संविधानले बहुमतको सरकारबाट संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। नेपालको संविधान अनुसार सरकार बन्ने अवस्थामा संसद विघटन गर्न मिल्दैन। सरकार नबन्ने अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिलेको कदम यसकारण पूरै असंवैधानिक र बेतुकपूर्ण छ। यो उनको मनपरीतन्त्रको उपज हो। यसअघि पनि उनले पार्टी विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका हुन्। पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश उनले फिर्ता लिए। तर, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरिएन।
प्रधानमन्त्री ओलीमा सर्वसत्तावादी सोच छ। उनमा कम्युनिष्ट विचार पटक्क छैन। मुख्य कुरा, मान्छे विचारबाट चलेको हुन्छ, उसको विश्व दृष्टिकोण हुन्छ। तर, खड्गप्रसाद ओली पूँजीवादी विश्व दृष्टिकोण बोक्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीमा सर्वसत्तावादी सोच छ। उनमा कम्युनिष्ट विचार पटक्क छैन। मुख्य कुरा, मान्छे विचारबाट चलेको हुन्छ, उसको विश्व दृष्टिकोण हुन्छ। तर, खड्गप्रसाद ओली पूँजीवादी विश्व दृष्टिकोण बोक्छन्। त्यसकारण उनले सामूहिकतालाई मानेनन्। उत्पादन त सामूहिकतामा हुन्छ। यही हो सत्य। तर उनी सामूहिकतालाई स्वीकार गर्दैनन्। उनमा आँफै सर्वेसर्वा र सर्वज्ञाता हो भन्ने अहम् भावना छ। त्यसकारण नेकपाले सामूहिक रूपमा गरेका लाभलाई पनि उनी आफैंले गरेको ठाने। ‘यो सबै मैले गरेको हुँ’ भन्ने अहम् छु उनमा परेको छ। र, जहिल्यै पनि उनलाई डर थियो कि, आफुलाई कसैले हटाउँछ कि भन्ने। आत्मकेन्द्रित र व्यक्तिकेन्द्रित भएपछि केवल आफ्नो चासो हुन्छ। उनलाई त्यही भयो र अन्ततः उनको व्यक्तिगत दम्भ र अहंकारकै कारण पनि देश ठूलो संकटतर्फ धकेलियो।
पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीले पार्टीका कुरा पटक्कै नसुनेपछि कमरेड प्रचण्डले पार्टीभित्र प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यो रुपान्तरणको प्रस्ताव थियो। कसैलाई हटाउने या राख्ने भन्ने प्रस्ताव थिएन त्यो। पार्टीको लाईन र विधिपद्धतिलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा थियो। पार्टीको लाईन र विधिपद्धतिलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने देखी आत्तिएर प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम चाले। कतिपय व्यक्तिहरूले पहिलेदेखि नै खड्ग ओलीले यस्तो कदम चाल्ने अनुमान र मूल्यांकन गरेका थिए।
तर, कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपालहरुको पार्टी एकता जसरी पनि जोगाउनुपनर्छ र उनलाई रुपान्तरण हुन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै रहिरहे। ओलीको पटक–पटक आलोचना पनि हुँदै आएको थियो। उनलाई सुध्रिन मौका दिइएको थियो। उनले आफु सुध्रिन्छु पनि भन्दै आएका थिए। तर, यस क्रममा उनले दुनियाँमा कहिँ नभएको जात्रा गरे। आफैँले नेतृत्व गरेको बहुमतको सरकार, त्यो पनि दुई तिहाई नजिकको सरकारबाट संसद विघटन गरियो। यो गरिन्छ कि भन्ने अनुमान हुँदाहुँदै पनि रुपान्तरण होस् भन्ने हाम्रो कोशिस थियो। तर, अन्ततः यो दिन देख्नुपर्यो।
