‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ नारासहित कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भूसालले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्न पाँच आधार तयार गरेका छन्। किसानलाई न्यूनतम बचत हुने कृषि उत्पादन बचततर्फ पहलकदमी लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भूसालद्वारा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा नीतिगत आधारका रुपमा पाँचवटा बुँदा उल्लेख गरिएको छ।
कृषि सुधार्ने आधार भनिएका बुँदामा उत्पादनमा सामग्रीमा अनुदान दिने,सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा, सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छी बीमा र न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गर्ने उल्लेख छ। यसबारे पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री भुसालले आयात प्रतिस्थापन गर्ने चुनौती चिर्न तयारी थालेको र सन्तोषजनक काम भइरहेको दावी गरे। उनले भने, ‘आजको कृषि कसरी अघि जानुपर्छ भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको थियो, प्रधानमन्त्रीज्यूले थप तयारीका साथ काम गर्न भन्नुभएको छ।’ ६० वर्षको अवधिमा कृषिबाट नतिजा नआएकाले अब प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर कृषि नीति तयार गरिने भुसालले बताए। जनतालाई विकास दिने गरी मन्त्रालय बलियो हुनुपर्ने बताउँदै भूसालले कर्मचारीतन्त्र हाकिम खुशी पार्नेतर्फ लागेको उल्लेख गरे।
भिडियो-
कृषि पेशालाई आकर्षक बनाउन खोजिएपनि यो निकै गाह्रो र दुःखी काम रहेको तथा नाफा पनि अत्यन्तै कम रहेको भूसालले उल्लेख गरे। नाफा र बचतले उत्पादनलाई माथ गरेन भने विज्ञान र विकासले पनि काम नगर्ने उनले बताए।
यस्तो छ कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भूसालद्वारा तयार गरिएको प्रतिवेदन
‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आगामी दिशा
यो कार्यक्रम दुई महिना अगाडि नै होओस् भन्ने हाम्रा शुभचिन्तकहरुको चाहना थियो । तर कृषि क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल, विद्यमान नीतिनिययमहरुको आवश्यक अध्ययन र स्रोतसाधनको स्थितिको लेखाजोखा नगरी अगाडि आउनु उपयुक्त हुँदैनथ्यो । विषयको गम्भीरता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिनु भएका सुझाव र निर्देशनका साथै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुका अनुभवहरुलाई ध्यान दिनु र विभिन्न कोणबाट धैर्यतापूर्वक अध्ययन गर्नु आवश्यक थियो। आज विश्वव्यापी महामारीले हामीलाई प्रभावित पारिहेको छ तापनि आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकताबारे छलफल गर्नु उचित नै हुन्छ भन्ने ठानेर यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।
नेपाली समाजको विकासको अवस्था, हाम्रो छिमेकमा भैरहेको कृषिको विकास, विगत ६० वर्षको योजनावद्ध कृषि विकासका अनुभवहरु, समाजवाद उन्मुख हाम्रो राज्य र संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकका खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार, हाम्रो कृषि श्रमको अवस्था, केन्द्रीकृत विकास परम्परा तथा बसाइँसराइ, सामाजिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व तथा संक्रमणको हाम्रो इतिहास र वर्तमान, जलवायु परिवर्तन र अहिलेको विश्वव्यापी महामारीहरुको प्रकोपजस्ता अनेकौँ यस्ता कारणहरु छन् जसले हामीलाई ठूलै जोखिम र सङ्कल्पका लागि तयार पार्छन्।
हाम्रो कृषि विकासको इतिहासको एउटा टड्कारो अनुभव के छ भने किसानलाई विकास दिनसक्ने गरी मन्त्रालयलाई बलियो बनाउन हामीले लामो समय खर्च गर्यौँ । कृषिको विकास किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर ‘हामी पर्याप्त बलियो नभएर’ भन्ने दियौँ । परिणाम के भयो भने हामी साधन–श्रोत र कानूनले बलियो हुँदै गयौँ तर किसान र कृषि बलियो भएनन्। दातृ निकायको सहयोगले नेपालको कृषिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ तर त्यसबाट पनि अपेक्षित परिणाम निकाल्न सकेनौं। आज हामी जता जान खोज्दैछौँ त्यसले इतिहासको त्यो दुश्चक्र तोड्छ भन्ने हामीलार्ई लाग्छ।
बलियो सामाजिक–आर्थिक जीवनमा नटेकेको लोकतन्त्र सँधै खतरामा रहन्छ । नेपालको सामाजिक–आर्र्थिक जीवनमा कृषि क्षेत्रको महत्व कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान र यसमा संलग्न/आश्रित जनसङ्ख्याले बताउँछ। यसर्थ हाम्रो राजनीतिक तथा संवैधानिक गणतन्त्रलाई धान्न सक्ने कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्नैपर्छ। यसरी हेर्दा किसानको सुरक्षा र कृषि उत्पादनको विकास केवल उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने प्राविधिक मामिलामात्र होइन बरु सामाजिक तथा राजनीतिक विषय पनि हो।
