भारतको केरलमा मार्क्सवादीले के गरे? किन बेग्लै छ केरल?

डव्ल्यू टी व्हिट्नी

‘भारतको केरल, विकासोन्मुख देशहरूमा नै नदेखिएका एक भिन्न विलक्षणयुक्त राज्य हा। केरलको जनसंख्या क्यालिफोर्नियाको जत्तिकै छ र प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय ३०० डलर भन्दा कम छ। तर यसको शिशु मृत्यु दर एकदम न्यून छ, यसको साक्षरता दर पृथ्वीमा नै सबभन्दा उच्च छ। यद्यपि यसको अधिकांश भूमि धानबालीले शोभायमान छ, तथ्याङ्कले केरलको सामाजिक विकासको सगरमाथाको शिखरमा पुगेको छ।’

(बिल म्याकिब्बेन, पर्यावरणविद् र लेखक)

आर्य राजेन्द्रन २१ बर्ष टेकेर भर्खरै मतदान गर्न योग्य भएकी थिइन्। यसैबेला उनी २ करोड ५८ लाख ५०० जनसंख्या भएको केरलको राजधानी शहर तिरुवनन्तपुरमको मेयर भइन्। उनी अल सेन्ट कलेजमा दोस्रो वर्षकी विद्यार्थी हुन्। उनको मुख्य विषय गणित हो।

राजेन्द्रनले एक पत्रकारलाई भनिन्,‘मेरो बाल्यकाललाई सम्झदा बालसिङ्गम जाने गरेको सम्झन्छु। म अहिले त्यही बालसिङ्गमको राज्य–अध्यक्ष छु। म स्टुडेन्ट्स फेडरेशन अफ इन्डिया राज्य कमिटीको सदस्य पनि हुँ। मेरा आमाबुवा कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी)को शाखा कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ। र हामीहरूलाई पार्टीको अडान के हो थाहा छ र यसमा पूर्ण रूपमा विश्वास गर्दछौं।’ बालासिङ्गम भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, मार्क्सवादी –(माकपा)को युवा संगठन हो।

भारतमा विभिन्न दलहरूले निर्वाचन र सरकारमा भाग लिन मोर्चा बनाउने गरेका छन्। यस्तै भारतका कम्युनिष्ट र वाम दलहरूको मोर्चा लेफ्ट डेमोक्र्याटिक फ्रन्ट हो। यो मोर्चा करीव ६० को दशकयता अस्तित्वमा छ। यसभित्रको सबैभन्दा ठूलो दल माकपा हो भने भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (भाकपा) र साना वामपन्थी दलहरू पनि सामेल छन्।

गत महिना डिसेम्बर लाग्नासाथ नगर परिषदको निर्वाचन भयो। त्यसमा आर्य राजेन्द्रनलाई माकपाले लेफ्ट डेमोक्रयाटिक फ्रन्ट (एलडीएफ) को तर्फबाट शहरको मुदावनमुघल वडामा उम्मेद्वार सा-यो। उनको मुख्य प्रतिस्पर्धी भारतको राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वको गठबन्धन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (युडिएफ) को उम्मेदवार थिए। राजेन्द्रनले २,८७२ मत पाई वडामा विजयी भइन्, जुन मत युडिएफको भन्दा ५४९ बढी थियो।

त्यसपछि तिरुवनन्तपुरमको नगर परिषदको निर्वाचन भयो। यसमा एलडीएफले १०० काउन्सिल सदस्यहरू मध्ये ५१ सिट हात लगायो। काउन्सीलहरूले नगरको मेयर छान्छन्। जुन पदमा काउन्सिलका अध्यक्षहरूको ५४ मत प्राप्त गरी डिसेम्बर २८ मा राजेन्द्र भारतको कान्छो मेयर बनिन्।

सन् २००९ मा केरलको एलडिएफ सरकारले महिलालाई सरकारको हरेक तहका निर्वाचित पदाधिकारीमा कम्तीमा ५०%  बनाइने निर्णय गरेको थियो। भर्खरैमात्र केरलको माकपाले युवाहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा भाग लिन अनेकन प्रोत्साहित कदम चालेको छ। स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार बनेकी एक २२ बर्षे युवतिले बताइन् – ‘तिरुवनन्तपुरममा माकपाका ६६ प्रतिशत उम्मेद्वार महिला थिए। तीमध्ये जना ५ जना २५ भन्दा कम उमेरका थिए। यसैले पनि हाम्रो पार्टी अरुभन्दा भिन्न देखिएको हो।’

