अशोक खड्का, क्यानडा । आज भन्दा ठीक १ महिना १५ दिन (जनवरी २९ मा पहिलो मामला) पहिले क्यानडामा जम्मा २४ जना मात्रै का मामलाहरु भेटिएको थियो, त्यसबेला चीन बाहेक सबै देश अलमलको अवस्थामा थिए । त्यसको लगत्तै १ हप्ता पछि क्यानडाले आंशिक लकडाउन साथै रोकथाम र सचेतनाको निम्ति सबै गऱ्यो तर आज सम्म आँउदा संक्रमित हुने र मृत्यु हुनेको शंख्या झन् डरलाग्दो ढंगले बढि रहेको छ। आजसम्म क्यानडा संक्रमित – २८३७९, मृत्यु – १०१० सहित संसारकै १२ औं स्थानमा छ।

नेपालमा पहिलो मामला क्यानडाभन्दा एक हप्ता अघि देखिएको थियो। नेपालले समयमा नै लकडाउन गर्ने धेरै राम्रो काम गरेको छ तर लकडाउनबाट उत्पन्न भएका नागरिकका समस्या र कठिनाईको ब्यवस्थापन गर्न सकिरहेको देखिएको छैन।

लकडाउन कोभिड-१९  रोक्ने एउटा प्रभावकारी उपाय त हो तर लकडाउन लगायत अरु धेरै प्रभावकारी उपाय अपनाए पनि क्यानडामा संक्रमण तिब्र गतिमा फैलिरहेको छ।

क्यानडाको सबै कुरा कम्प्युटराईज् छ। स्वास्थ्य सेवा र सुविधाको हिसावले यो संसारकै टप १० मा पर्छ। आफ्ना नागरिकको निम्ति करिव करिव निशुल्क सेवा छ। यहाँ प्राईभेट क्लिनिकहरु छन् तर त्यो सबै निशुल्क छ। यहाँ नाफाखोर कुनै प्राईभेट अस्पतालहरु छैनन्। ठूला, साना, धनी गरिव, शक्तिसाली सबैलाई समान ब्यवहार र औषधोपचार हुन्छ।

भिडभाड कम गर्न, अत्यावश्यक काम/सेवा बाहेक अरु काममा मान्छेहरु नजाउन् भनेर, साथै कोभिड-१९  को कारणले आम्दानी गुमाएका वा कम भएकाहरु सबैलाई सरकारले महिनाको $२००० (२ हजार डलर) ४ महिना सम्म आपतकालिन राहत उपलब्ध गराएको छ। स्कूल/कलेज/युनिभर्सिटी बन्द भएको कारणले पढाई अनलाईन शुरु गरेको छ। अनलाईन पढ्न ईन्टरनेट र डिभाईस-कम्युटर नभएकाहरुलाई सरकारले साना कक्षा देखी ठूला कक्षाका बिद्यार्थीहरु लाई ईन्टरनेट स्टिक र डिभाईस (iPad वा computer) निशुल्क उपलब्ध गराएको छ । यति मात्र हैन घरमा पढ्ने खर्च भनेर प्रति ब्यक्ति (बच्चाहरुको) महिनाको $२०० देखि $२५० सम्म दिएको छ। यसको साथै हरेक बच्चाको नियमित Child Benifit मा अर्को थप $३०० दिदैछ।

साना ब्यपारीहरुलाई $४२००० सम्म निर्ब्याजी ऋण र ७५% wage subsidy उपलब्ध गराएको छ। साथै स्थानिय र प्रदेश सरकारहरुले आफ्ना छुट्टै थप राहात पनि उपलब्ध गराएका छन्।

यति मात्रै हैन यो लकडाउनलाई पूर्ण पालना गराउन हरेक स्थानिय निकायहरुले आ-आफ्नो ढंगले नयाँ ईमर्जेन्सी कानून/बिधान बनाएका छन् यो उलङघन गर्नेलाई $८०० देखी $१००००० (१ लाख ) जरिवाना सम्म गराएका छन्।

यस्तो ब्यवस्थित ढंगले कोभिड-१९ को बिरुद्धको लडाई लड्दा पनि क्यानडाले अपेक्षित सफलता पाउन सकेको छैन।

अरु धेरै देशको अबस्था देखेर संक्रमणको शुरुवाती चरणमा रहेको नेपालले समयमा नैं Covid-19 को बिरुद्ध आबश्यक श्रोत र साधन सहित प्रभावकारी ब्यवस्थापन नगर्ने हो भने बिकराल अबस्था आउने निश्चित छ।

नेपालको सरकारले गर्न चाहेर पनि खै के खै के नमिलेर हो लथालिङ्गे अबस्था देखिएको छ। ढुकुटीमा भएको बिकाश बजेटको पैसा हिजो देखिनै करिव ३०% भन्दा बढि खर्च भएको हुँदैन। त्यो पनि जेठ- असारे हिलोमा पिचको गुन्द्री ओछ्याएर सकिन्छ। त्यसैले बिकाश बजेटमा छुट्याएको त्यो फ्रिज हुने रकम, सबै सांसद, मन्त्रीहरुको केहि महिनाको तलब, सांसद बिकाश कोषको रकम  कोभिड-१९ द्वारा प्रभावित गरिव, दुखी, मजुदुर, भुँईं वर्गका जनतालाई राहत स्वरुप बाँडियोस्।

र नेपाल साँच्चिकै ब्यवहारमा नैं समाजवादको बाटो तर्फ उन्मुख हुने हो भने सबै प्राईभेट मेडिकल कलेजहरु, हस्पिटलहरुलाई आबश्यक मुअब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गरियोस् । यो नैं अहिले सम्मको सहि समय हो। सरकारको आलोचना हैन यो रचनात्मक सुझाव हो । 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
नेरि डेस्क
नेपाल रिडर्स सार्वजनिक नीतिहरु र मुद्दाहरुबारे निरन्तर छलफल–विचार विमर्श गर्ने विद्युतीय मञ्च हो।