अर्थतन्त्रसम्बन्धी चीनको भावी भूमिका आजको भारतको रणनीतिक विमर्शको प्रमुख विषय बनेको छ। तर यस विमर्शलाई छलफलमा ल्याउने आधारभूत प्रश्नहरु भने नेपथ्यमा धकेलिएका छन्।
चिनियाँ उत्पादनहरुमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई हेरौं न। यसको मूल सन्देश सिमामा जारी राखेको सैनिक दवावको मुल्य चीनले चुकाउनु पर्छ भन्ने हो। र यदि यसलाई कानुनी प्रकृयामा लगियो भने यसले चिनियाँ दृष्टिकोणमाथि प्रभाव पार्छ। आर्थिक चाल चाल्नुलाई अन्यथा मान्नु त हुँदैन तर भारतका नीतिनिर्माताहरुले यस्ता चालबाट घरेलु जीविका, मुलुकको आधुनिकीकरण प्रयासहरु र भू-राजनीतिक लक्ष्यहरुमाथि आइलाग्ने परिणामहरुबारे सचेत रहनु पर्छ।
यसलाई अझ विस्तारित गर्दा, नयाँ दिल्लीले विश्व अर्थतन्त्रका संरचनागत धार/प्रवृत्तिहरु वरिपरिका प्रश्नहरु उठाउनु पर्छ, विशेषगरि अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाका प्रकृतिहरुबारे र विकास भइरहेको भूमण्डलीकरणको अर्थ या परिणाममा खोजिनु पर्छ। कुन हदसम्म तत्कालै र मध्यम तहसम्म अमेरिका र चीनबीचको वैमनस्यतामा जान सक्छन्? के भू-आर्थिक प्रतिस्पर्धाको युगमा हामी एउटा पक्षतर्फ ढल्कन हुन्छ? के यसरी ढल्कँदा भारतलाई वस्तुसेवा निर्माण तथा उत्पादनसम्बन्धी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिने र विश्वस्तरीय उत्पादन सञ्जालमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने कुनै अवसर उपलब्ध हुन्छ? यी भारतको रणनीतिक विमर्शको प्रमुख विषयका आधारभूत प्रश्नहरु हुन्।
यदि भारतले थप उच्च प्रविधियुक्त औद्योगिकिकरण, थप गुस्तरीय म्यानुफ्याक्चरिङ, थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने वितरण पक्षका क्षमताहरु, र अन्तर्राष्ट्रिय वितरण सञ्जालमा थप सहभागिताको अवस्थाबाट सोच्ने हो भने हामीले भूमण्डलीकरणमा आएका अवरोधहरुलाई वास्तविकतामा टेकेर अघि बढाउनुपर्छ। यसमाथि एउटा अर्को रणनीतिक लक्ष्य थपिन्छ- इण्डो-प्यासिफिक र युरेसियासँग आफ्ना परम्परागत वाणिज्य र सामाजिक सञ्जालहरु पुनर्स्थापना गर्नु।
यस पृष्ठभूमिमा, हामीले भारतीय अर्थतन्त्रमा चीनको भूमिकालाई कसरी पुनसंरचना गर्नुपर्छ? यो प्रश्नपनि निकै महत्वको छ। बितेका छ बर्षमा, एनडिए सरकारले व्यापार निर्देशित आर्थिक सम्बन्धलाई लगानीमुखी आर्थिक सम्बन्धमा पुनःसन्तुलन र विस्तार गर्ने दृष्टिकोण अपनायो। त्यो भनेको चीनसँगको व्यापार घाटा ब्यवस्थापन गर्नु र भारतमा चिनियाँ लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्नु हो। हाल, भारतको वृद्धि र बाँकी विश्वमा गरिने निर्यातलाई इनपुट (inputs), पाटपुर्जाहरु (components), औद्योगिक उपकरणहरु र प्रविधिले भरथेग गरिरहेको हुनाले हाल भारतको गैह्र-उपभोग्य अर्थतन्त्रमा चीनमाथिको निर्भरता उच्च बिन्दुमा छ।
भारतले घरेलु जीविकाका आवश्यकताहरु, आधुनिकीकरणका प्रयासहरु र भू-राजनीतिक लक्ष्यहरुमा यसका असरहरुबारे बिचार गर्नुपर्छ।
अत: विभिन्न क्षेत्रहरुका साथै सिङ्गो अर्थतन्त्रको लागत-मुनाफाको गहिरो हिसाबकिताब नगरी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कोसिस गरिनु हुँदैन। उक्त हिसाबकिताबबाट भरपर्दो तथ्याङ्क प्राप्त भएपछिमात्र नीतिनिर्माताहरुले चुनिएका क्षेत्रहरुमा चीनमाथिको अन्तरनिर्भरता विकास गर्ने वा अन्य क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन र अन्यत्रबाट लिएर निर्भरता घटाउने योजना बनाउनु पर्छ। त्यो सर्वत्र लागू हुने नीति (blanket policy) हुनुहुँदैन। सर्वप्रथम हामीले स्पष्ट परिस्कृत औद्योगिकरणको ब्ल्युप्रिन्ट तयार गर्नुपर्छ र बेजिङले कुन स्थानमा (क्षेत्रमा) मूल्य प्रदान गर्न सक्छ वा चीन उसको सुधार प्रकृयामा अमेरिका बने जस्तै उत्प्रेरक बन्न सक्छ भनी पहिचान गर्नुपर्छ।