माकपाको नेतृत्वको केरल सरकार पटकपटक चर्चामा आइरहन्छ। सन् २०१८ को डरलाग्दो बाढी आउँदा गरेको जीवन रक्षा तथा राहत कार्यक्रम विश्वमा निकै चर्चाको विषय बनेको थियो। त्यसमाथि २०१८ र २०१९ को ज्यानमारा निप भाइरस प्रकोप र हाल चालु कोभिड–१९ महामारी विरुद्धको अनुक्रिया उदाहरणीय बनेको छ।

सन् १९५७ यता केरलमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार पटकपटक बन्ने गरेको छ। सोही बर्ष विश्वमा नै पहिलोपटक कम्युनिष्ट पार्टीले चुनावी प्रतिष्पर्धाबाट राज्य सरकार बनाएको हो। यसबेला भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (भाकपा)को सरकार बनेको थियो। तर यसले गरेको भूमि सुधारका कार्यहरूको कारण भारतको केन्द्रीय सरकारले केरल सरकारलाई विघटन गरिदिएको थियो।

त्यसो भए पनि, १९६० को दशकभरी नै भाकपाले केरलमा कडा उपस्थिति जनाइराखेको थियो। सन् १९६४ मा भाकपामा विभाजन भयो र अर्को नयाँ पार्टी माकपा बन्यो। त्यस बेलादेखि, नयाँ माकपाले एलडीएफको प्रमुख पार्टनरको रूपमा राज्यको सरकार बनाउने गरेको छ। आश्चर्य छ कि राज्य सरकारको नेतृत्वमा एक अवधिका लागि माकपा र अर्को अवधिका लागि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीसहितको यूडीएफ गठबन्धन विजयी हुने गरेका छन्। सन् २०१६ देखि एलडीएफको सरकार छ। तथापी यसको बढ्दो लोकप्रियताका कारण मे, २०२१ मा हुने राज्य–विधानसभाको चुनावमा यही नै विजयी हुने अनुमान गरिदैंछ। यसो भएमा प्रत्येक निर्वाचनमा अदलीबदली हुने परम्परामा यसपटक भिन्नता देखिनेछ।

भाकपा विभाजन हुनुको प्रमुख कारण कांग्रेस पार्टीसँगको सहकार्यमा जाने नजाने भन्ने थियो। भाकपाको नेतृत्व सोभियत संघको निकट थियो। यो सोभियत संघले अख्तियार गरेको पूँजीवादी शक्तिको साथ “शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व“ मा जाने पक्षमा गएर भारतको राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको सरकारले सोभियतसँग नजिकको सहकार्य गर्दै थियो। माकपाले यस कुरालाई स्वीकार गरेन।

माकपाले १९९७ देखि २०११ सम्म पश्चिम बंगाल राज्यमा र १९७८ देखि २०१८ सम्म त्रिपुरा राज्यमा सत्ता सम्हाल्यो। यसले सन् २०१८ मा मुलुकभर १ करोड पाँच सय २० को सदस्य भएको दावी गरेको छ। माकपाको नेतृत्वमा रहेका विभिन्न कालका केरल सरकारहरूले जमिनको न्यायपूर्ण प्रयोगको थालनी गर्दै सामाजिक र आर्थिक सुधारहरूलाई संस्थागत गर्दै आएको छ। सामाजिक सुरक्षामा पहुँच बढाउन स्वास्थ्य सेवा तथा शैक्षिक कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएको छ। एलडीएफ सरकारले प्रस्ताव गरेका यस्ता कार्यक्रमहरूलाई विपक्षी गठबन्धनको शासनकालमा समेत नियमित गरिन्छ।

सन् १९५६ मा त्रावणकोर र कोचीनलाई मिलाएर केरल राज्यको निर्माण गरिएको हो। सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट मुलुक स्वाधीन हुनु अघि नै ती दुई ससाना राज्यहरूमा मिसनरीहरूको सहयोगमा केही सामाजिक सुधारहरू भएका थिए। यसकारण केरलका कम्युनिष्टहरूलाई सुधार कार्यक्रम चलाउन सजिलो भयो।

