पाकिस्तानका सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवाका वफादार मानिने इमरान खानले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको नाटकीय घटनाक्रमसँगै अब पाकिस्तानको राजनीतिक रंगमञ्चमा भारत, पाकिस्तान र अन्तराष्ट्रिय कुटनीतिक पर्यावेक्षकहरूको चासो बढेको छ। इमरान खानलाई सत्ताच्युत गर्नका लागि पाकिस्तानका ११ विपक्षी दलका नेताहरूले आफ्नो निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाहरूलाई नै त्यागेर अभूतपूर्व राजनीतिक एकताको प्रदर्शन गरे।
अब के पाकिस्तानको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको झण्डामूनि एक भएका बिलावल भुट्टो (पाकिस्तान पिपुल्स् पार्टी), मरियम नवाज (पीएमएल–एन) र मौलाना फजलुर रहमान (जमीय उलेमा–ए–इस्लाम) र अन्य विपक्षी नेताबीच नयाँ सरकार गठनपछि आपसी सम्बन्ध कति सौहार्द बनिरहन्छ भन्ने प्रश्न पाकिस्तानी राजनीतिक वृत्तमा मुख्य बनिरहेको छ।
एकतामा आशंका
के यस विपक्षी एकतामा सबै दलहरूको राजनीतिक महत्वकांक्षाहरू हावी हुन सक्दैनन्? मरियम नवाज र बिलावल भुट्टो एकअर्काका घोर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी मानिन्छन्। यी दुई आफ्नो स्वतन्त्र राजनीतिक अस्तित्व बनाइराख्नका लागि एकअर्कालाई निच देखाउन पनि पछि पर्दैनन्।
शाहबाज शरीफको अगुवाईमा गठित सरकारमा कुन दलको प्रतिनिधित्व कति हुन्छ र कुन दलका नेतालाई कति महत्वपूर्ण मन्त्रालय प्राप्त हुन्छ जस्ता विषयलाई लिएर पनि नेताहरूबीच टकराव हुनसक्छ। विपक्षी दलहरूको एकताको एकमात्र एजेण्डा इमरान खानलाई सत्ताबाट हटाउनु थियो। अब यो लक्ष्य पूरा भयो, त्यसैले अब सबै विपक्षी दलहरू आ–आफना मतदाता वर्गलाई रिझाउनका लागि घोर राष्ट्रवादी नीति अपनाउन बाध्य हुन्छन्।
सबै विपक्षी दलहरूको प्राथमिकता आउँदो वर्षको अन्त्यमा हुने संसदीय चुनावमा जीत हासिल गर्नु हो। यसैले सबै दलहरूमा एकीकृत सरकारको गठन लगत्तै आपसी होडबाजी तीव्र हुनु स्वभाविक हो। शाहबाज शरीफ सरकारको गठन लगत्तै अब एक अर्काविरुद्धका रणानीतिहरू बन्न सुरु हुन्छ।
सैन्य हस्तक्षेप र विदेश नीति
पाकिस्तानको राजनीतिमा सेनाको वर्चस्व रहन्छ। पाकिस्तानको कुनैपनि प्रधानमन्त्री सेना प्रमुखको आर्शीवाद बिना सत्तामा टिकिरहन सक्दैन भन्ने कुरा इमरान खानको ताजा घटनासहित पछिल्लो दशकका घटनाक्रमहरूबाट प्रष्ट भइसकेको छ। त्यसैले भर्खरै पदमा आसिन प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफलाई पनि अघिल्लो चुनावसम्म सत्तामा रहिरहनका लागि सेना प्रमुखकै साहयता लिनुपर्ने हुन्छ।
पाकिस्तानी सरकारले सेनाको मात्रै होइन, पाकिस्तानका उग्रवादी गुटहरू र जिहादीहरूको पनि अप्रत्यक्ष मद्दत लिनु पर्ने हुन्छ। इमरान खानले सत्ता सम्हाल्नु अघि देखि नै सेना र जिहादीहरूको समर्थन हासिल गर्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिने गर्थे।
यदि कुनै राजनीतिक दलले आफ्नै दममा पाकिस्तानी संसदमा बहुमत हासिल गर्छ भने पनि के उसलाई पाक सेना स्वतन्त्र विदेश वा रक्षा नीति तय गर्न दिन्छ ? पाक राजनीतिमा जसरी सेना हावी भएको छ, यसलाई मध्यनजर गर्ने हो भने पाक सरकारमा सीमित भूमिका रहेको कुरा दाबी गर्न सकिन्छ। त्यसैले पाकिस्तानका कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले पाकिस्तानको विदेश वा घरेलू नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनेछन् भन्ने कुराको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ।
