एनसेल लाभकर छली : ‘राज्य–पुँजीपतिको कारोबारको प्रबन्ध समिति’ बनेको एक सटिक उदाहरण !

0
11

तत्कालीन युरोपमा पुँजीवादले जसरी रजगज गरिरहेको थियो, यसले राज्यका अधिकारीहरु मार्फत आफ्नो लुटको साम्राज्य कायम गर्न र जनतामाथि चरम शोषण र दमन गर्न जसरी राज्यको दुरुपयोग भइरहेको थियो, उपरोक्त परिघटना अनुसार राज्यको चरित्रलाई उदांगो पार्दै मार्क्स–एंगेल्सले सटिक वाक्यमा कम्युनिष्ट घोषणापत्रमार्फत निश्कर्ष दिए ‘आधुनिक(पुँजीवादी) राज्य भनेको तमाम पुँजीपतिहरुको कारोबारको सामान्य प्रबन्ध समिति मात्रै हो’।

पुँजीवादी समाजमा राज्यको आम चरित्र कस्तो हुन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा उक्त निश्कर्ष निकै बेजोड रहेको थियो। पुँजीवादले के–के गर्न सक्छ भनेर मार्क्सले घोषणापत्र देखि पुँजीको ३ भागसम्म जे जति लेखे वस्तुतः तिनै विश्लेषण आधारभूत रुपमा आजपर्यन्त सान्दर्भिक रहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपालको राज्यसत्ताको चरित्र के–कस्तो छ ? भनेर खोज–अनुसन्धान गर्ने हो भने उपरोक्त निचोडलाई पूर्णतः पूष्टि गर्ने तमाम फेहरिस्त प्राप्त गर्न सकिन्छ।

हालसालैको बहुचर्चित एनसेल करछली प्रकरण यसलाई पुष्टि गर्ने बडो सान्दर्भिक तथ्य रहेको छ। यसमा, बहुराष्ट्रिय कम्पनी टेलियासोनेराले अर्को कम्पनी एजियाटालाई एनसेल बिक्री गर्‍यो। कुनै पनि माल खरिदबिक्री गर्दा राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने कुरा सामान्य विषय हो। तर एनसेल खरिदबिक्री हुँदा कर तिरिएन। कर कुन कम्पनीले तिर्नुपर्ने भन्ने उनीहरुबीचको खरिदबिक्री सम्झौता अनुरुप हुनु स्वभाविक हो। तर कर नै नतिर्ने भन्ने हुँदैन। तर एनसेलद्वारा कर असुली नगराउनमा राजनीतिक, प्रशासनिक, कानुनी लगायतका गिरोहहरुको ठुलै चलखेल भएको कुरा ‘ओपन–सेक्रेट’ जस्तै बनिसकेको छ।

निकै ठूलो जनदबाब पश्चात, ठूला करदाताको कार्यालयले करिब ६५ अर्ब पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरि सो दाखिला गराउन एनसेललाई पत्र पठायो। एनसेलले करिब २६ अर्ब तर तिर्‍यो। बाँकी कर चुक्ता गर्न म्याद जारी गरेर करदाता कार्यालयले पत्र जारी गर्‍यो। तर एनसेलले तिर्नुको साटो तोकिएको कर अनुपयुक्त रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेर ठूला करदाताको ताकेतालाई रोकिदियो। अन्ततः एनसेलको पक्षमा फैसला गर्दै ठूला करदाताको कार्यालयले निर्धारण गरेको करको मात्रालाई खारेज गरिदियो। अनि बाँकी रहेको करिब ३९ अर्ब करमा एनसेलको मागदाबी अनुसार करिब १८ अर्ब मात्रै तिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाले करिब २१ अर्ब देशको राजस्व गुम्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। र, यसरी राज्यको सम्मानित अदालतले एउटा पुँजीपतिको कारोबारको प्रबन्ध समितिको भूमिका अब्बल दर्जामा निर्वाह गरेकोछ। संविधानत अदालतको फैसललाई अवज्ञा गर्न त के कुरा विरोध गर्न पाइदैन, यस फैसला आम विरोधको विषय बनेकोछ। यस फेसलाबारे पूनरावलोकन गरिनु पर्ने बारे प्रतिपक्षाका नेताले भनेका छन् भने संसदमा दिनहुँ सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदहरुले पुनरावलोकनका साथै फैसलामा संलग्न न्यायधिसहरुलाई महाअभियोग लगाउनु माग उठिरहेकोछ। यसरी नै सामजिक सञ्जाल र सडक यसै फैसलाविरुद्धमा देखिएकाछन्।