नयाँ केरल सरकारले उपचार सेवा र रोकथाम सेवालाई तुरुन्तै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीभित्र एकीकृत ग¥यो। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा तत्काल स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकताहरू पुर्याउने योजनालाई प्राथमिकता दियो। यसो हुँदा क्रमशः प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको एक प्रणाली निर्माण गर्‍यो जसको कारण केरलको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संसारमा उदाहरणीय भयो।

सन् १९७० मा केरलमा विकास अध्ययन केन्द्र नामक एक संस्था स्थापित गरियो। जसले योजनाकारहरू, राजनीतिज्ञहरू, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू, र शिक्षकहरूको प्रयासलाई निर्देशित गर्ने गर्दछ। यसको स्थापनामा संयुक्त राष्ट्र संघले समेत सहयोग गरेको थियो। यसै संस्थाका शिक्षक र अनुसन्धानकर्ताहरूको तपस्या, त्याग र प्रयाश स्वरुप विश्वमा ‘विकासको केरल मोडेल’ स्थापित र परिचित भएकोछ। यो मोडलले कम प्रति व्यक्ति आयमा गुणवत्ता भौतिक जीवन, ‘सम्पत्ति र पुनर्वितरण कार्यक्रम’, र ‘सर्वसाधारणको समेत उच्च स्तरको राजनीतिक सहभागिता र सक्रियता’ हुनसक्ने प्रमाणित गरेको छ।

सन् १९९० को मध्यमा केरलको सरकारले र स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको नीति र योजना निर्माण कार्यलाई विकेन्द्रीकृत गर्‍यो। धेरै जिम्मेवारीहरू स्थानीय निकायमा स्थानान्तरण गरियो। यसपछि त्यहाँ निकै परिवर्तनहरू देखिए। २०१४ मा जारी गरिएको एक रिपोर्ट अनुसार, ‘२०११ मा केरल राज्य उच्चतम मानव विकास सूचकांकमा भारतका अन्य राज्यहरूभन्दा अघि देखियो। ती सूचकांकहरू यस्ता छन्ः

केरलका स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याणमन्त्रि के.के. शैलजा माकपाको केन्द्रीय कमिटीकी सदस्य र भौतिक विज्ञानकी भूपू शिक्षक हुन्। उनले नै कोभिड–१९ महामारीको अनुक्रियाको अगुवाई गर्दैछिन्। यसैलाई लिएर एक अमेरिकी बेट्रिस लम्पकिन जो गणित शिक्षिका हुन् र अमेरिकामा एक लेखिका तथा ट्रेड युनियनवादी भनेर चिनिन्छन् ले ती मन्त्रिको कार्यदक्षताको प्रशंशा गरिन्।

लुम्पकिनले केरलमा आयोजित गणित शिक्षकहरूको सम्मेलनमा भाग लिन गएको प्रशङ्गलाई लेखेकी छिन्। उनी भन्छिन्, ‘केरल पुग्न मैले विमानहरू बदल्ने क्रममा एक दिन मुम्बईमा रोकिनु पर्‍यो। मुम्बईमा मैले धेरै परिवारहरू सडक छेउछाउ बसिरहेको देखेँ र तिनीहरू निन्याउरा देखिन्थे। विदाको दिन थिएन तर स्कुले उमेरका बच्चाहरू सडकमा हिंडिरहेका थिए, आफ्ना परिवारहरूसँग। मैले दुई हप्ता केरलमा बिताएँ। त्यसबेला म केरलको राजधानी तिरवनन्तपुरमका धेरैजसो पैदल नै यात्रा गरें। त्यहाँ मैले कहिल्यै कसैलाई पनि सडकमा बसिरहेको देखिनँ।’ मैले यस्तो हुनाका बारे त्यहाँका आयोजकलाई प्रश्न गरेँ। यसको जवाफमा उनीहरूले भने– ‘तपाईं यहाँ कुनै घरबारविहीन देख्नुहुन्न किनकि हाम्रो केरलमा भूमि सुधार भएको थियो। त्यसैले यहाँका सबै परिवारसँग एक न एक टुक्रा जग्गाको स्वामित्वमा छ।’

जनवरी २९ २०२१ मा काउन्टर पञ्चमा प्रसारित

(अमेरिकाको मेनेमा बस्ने डब्ल्यू. टी. ह्विटनी जूनियर एक सेवानिवृत्त बाल रोग विशेषज्ञ हुन् र राजनीतिक पत्रकार हुन्।)