विदेश वा घरेलू नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि सरकारलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी सेना प्रमुखहरूले रिटायरपछि पनि अनन्त कालसम्म पदमा बसिरहने सपना देख्न छोड्नुपर्छ। विदेश र रक्षा नीतिमा जिहादीलाई प्रयोग गर्ने नीति त्याग्नुपर्ने हुन्छ। र, भारतसँग शान्ति स्थापना गर्ने एजेण्डमा चल्नुपर्ने हुन्छ।
शहबाज शरीफले सत्ता सम्हाल्नुअघि आइतबार जम्मू कश्मीरको समस्या समाधान हुनुअघि भारतसँग शान्ति स्थापना नहुने बयान दिए। यसबाट उनले सेना र जिहादी वृत्तलाई आफू राष्ट्रवादी एजेण्डाबाट नभड्किने कुरामा विश्वास दिलाएका हुन्। शरीफले जम्मु कश्मीरका विषयमा आफ्नो प्रतिबद्धता देखाएर पाकिस्तानी जनता, सेना र विशेषगरी जिहादीलाई उनी कश्मीर मामलामा कडा अडान लिनेछन् भन्ने कुराको सन्देश दिने कोशिस गरे। विगतका प्रधानमन्त्री जस्तै उनलाई पनि सेनासँग नजिकको सम्बन्ध राख्नुछ भन्ने कुरा शरीफले पनि सिद्ध गर्ने हेतु राखेका छन्।
इमरान र सेनाबीचको टकराव
भलै इमरान खान जनतान्त्रिक चुनावमा जितेका हुन्, तर उनको जितपछाडि सेना प्रमुख जनरल बाजवाको हात थियो। त्यसैले इमरानलाई निर्वाचित प्रधानमन्त्री नभएर ‘चुनिएका’ प्रधानमन्त्रीका रुपमा मानियो। तर जुन दिन इमरान खान जनरल बाजवाको नजरबाट गिरे, त्यही समय उनी प्रधानमन्त्री निवासबाट बाहिरिनु तय भइसकेको थियो।
नोभेम्बर, २०१९ मा जनरल बाजवाको कार्यकाल तीन वर्षका लागि बढाउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री इमरान खानले गरेको सिफरिस पाकिस्तानको सुप्रीम कोर्टले खारेज गरेको थियो। तर, पाकिस्तानी एसेम्बलीमा जनरल बाजवालाई तीन वर्षको दोस्रो कार्यकाल दिने सिफारिश पारित भयो। एसेम्बलीमा इमरान खानको बहुमत थियो।
तिनै जनरल बाजवाले तीन वर्षको तेस्रो कार्यकालको पनि चाहना राख्न थाले, तर इमरान खानले यसलाई नजरअन्दाज गरे र पाक सेनाको खुफिया एजेन्सी आइएसआईको प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल फैज हमीदलाई पाकिस्तानको अघिल्लो सेना प्रमुख नियुक्त गर्ने चाल चाल्न थाले। जनरल बाजवाको दोस्रो कार्यकाल आगामी नोभेम्बरमा समाप्त हुँदैछ। तर इमरान खानले जनरल बाजवालाई यसअघि नै सेना प्रमुखको पदबाट हटाउने असफल कोशिस गरेका थिए। अन्ततः आईएसआई प्रमुखको पदमा जनरल नदीम अन्जुमलाई नियुक्त गर्ने जनरल बाजवाको सिसफरिशलाई मञ्जरी दिन उनी बाध्य भए।
मुम्बईमा २६/११ को आक्रमणको षडयन्त्र पाक सेनाले जिहादीको सहयोगमा बनाएको थियो। पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान आज पनि यसै नीतिमा चलरिहेको छ र यसमा पाकिस्तानको जनतान्त्रिक सरकार कुनै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। पाकिस्तानमा बन्ने कुनै पनि राजनीतिक दलका सरकारले यदि सेना मुख्यालयको इशारामा आफ्नो नीति तय गर्छ भने सैन्य नेतृत्वको अनुमति बिना पाकिस्तानको राजनीतिमा कुनै परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
सत्यहिन्दीबाट अनुवाद।
