नेपालको कृषिक्षेत्रमा भारतीय बजेटको प्रभाव

0
67

मधुसूदन घिमिरे। भारत सकारको आ।व। २०२०/२१ का लागि फेब्रुअरी १ का दिन केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले ३ लाख ४ हजार २ सय २३ करोड भारुको बजेट सार्वजनिक गरेकी छन्, जसमध्ये भारतको कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमहरूका लागि २८ खर्ब ३० अर्ब भारु विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ९ प्रतिशतभन्दा धेरै हो, जसको मूल उद्देश्य सन् २०२२ सम्ममा किसानको आय दोब्बर गर्ने रहेको छ । सीधा र प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध तथा खुला सिमानासहितको छिमेकी देशमा हुने आर्थिक गतिविधिहरूको नेपाली अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गर्छ।

११ वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर आर्थिक वृद्धिसहित सुस्त बनेको भारतको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन अर्थमन्त्री सीतारमणले कृषि, पारवहन पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा विद्युतीय सामानको उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी प्रस्ताव गरेकी छिन् । ग्रामीण क्षेत्र र कृषिमा २८ खर्ब ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, कृषिक्षेत्रमा १ सय ५० खर्ब भारु ऋण प्रवाह गर्ने लक्ष्य पनि भारत सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, सिँचाइको समस्या समाधान गर्न २० लाख किसानलाई सोलार पम्प तथा थप १५ लाख किसानलाई विद्युत्बाट चल्ने पानी तान्ने पम्प निर्माण गरिदिने घोषणा सरकारले गरेको छ । सिँचाइको समस्या भएका १ सय जिल्लामा सघन सिँचाइ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजनासमेत सार्वजनिक गरिएको छ, जसबाट भारत सरकारले ग्रामीण विकासका लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ भने कृषिमा सिँचाइको उपयोग बढाउने र पुँजीको परिचालन गरी उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासलाई थप बलियो बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ । यसले भारतमा कृषि उत्पादनलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ । भारतबाट नेपालमा वार्षिक करिब २ खर्बको कृषि उत्पादन आयात भइरहेको छ । भारतीय कृषिउपजमा नेपालले भन्सारसमेत लगाउन पाउँदैन । नेपालमा कृषिमा सरकारले अत्यन्तै कम अनुदान दिइरहेको र उत्पादन लागत महँगो भएको सन्दर्भमा भारतीय कृषि उत्पादनको हिस्सा नेपाली बजारमा अझै बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सन् २०२२/२३ सम्म माछा उत्पादन २ करोड मेट्रिक टन पुर्‍याउने र सन् २०२४/२५ सम्ममा सागरमित्र तथा माछा उत्पादक संस्थाहरूमार्फत सञ्चालन हुने मत्स्यपालन प्रसार कार्यक्रमहरूको प्रवद्र्धनबाट आगामी आ.व.मा थप १८ हजार २ सय हेक्टरमा माछापालन विस्तार गरी सन् २०२४/२५ भित्र १० खर्ब भारुबराबरको माछाजन्य निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ ठूलो मात्रामा अनुदान तथा बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव पनि भारतको बजेटले गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा माछा निर्यात १० खर्ब भारुबराबर पुर्‍याउने लक्ष्य भारतले लिएको छ । गत आव २०७५/७६ मा करिब २ अर्बबराबरको माछा भारतबाट आयात भएको थियो । भारत सरकारको यो योजनाबाट नेपालको मध्य र पश्चिम तराईमा फस्टाउँदै गरेको मत्स्यपालन क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल सरकारले थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

किसानले उत्पादन गरेको मासु, दूध, तरकारी, फुललगायतका चाँडै नष्ट हुने उत्पादन कृषिउपजहरूको आन्तरिक ढुवानीका लागी इन्डियन रेल्वेले रेफ्रिजेरेटेड बग्गीहरू उपलब्ध गराउने किसान रेल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा आन्तरिक र बाह्य बजारका लागि नागरिक उड्डयन निकायसँग मिलेर स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मार्गहरूमा कृषि उडान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भण्डारण निगममार्फत खाद्य उपजहरूको भण्डारण तथा साना किसान लक्षित ग्रामीण महिलाहरूबाट सञ्चालन हुने गरी भिलेज स्टोरेज स्किम स्किममार्फत १६ करोड २० लाख मेट्रिक टनसम्म किसानद्वारा उत्पादित अनाज सुरक्षण गरी बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ ।