मुलुकको बजेट राजस्व बढाउन चारैतिर कर क्षेत्रहरु खोजमा छ, यसले गरीवनिमुखाका बारीमा फलेका साग र फर्सीका मुन्टाहरुलाई पनि निमोठ्न थालेको छ । तर ठूला करदाताको कर छल्ने कुप्रयट्टनमा भने विभिन्न क्षेत्रका ठूलै सञ्जालयुक्त गिरोहहरुको सक्रियता भएको र अद्यापि जारी रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। किनकि, कानुनतः राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने र जनसेवामा खर्च गरिनुपर्ने ठूलो रकम केही नेतृत्व, प्रशासक, कानुनी मतियार आदिको मिलेमतोमा ठूलो मात्रामा छुट गराएका कैयन प्रमाणहरु नेपाली अखवारका मुख्य समाचार बनिरहेकाछन् । तर, करको ठूलो अंश मिनाहा गरी केही अंश प्राप्त गरी गोजी भर्ने कुकृत्य गर्ने गिरोहका अघि राज्यसंयन्त्र लाचार बनिरहेकाे सर्वसाधारणले समेत औंल्याइरहेका छन्। अब सबैले भन्दैछन्, ती नै असली दलाल पुँजीपतिहरु हुन् र समाजवादको बाटोका खुंखार दुश्मन हुन्।

जस्तो कि, केही समय अघि सरकार स्वयम्ले कानुनतः निर्धारण गरेको कर विभिन्न व्यापारिक सँस्थाबाट असुली हुन सकेन र सरकार ‘कर फछर्योट आयोग २०७१’ गठन गर्‍यो। उक्त आयोगले असुली हुन नसकेको कर असुल्ने भन्दा कर तिर्नुपर्ने व्यापारीहरुलाई कर मिनाहा गर्ने काम चाहिँ प्राथमिकताका साथ गर्‍यो।

चुडामणि शर्माअध्यक्ष रहेको लुम्बध्वज महत र उमेशप्रसाद ढकाल सदस्य रहेको उक्त आयोगले कर असुली गरेर फछर्योट गर्ने हैन ठूलो मात्रामा कर मिनाहा गर्ने साथै तिरिसकेको कर समेत ‘न्याय गर्नुपर्ने देखिएको’ भन्दै कर फिर्ता समेत गरिदिएको थियो।

उक्त आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ४६ लाख कर असुली हुनुपर्ने अवस्थामा कर मिनाहा गरेर ९ अर्ब ५४ करोड ५८ लाख मात्रै कर असुलेको थियो। र, करिब २१ अर्ब देशको राजस्व गुम्यो। र उक्त आयोग मार्फत पुँजीपतिको हितार्थ राज्यले आफ्नो कारिन्दागिरीको असली भूमिका निर्वाह गर्‍यो।

यसरी हरेक परिघटनामा राज्य स्वयम्ले बनाएको नियम, कानुन जब पुँजीपतिको हित विपरीत देखापर्छ तब उक्त कानुनको घाँटी निमोठ्न राज्य स्वयम् तयार हुन्छ, किनकि जुन राज्य छ त्यो वस्तुतः पुँजीपतिको त्यस्तो असली कारिन्दा हो जसले मालिकको लागि आफ्नै सन्तानको घाँटी निमोठ्न तयार भैदिन्छ।

यस्ता अनगिन्ती फेहरिस्तहरु भेट्टाउन सकिन्छ जहाँ राज्यले पुँजीपतिको कारिन्दागिरी गरेको छ, अनि जनताले पुँजीपति मार्फत प्राप्त गर्नुपर्ने अंशियारी खोसिएको छ। किनकि, सिद्धान्ततः राज्य त्यस्तो निकाय हो जहाँबाट जनताले सेवा, सुविधा, सहुलियत प्राप्त गर्नुपर्ने हो तर स्वयम् राज्य भने पुँजीपतिको कारिन्दा मात्रै बन्ने र जनतामाथि नियम, कानुनको डण्डा बर्साएर दमनको हतियार बन्ने परिचक्र आजको सबैभन्दा ठूलो कारक बनिरहेको छ जहाँ राज्यले आफ्नो वैधानिकता समाजवादी बाटो उन्मुख नलाग्ने शंकामा मलजल गर्दैछ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here