तर, कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपालहरुको पार्टी एकता जसरी पनि जोगाउनुपर्छ र उनलाई रुपान्तरण हुन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै रहिरहे। ओलीको पटक–पटक आलोचना पनि हुँदै आएको थियो। उनलाई सुध्रिन मौका दिइएको थियो।
मदन भण्डारी फाउण्डेसनका नाममा देशैभरी अराजनीतिक गतिविधि भइरहेका थिए। ओली आँफैँले मदन भण्डारी फाउन्डेशनबाट कुनैपनि गतिविधि गरिदैँन भनेर हामीलाई आश्वासन दिए। पार्टीभित्र औपचारिक, अनौपचारिक, छलफल र सल्लाह हुन्छ। त्यसको कार्यविधि बन्छ तर उनले निरन्तर पार्टी निर्णयको उल्लंघन र अपमान गरे। हुँदाहुँदा आफू पक्षीय केही कार्यकर्ताहरू बटुलेर उनले निर्वाचन आयोगमा अर्को पार्टी पनि दर्ता गराए।
त्यति हुँदा पनि पार्टी एकताका लागि भनेर हामी चुप लागेर बस्यौं। उनले पार्टीलाई अलग ढंगले चलाउन थाले। तर हाम्रो भगिरथ कोशिस पार्टी जोगाउनेतर्फ नै रह्यो। हामीलाई पार्टीको माया थियो र छ। किनकि नेताहरुले मात्रै एकता गरेर बनेको पार्टी होइन यो। त्यो एकतालाई चुनावका माध्यमबाट जनताले अनुमोदन पनि गरेको हो।
व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने केपी ओलीसँग एकता नै गर्नुहुन्न भन्ने पक्षको मान्छे हो म। केपी ओली षड्यन्त्रकारी हुन्, उनले पार्टी चलाउँदैनन् भनेर मैले पार्टीमा भन्दै आइरहेको हुँ। खड्गप्रसाद ओली हिरो होइनन्, भिलेन हुन् भन्दै आइरहेको हो। मेरो राजनीतिक जीवनको अनुभव हो : प्रचण्ड फरक मतलाई काँधमै बोक्छन् तर, केपी ओली फरक मतलाई सिध्याएर हिँड्छन्। तर, पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि र कम्युनिष्ट एकताको विरोधी नहुन त्यस निर्णयलाई मान्नुपरेको मात्रै हो।
मेरो राजनीतिक जीवनको अनुभव हो : प्रचण्ड फरक मतलाई काँधमै बोक्छन् तर, केपी ओली फरक मतलाई सिध्याएर हिँड्छन्। तर, पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि र र कम्युनिष्ट एकताको विरोधी नहुन त्यस निर्णयलाई मान्नुपरेको मात्रै हो ।
म मात्रै होइन, पार्टीभित्र उनको गलत प्रवृत्तिको विरोध हुने गरेको थियो। अस्ति भर्खरैको बैठकमा पनि मैले भनेको थिए, ‘ओली सुध्रिँदैनन्, यो रुपान्तरणको कुरै होइन। ओली सुध्रन्छन् भन्नु त उनको प्रशंसा मात्र हो।’ व्यक्तिगत भन्दा पनि सामूहिक सवाल हो। कतिपय व्यक्तिका सवालहरु गौण हुन्छन्। सदनमा पनि ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठेको हो। तर, उनी पार्टीको शक्तिमा मनपरीतन्त्रलाई बढावा दिँदै जानुभयो।
र, अन्तत : खड्गप्रसाद ओलीले आफ्नो सनकलाई नै संविधानको धारा मानेर संसद विघटनको घोषणा गरे। र, राष्ट्रपतिले समेत आँखा चिम्लेर गैरजिम्मेवारपूर्ण सनकलाई अनुमोदन गरिदिइन्। यतिखेर यो विषय अदालतमा पुगेको छ। हामी आशा गर्छौं, अदालतले सही फैसला गर्छ। संविधानको व्याख्याता अदालत नै हो। कसैले विवेक नै बेच्छ भने त्यो अलग कुरो हो। मलाई लाग्छ, अदालतले सहि फैसला गर्छ। तर आवश्यकता पर्यो भने हामी सडकमा पनि जान्छौँ। किनभने हाम्रो अन्तिम शक्तिको स्रोत जनता नै हुन्।
(नेकपा स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवसँग नेपाल रिडर्सले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