कृषि विकासका लागि मूलतः दुईवटा समस्या छन् : एकातिर यो सबैभन्दा दुखको, गाह्रोे काम हो भने अर्कोतिर यो बचत नहुने वा असाध्यै कम बचत हुने क्षेत्र हो । यान्त्रिकीकरणले गाह्रो कामलाई सजिलो बनाउँछ । तर, बचत वा नाफाको झण्डाले अगाडिबाट डोर्याएन भने हाम्रा उदात्त भावनापूर्ण अपीलका प्रभावले यान्त्रिकीरण आफै नहुँदो रहेछ। आर्थिक उत्पादनको कटु इतिहासले त्यसै भन्छ। त्यसैले, कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने कृषिकर्मबाट न्यूनतम बचत हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति किसानलाई दिनै पर्छ। हामीले भन्दै आएका कृषिमा अनुसन्धान, व्यावसायीकरण, बजारीकरण, रोगमुक्त पशुपालन, अर्गानिक कृषि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र खाद्य स्वच्छतालगायत सबै अवधारणालाई बचतले अगाडिबाट तान्दै लैजानेछ र भविष्यमा भूमि व्यवस्थालाई समेत प्रभावित पार्नेछ।
कृषि उत्पादन र बचत नै त्यस्तो इन्जिन हुनेछ जसले औद्योगीकरण/उद्यमीकरणको वास्तविक आधार तयार गर्नेछ । हामीले युवा बेरोजगारी र वैदेशिक श्रम बजारमा हाम्रा नौजवानहरुको दारुण कथा सुने–सुनाएका छौँ । यो नै त्यस्तो सन्देश हो, जसले सूदुर मरुभूमि, खतरनाक र अपमानपूर्ण कार्यक्षेत्रमा रगत–पसिना बगाइरहेका हाम्रा नौजवान छोराछोरीलाई भविष्यप्रति आश्वस्त पार्नेछ । यो काम सजिलो अवश्य छैन तर आजको राज्य (सरकार) ले बोक्नै पर्ने कार्यभार हो।
यी सबै पक्षलाई ध्यान दिँदै किसानलाई न्यूनतम बचत हुने कृषि उत्पादन व्यवस्थातर्फ पहलकदमी लिनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पुगेको छ । त्यस कृषि उत्पादन व्यवस्थाका निम्नानुसार पाँच नीतिगत आधार हुनेछन्
१. उत्पादन सामग्रीमा अनुदान : हामीले दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका सट्टामा सबैले पाउने गरी बीउ/नश्ल, मल, सिँचाई, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरुमा अनुदान केन्द्रित गरिने छ। तिनलाई सर्वसुलभ बनाइनेछ।
२. सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा : हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेण्टी गरिने छ । स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अहिले रिक्त रहेका करिब ६ हजार दरबन्दीमा अविलम्व पदपूर्ति गरिने छ।
३. सस्तो र सुलभ ऋण : सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी नभएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गरिनेछ र हरेक किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिने छ।
४. बाली तथा पशुपन्छी बीमा: कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा पुर्याउने ग्यारेण्टी गरिने छ प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बालि–वस्तुको हानीनोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिनेछ ।
५. न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टी: किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बालि–वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित बचतको ग्यारेण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन् तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ।
हाम्रा यी नीतिगत आधारहरुको प्रस्थानविन्दु र गन्तव्य किसान, किसान र फेरि पनि किसान नै हुन्। अब हाम्रा उपलब्धी कति किसानलाई उपरोक्त कृषि उत्पादन व्यवस्थाभित्र ल्याइयो भन्ने कुरामा आधारित हुनेछ। यी नीतिगत आधारहरुको कार्यान्वयन र अभ्यासको नेतृत्व संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा गर्नेछन्। हाम्रा नीति, कार्यक्रम र बजेट एवम् वैदेशिक सहयोग तथा हाम्रो समस्त भौतिक तथा मानवीय साधन–श्रोत उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि केन्द्रित गरिनेछ। परिणामतः कृषिमा रहेको हरेक व्यक्ति न्यूनतम बचतकोे भागिदार छ भन्ने कुरा ग्यारण्टी हुनेछ । संक्षेपमा, ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को आकाङ्क्षा मूर्त हुँदै जानेछ।
सानो भूस्वामित्वको बहुलताले गर्दा हाम्रो कृषि उत्पादनको यस नयाँ व्यवस्थामा कृषि सहकारी वा सहकारीताको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ। जहाँसम्म नीजी क्षेत्रको भूमिकाको कुरा छ, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो नीजी क्षेत्र नै किसान हुन्। सहकारी र नीजी क्षेत्रको भूमिका र विकासको लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने जिम्मा सरकारले लिनेछ । यी नीतिगत आधारको अभ्यासका क्रममा हाम्रा सामु अनगिन्ती प्रश्नहरु आउनेछन् ती सबैको जवाफ हामीले कामबाट दिनुपर्नेछ, अनेक सीमा, र कमजोरीहरु प्रकट हुनसक्नेछन् ती सबैलाई सुधार्नु पर्नेछ।
अन्त्यमा,
आज हामीले जुन कुरा सार्वजनिक गरेका छौँ यो आगामी दिनमा हामी आफैलाई निर्देशित गर्न, आफ्नै परिक्षा लिन अघि सारिएका लक्ष्य र प्रश्नहरु हुन्। यी प्रश्नको सार्थक उत्तर दिनु हाम्रो दायित्व हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। भएको सामथ्र्य र इमानका बलमा सबै परिक्षामा हामी राम्रोसँग उत्तिर्ण हुनेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहान्छौँ।
धन्यवाद
२०७६/१२/०५
घनश्याम भुसाल
मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
