लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतले त्यसप्रति कूटनीतिक नोटमार्फत् असहमति जनाएको खुलासा भएको छ। १५ दिनअघि भारतबाट त्यस्तो नोट प्राप्त भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलाई जानकारी दिएको हो।
दुवै सदनले पारित गरेपछि गएको १८ जूनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समेटिएको नक्सा देखाउने नेपालको निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणित गरेकी थिइन्।
नेपालले नयाँ नक्सा अनुमोदन प्रकिया अघि बढाएसँगै लामो समयदेखि रहेको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ र दुवै देशका अधिकारीहरूबीच संवादहिनताको अवस्था रहेको छ।काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावाससँग भारत सरकारले पठाएको भनिएको विरोधपत्रका बारेमा प्रश्न गरेपनि कुनै जवाफ पाएको छैन।तर बिहीवार राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिमा भारतबाट नक्सालाई लिएर औपचारिक रूपमै कूटनीतिक नोट प्राप्त भएको जानकारी गराइएको थियो।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारी भन्छन्, “भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र समेटेपछि उक्त भूमि फिर्ता ल्याउन राष्ट्रिय सभाले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यसमा के प्रगति भएको छ भनेर सोध्दा हामीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले जवाफ पठाएको हो।”
“त्यसमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको, पटक पटक पत्राचार गरिएको र भारतले पनि हामीले नक्सा जारी गरेर संविधान संशोधन गरिसकेपछि त्यो कुरालाई अस्वीकार गरेर कूटनीतिक नोट पठायो भन्ने जानकारी गराइएको छ।”परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतले पठाएको भनिएको कूटनीतिक नोटबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कृत्रिम रूपमा भारतीय भूभाग अतिक्रमण गरिएको भन्दै त्यो अमान्य हुने बताएका थिए। झण्डै एक साता अघि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विवरण पाएको भन्दै नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतलाई दिइएको वा नदिइएको भन्नेबारे आफूहरू बेखबर रहेको समितिका सभापति विडारीले जानकारी दिए।
भारत-नेपाल दुवैलाई ‘एक अर्काको नक्सा अमान्य’
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत भेषबहादुर थापाले भारतले सन् ६० को दशकदेखि विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो भूमि भनेर नक्सामा राखेपछि नेपालले कालापानी सहितका क्षेत्रमा आफ्नो हक रहेको भन्दै स्वामित्व दाबी गरेको बताए।
उनी भन्छन्, “अहिलेको अवस्था भारतको नक्सा हामीलाई अमान्य र हाम्रो नक्सा भारतलाई अमान्य भएको नयाँ परिस्थितिको सृजना भएको छ। नेपालले संवादका लागि आह्वान गरेको धेरै पटक भइसक्यो तर त्यसको बारेमा कुनै पहलकदमी भएको छैन। यसपछि अब के गर्ने भन्ने कुरा दुई देशबीचको संवादमा भर पर्छ।”
उनले भूभागको स्वामित्व छाड्ने अधिकार कुनै देशलाई पनि नभएको उल्लेख गर्दै सीमा विवादको निरूपण जटिल विषय भएको र त्यो संवादमार्फत मात्रै हल हुने बताए।काश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त गर्ने क्रममा गएको नोभेम्बर महिनामा कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको भन्दै नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत् विरोध जनाएको थियो।
सीमा स्तम्भ
त्यसबाहेक गएको मार्चमा भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तराखण्डको पिथौरागढलाई लिपुलेकसँग जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि फेरि नेपालले कूटनीतिक रूपमा विरोध जनाएको थियो।
हालसम्म तीनवटा कूटनीतिक नोटमार्फत वार्ताका लागि आह्वान गरेपनि भारतबाट कुनै जवाफ प्राप्त नभएको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।सीमा विवादमाझ भारतले सार्वजनिक रूपमा उक्त विषयमा दुई देशका परराष्ट्र सचिवको तहमा कोभिड महामारी समाप्त भएपछि कुराकानी हनसक्ने आशयको धारणा व्यक्त गरेको भएपनि नेपालमा त्यसलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त भएका थिए।
लिपुलेक विवाद पछिल्लो घटनाक्रम
विसं २०७६ कार्तिक १६: भारतले जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा-कालापानी समावेश
विसं २०७६ कार्तिक २०: कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति
विसं २०७६ कार्तिक २१: भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाइ
विसं २०७६ मङ्सीर ३: भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुन:स्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ
विसं २०७७ वैशाख २६: भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालले दाबी गरेको धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन
विसं २०७७ वैशाख २७: सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुई देशबीच भएका समझदारी विपरीत रहेको नेपालको भनाइ
विसं २०७७ वैशाख २७: भारतको विदेश मन्त्रालयले सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमा भित्रै रहेको प्रतिक्रिया
विसं २०७७ जेठ ७: नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी
विसं २०७७ जेठ ३१: नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित
विसं २०७७ असार ४: नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित, सोहि दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रमाणित
विसं असार १०: नेपालले नक्सामा गरेको संशोधन अस्वीकार्य रहेको भन्दै भारतद्वारा नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालयलाई कूटनीतिक नोट
– बीबीसी