उच्च प्रविधि, विशेषगरि डिजिटल क्षेत्रमा अमेरिका-चीन बिचको प्रतिस्पर्धाले अर्को नीतिगत चुनौति थपेको छ। यहाँ भारतीय नीति निर्माताहरुले एउटा डिजिटल महाशक्तिबाट अर्को डिजिटल महाशक्तिमा छलाङ मार्नबाट जोगिनु पर्छ। आखिरमा चिनियाँ र अमेरिकी कम्पनीहरुले टेवलमाथि एकैखालका धोक्रो ल्याउने हुन्- डाटा संप्रभुता गुमाउने जोखिम, आयातित सफ्टवेयर र हार्डवेयर माथिको निर्भरता र घरेलु सामर्थ्य माथिका असर। घरेलु सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु अगाडि भारतले घरेलु आविष्कारको रुपरेखालाई सहयोग गर्नुपर्छ जसले प्रतिस्पर्धी डिजिटल इकोसिस्टमको प्रबर्द्धन गर्छ र जसले भारतलाई मूल्य श्रृङखलामा (value chain) माथि उकाल्छ।
इण्डो-प्यासिफिकसँग भविष्यमा भारतको सम्बन्ध अर्को विषय हो। क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक साझेदारी (RCEP) सम्बन्धी निर्णयले आफ्नो घरेलु अर्थतन्त्र संरचनागत समस्याहरुको दलदलमा भासिएको अवस्थामा भारत कुनै ब्यापारिक संगठनमा जोडिने हतारमा छैन भन्ने तर्फ इसारा गर्दछ। भारत आफ्नो घरेलु ब्यवस्था ठिक बनाउन गइरहेको अवस्थामा विस्तृत भूआर्थिक परिदृष्य अमेरिका- चीनको सम्बन्ध विच्छेदको पछाडि लर्को लाग्ने छैन, जसको रुपरेखा अहिले पनि परिवर्तनको अनुक्रम मै छन्। अमेरिकी- चिनियाँ आर्थिक सम्बन्धमा आएको गतिरोधले चीन- एसिया अन्तरनिर्भरतामा कमी ल्याउने छैन। अहिले नै चीन एसियाको राजनीतिक अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भका रुपमा उदाइरहेको छ। अघिल्लो वर्ष ६४४ विलियन डरको द्विपक्षीय व्यापार (वाणिज्य) सहित आसियान मुलुकहरु अमेरिकालाई उछिन्दै चीनको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार बनेका छन्। हालसम्म सन् २०२० मा आसियानले युरोपियन युनियनलाई उछिनेर चीनको सबैभन्दा ठूलो ब्यापारिक साझेदार बनेको छ। यस्ता व्यापार (वाणिज्य) सहयोग पुर्याउने लगानी प्रवाहहरु कम दृष्टिगोचर हुन्छन् तर यथार्थ हुन्छन्।
यदि अमेरिकाले अझ बढि ब्यवहारिक आर्थिक योजनामा (blueprint) एसियालाई पुन सामेल गर्दैन भने आफ्ना महादेशीय र सामुन्द्रिक छिमेकीहरुसँग चीनका आर्थिक सम्बन्धहरु अझ गहिरो बन्ने सम्भावना देखिन्छ। हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने “पहिले अमेरिका” दुबै पार्टीहरुको घरेलु राजनीतिक मनशाय हो। हाल यो स्पष्ट छैन कि कसरी आउदा राष्ट्रपतिले अमेरिकाको नवीकरण र चीनले प्रदान गर्नसक्ने भन्दा उम्दा सर्तहरु प्रदान गरेर एसियालाई सम्लग्न गराउने दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। सारमा अब आउने सबैभन्दा ठूलो खेल यहि विषय सम्बन्धी हुनेछ। भारतले यो प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा लिनसक्ने छ, यदि उसले आफ्ना चालहरु (कदमहरु) चलाखिपुर्वक चाल्दछ। आकलन गर्न नसकिने अमेरिकी राजनीतिक अवस्थासँग बाँधिएर रहनु भन्दा हाम्रो क्षेत्रभित्र र वरिपरि विकसित भइरहेका विभिन्न भू-आर्थिक सञ्जालहरु र सम्बन्धहरुमा आफ्नो पाउ अड्याउन भारतले अझ बढि प्रोएक्टिभ रणनीतिहरुबारे सोच्न थाल्नु पर्दछ। चीनसँगको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धी र जटिल नै रहने सम्भावनाका बिच, यदि बृहत रणनीतिक लक्ष्य एसियासँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने हो भने भारतले छिमेकका राष्ट्रहरुले चीनसँगका आफ्ना आर्थिक सम्बन्धहरुलाई तोड्ने छैनन् भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै छिमेक र त्यसभन्दा परका लागि भूआर्थिक रणनीतिहरु निर्माण गर्ने क्षमता विकास गर्नैपर्छ। भारतका छिमेकिहरुसहित धेरै एसियाली मुलुकहरुले अमेरिकी, चिनियाँ, जापानी र युरोपेली प्रविधि र पुँजी ग्रहण गर्न छनोटको रणनीति अपनाउने छन्। केही भिन्दै गर्ने कोसिसमा हामीले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा (advantage) र भविष्यमा एसियामा आफ्नो हैसियत गुमाउनेछौं।
साभारः जुलाई २७, २०२० मा हिन्दूस्थान टाइम्समा प्रकासित।
- विदेश मामलाका लेखक जोरावर सिंह इन्स्टिच्यूट अफ चाइनिज स्टडिज र फोरा फर स्ट्राटेजिक इनिसियटिभका फेलो हुन्।
