देशभर किसानको आफ्नै राष्ट्रिय बजार निर्माण गरिने भएको छ। सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीहरुसँग कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भूसालले आइतबार भर्चुअल बैठक गरी आगामी आर्थिक वर्षबाटै किसानको राष्ट्रिय बजार निर्माणको काम शुरु गर्ने सहमति गरेका हुन्।
सहमति अनुसार, ७५३ वटै स्थानीय तहमा कृषि सेल निर्माण शुरु गरिने भएको छ। “हरेक स्थानीय सरकारसँग आफ्नो छुट्टै संकलन विधि, भण्डारण गृह र वितरण प्रणाली हुने व्यवस्था शुरु नगरे कृषि क्षेत्र बचाउँन सकिदैन”, मन्त्री भूसालको प्रस्ताव थियो। त्यी स्थानीय सेललाई प्रदेश र संघीय सरकारले जोडेर किसानको वैकल्पिक बजारको राष्ट्रिय नेटवर्क बनाइने भएको छ।
यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बजेट केन्द्रीत गर्ने सहमति भएको छ। मन्त्री भूसालले संघीय सरकारले किसानको आफ्नै राष्ट्रिय बजार निर्माण गर्नेगरी बजेट ल्याउने जानकारी दिदैं प्रदेश सरकारहरुलाई पनि त्यहीअनुसार बजेट ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
प्रदेशका मन्त्रीहरुले पनि किसानले उत्पादन गरेको उपज बजारसम्म नपुग्ने तर, बजारमा भने अन्य मुलुकबाट उपभोग्य सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न किसानको राष्ट्रिय बजार निर्माण गर्ने प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन्। “एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेश र एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहसम्म किसानले उत्पादन गरेको उपज पुग्न सकिरहेको छैन” मन्त्री भूसालले भने, “किसानको राष्ट्रिय बजार निर्माणले अहिलेको अस्तव्यस्तताको अन्त्य हुनेछ।”
कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि मन्त्रालयले अगाडि बढाएको ‘सुरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ कार्यक्रमको एक महत्वपूर्ण काम किसानको आफ्नै राष्ट्रिय बजार निर्माण भएको मन्त्री भूसाले बताएका छन्। प्रदेश मन्त्रीहरुले भने अहिले नै केही स्थानीय सरकारले त्यो अभ्यास शुरु गरिसकेको जानकारी गराएका थिए। कुनै पनि किसानलाई न्यूनतम नाफा सुनिश्चित गर्नेगरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका मन्त्री भूसालले बजेटबारे नै गत फागुन २५ र २६ गते सातै प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका थिए।
“सवै क्षेत्र, प्रदेश मन्त्रीहरु र स्थानीय सरकारको कुरा सुन्दा अहिलेको प्रमुख समस्या किसानले उत्पादन गरेको उपज बजारसम्म पुग्ने नेटवर्क नहुनु नै हो। त्यसैका लागि सरकारले किसानको राष्ट्रिय बजार सञ्चालन गर्नुपर्छ।” राजधानी उपत्यकाबाटै यो अभियान शुरु गर्ने मन्त्रीको योजना छ। यसका लागि राजधानी उपत्यकाका मेयरहरुसँग छलफल समेत मन्त्री भूसालले गरिसकेका छन्।
कोभिड–१९ महामारीका कारण कृषि क्षेत्रमा सवैभन्दा बढी चुनौती देखिएको संघ र प्रदेशका मन्त्रीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन्। महामारीकै कारण देशमा थपिन सक्ने बेरोजगारलाई कृषि क्षेत्रमा सामेल गराउन थप बजेट समेत माग गरिएको मन्त्री भूसालले जानकारी दिएका थिए। “कृषि क्षेत्रमा जान चाहनेलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिलाउन थप बजेट मागिएको छ। त्यो थपिएको बजेटले बेरोजगारलाई रोजगार र कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनेछ”, मन्त्री भूसालले भने।
कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे पनि छलफल गरेको छ। महामारीकै कारण कतिपय ठाउँहरुमा मल तथा बीऊ पुग्न नसकिरहेकाले अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी तत्काल यो समस्या हल गर्न प्रदेशका मन्त्रीहरुले आग्रह गरेका थिए। प्रदेश–१ र २ मा उत्पादित उपज महामारीकै कारण भारत तर्फ निकासी गर्न नसकिएकोबारे पनि छलफल भएको छ।
Discussion about this post