भेडाबाख्रा, दूधलगायतको उत्पादन बढाउन पनि भारत सरकारले विशेष योजना चलाउँदै छ । सन् २०२५ सम्ममा गाईभैंसीको खोरेत र ब्रुसेलोसिस रोग तथा बाख्राको पीपीआर रोग उन्मूलन गर्ने योजना तथा ५ करोड ३५ लाख मेट्रिक टन दूध प्रसोधन गर्न सक्ने हालको राष्ट्रिय क्षमतालाई सन् २०२५ सम्ममा १० करोड ८० लाख मेट्रिक टनमा पुर्‍याउने योजना लिइएको छ । स्वस्थताको अवरोध राखी हाल नेपालमा बन्द गरिएको भारतीय खसीबोका आयातलाई यो योजनाले प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ, यदि उल्लिखित रोगहरू उन्मूलन भएको खण्डमा भारतबाट खसीबोका, राँगा आदि आयात गर्न रोक्न मिल्दैन । आत्मनिर्भरतातर्फ लम्केको दुग्ध तथा मासु उत्पादनमा सस्ता र प्रतिस्पर्धी भारतीय उत्पादनले चुनौती थप्ने निश्चितप्रायः छ ।

भारतले अर्थतन्त्रलाई गति दिन यसअघि नै कर्पोरेट आयकरको दरमा कटौती गरिसकेको थियो । केही महिनाअघि नै भारतले कर्पोरेट आयकरको आधारभूत दर २२ प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यसलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । बजेटले आन्तरिक उत्पादनमूलक उद्योग र ऊर्जाक्षेत्रमा कर्पोरेट आयकरको दर घटाएर १५ प्रतिशत गरेको छ । यो भारतको छिमेकी मुलुकहरूभन्दा निकै कम हो । नेपालमै पनि कर्पोरेट आयकरको आधारभूत दर २५ प्रतिशत छ । यसले नेपालबाट भारततर्फ पुँजी पलायन हुने ठूलो सम्भावना छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएका कारण नेपालबाट अनौपचारिक माध्यमबाट पुँजी लैजाने र भारतीय पुँजीकै रूपमा लगानी गर्ने धेरै छन् । कर तथा लगानीका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अत्यन्तै कडा नीति अख्तियार गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाली लगानीकर्ताका लागि भारत आकर्षक गन्तव्य हुन सक्छ ।
भारतमा चुरोट, सुर्ती, जुत्ता–चप्पल, चुइगम, ओखर, पंखा, फर्निचरलगायतका वस्तुमा भन्सार थपिएको छ । यसबाट खासगरी नेपाली जुत्ता–चप्पल उद्योगीलाई फाइदा हुनेछ । नेपालबाट गोल्डस्टारलगायत ब्रान्डका जुत्ता–चप्पल भारत निर्यात हुन्छ । ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरेर भारत निर्यात गर्दा नेपाली उत्पादनले त्यहाँ भन्सार तिर्नु पर्दैन । त्यस्तै, न्युज प्रिन्टलगायत कागज, केही दुग्ध उत्पादन, कच्चा चिनी, बदामको बटरलगायत वस्तुमा भारतले भन्सार घटाएको छ । यसबाट नेपाली वस्तुहरू खासै प्रभावित हुनेछैनन् ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपनाका साथ कृषिक्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको नेपाल सरकारले हाल यस क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजन गरेको रकम कुल बजेटको ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जुन ज्यादै न्यून हो । हाल नेपाल सरकारले कृषकलाई प्रदान गरेको अनुदानको दरसमेत भारतलगायतका नेपालसँग सीधा आर्थिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूको तुलनामा ज्यादै न्यून छ । न्यून लगानी र नारामा मात्र सीमित प्राथमिकताले नेपालको कृषिक्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई यसबाट राष्ट्रिय पुँजी विकासमा योगदान पु(याउने बाटो कठिन प्रायः देखिन्छ । कृषिक्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट हुने लगानी वृद्धि गर्ने, अनुदानलाई प्रतिफलमुखी बनाउने, प्रतिस्पर्धी बाली तथा वस्तुको प्राथमिकीकरण गरी तिनलाई औद्योगीकरणसँग जोड्ने, निजी क्षेत्रलाई कृषिजन्य उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाई हाम्रो कृषिक्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नु एकमात्र विकल्प हो । कारोबार दैनिक

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया