क्रसर सिफारिशका क्रममा प्राधिकरणले ‘आयोजना अवधिभर आयोजनाका लागि मात्रै प्रशोधन गर्नु’ भनेको थियो । तर, क्रसर उद्योगबाट अहिले पनि प्रशोधित सामग्री बजारमा बिक्री भैरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले लामा अमर जेभीलाई दरौंदीको १० किलोघाट भन्ने ठाउँबाट २३ हजार घनमिटर नदीजन्य सामग्री उत्खनन् र संकलनको अनुमति दिएको थियो । असारको दोस्रो साताभित्र निर्माण सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्म करीब ४८ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । अन्य ठेकेदारलाई भन्दा कम राजस्व लिएर लामा अमर जेभीलाई रोडा–ढुंगा संकलन गर्न दिइएकोमा उसले प्रशोधनपछि बजारमा बिक्री गरिरहेको छ । लामा अमर जेभीका लागि क्रसर चलाएका कुँवर पनि केही सामग्री बाहिर गएको स्वीकार्छन् । उनले भने, “कसैले मन्दिर बनाउन चाहियो भन्छन्, कसैले के भन्छन्, केही टिप बाहिर गयो होला ।”
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले लामा अमर जेभीलाई गोरखा नगरपालिका १० मा क्रसर नचलाउनु भनेर लेखेको चेतावनीपूर्ण पत्र ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनपछि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले क्रसरबारे दिएको प्रतिवेदन । जसमा नामसारी मात्रै गरिएको, ठाउँ सारी होइन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।
क्रसरबारे जिल्ला अनुगमन समितिको निर्णय । जसमा पनि गोनपा–१० मा क्रसर राख्नु गैरकानूनी ठहर गर्दै रोक्ने लगायतका निर्णय भएको छ ।किरण लोहनी/खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट साभार।
