संघ र प्रदेशको निर्वाचन-२०७९ संक्षिप्त समीक्षा

नयाँ संविधान जारी भए यता संघ र प्रदेशको दोस्रो निर्वाचन २०७९ मङसीर ४ गते एकै चरणमा सम्पन्न भएको छ। लोकतन्त्रको निरन्तरता र सवलीकरणका लागि यो सुखद्कुरा हो। सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै यस निर्वाचनमा पनि मिलेर निर्वाचनको सामना गरेको छ। सत्ता गठबन्धनविरुद्ध एमाले, राप्रपा, जसपालगायतका दलहरु तालमेल गरेर चुनाव लडेका छन्।

सीट संख्याको दृष्टिकोणबाट नेपाली कांग्रेस ८९ सिट ल्याएर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ भने नेकपा (एमाले) ७८ सिट ल्याएर दोश्रो र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३२ सिट ल्याएर तेश्रो दल बनेको छ। त्यस्तै यसै साल गठन गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० सिट र २०७४ को निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डसम्म कटाउन नसकेर अस्तित्व संकटमा परेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४ सिट ल्याएको छ। मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सशक्त रुपमा उदाएको छ। जसपाले १२ सिटसहित थ्रेसहोल्ड कटाएर अस्तित्व बचाएको छ भने लोसपा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर अस्तित्व संकटमा परेको छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जित्न सफल भए पनि थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर संकटमा छ।

समानुपातिकतर्फको मत परिणाम हेर्दा ठूला दलहरु खुम्चेको र नयाँ दलहरु बिस्तार भएको देखिन्छ। समानुपातिकतर्फ कूल १ करोड ५ लाख ६० हजार ६७ मत सदर भएकोमा नेकपा एमालेले २८ लाख ४५ हजार ६४१ मतसहित ३४ सिट ल्याएर एमाले समानुपातिक मतमा सबैभन्दा ठूलोदल बनेको छ। कांग्रेसले २७ लाख १५ हजार २२५ मतसहित ३२ सिट ल्याएर दोश्रो र माओवादी केन्द्रले ११ लाख ७५ हजार ६८४ मतसहित १४ सिट ल्याएर तेश्रो दल बनेकोछ। यस निर्वाचनमा प्रमुख तीन दलले समानुपातिकतर्फ मत गुमाएका छन्। एमालेले २०७४ मा ३१ लाख ७३ हजार ४९४ अर्थात्३३.२४ प्रतिशत मत पाएको थियो भने कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३८९ अर्थात्सदर मतको ३२.७७ प्रतिशत मत पाएको थियो। यो पटक दुबै दलले करिब ६ प्रतिशत विन्दुले मत गुमाएका छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले अघिल्लो पटक १३ लाख ३ हजार ७२१ मत अर्थात् १३.६५ प्रतिशत मत पाएको थियो। उसले पनि करिब २ प्रतिशत विन्दुले समानुपातिक मत गुमाएको छ।

ठूला दलहरुको मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपातिर गएको देखिन्छ। यसैचुनावमा उदाएको रास्वपाले समानुपाातिकतर्फ ११ लाख ३० हजार ३४४ मत पाएर १३ सिट प्राप्त गरेको छ। अघिल्लो पटक थ्रेस होल्ड कटाउन नसकेको राप्रपाले यो पटक ५ लाख ८८ हजार ३१३ मत पाएको छ। निर्वाचनमा समानुपातिक सूची बुझाउने दल संख्या ४७ थियो। ती मध्ये ७ दलले मात्रै ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएका छन्।

प्रदेश सभातर्फको मत परिणाम हेर्दा प्रदेश १ मा कूल प्रदेश सभा सदस्य संख्या ९३ (प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७) मा नेकपा एमाले –४०, कांग्रेस –२९, माओवादी– १३, एकीकृत समाजवादी– ४,  जसपा १ र राप्रपाले ६ सिट जितेको छ।

मधेस प्रदेशमा कूल प्रदेशसभा सदस्य १०७ (प्रत्यक्षतर्फ ६४ र समानुपातिकतर्फ ४३) मा एमाले– २३, कांग्रेस– २२, जसपा– १६, लोसपा– ९, जनमत पार्टी– १३, माओवादी केन्द्र– ८, एकीकृत समाजवादी–७, राप्रपा १, संघीय समाजवादी १, नागरिक उन्मुक्ति १ र स्वतन्त्रले– ६ सिट जितेको छ।

वागमती प्रदेशमा कूल प्रदेशसभा सदस्य ११० (प्रत्यक्षतर्फ ६६ र समानुपातिकतर्फ ४४) मा कांग्रेस– ३६, माओवादी– २१, नेकपा एमाले– २७, राप्रपा– १३, एकीकृत समाजवादी– ७, र अन्यले– ५ सिट जितेको छ।

गण्डकी प्रदेशमा कूल प्रदेशसभा सदस्य ६० (प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकतर्फ २४) मा कांग्रेस– २५, एमाले– २२, माओवादी– ८, अन्य र स्वतन्त्रले– ३ सिट जितेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कूल प्रदेशसभा सदस्य ८७ (प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५) मा एमाले– २९, कांग्रेस– २७, माओवादी– ९, स्वतन्त्र– ३, जसपा– ३, लोसपा– ३, नागरिक उन्मुक्ति– ४, राप्रपा– ४, राजमो १ र जनमत पार्टीले– ३ सिट जितेको छ।

कर्णाली प्रदेशमा कूल प्रदेशसभा सदस्य ४० (प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिकतर्फ १६) मा कांग्रेस– १४, माओवादी– १३, एमाले– १०, एकीकृत समाजवादी १, राप्रपा १ र स्वतन्त्रले– १ सिट जितेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कूल प्रदेशसभा सदस्य ५३ (प्रत्यक्षतर्फ ३२ र समानुपातिकतर्फ २१) मा कांग्रेस– १८, माओवादी– ११, एमाले– १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी– ५, एकीकृत समाजवादी– ३, राप्रपा १ र स्वतन्त्रले– १ सिट जितेको छ।

सात प्रदेशको मत परिणाम हेर्दा कूल ५५० सिटमा १७१ सिट ल्याएर कांग्रेस पहिलो, १६१ सिट ल्याएर एमाले दोश्रो र ७९ सिट ल्याएर माओवादी केन्द्र तेश्रो पार्टी भएको छ। मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ पार्टीहरु जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले क्रमशः १३ र ५ सिट ल्याएर आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाएका छन्। त्यस्तै

वागमतीमा राप्रपाले १३ सिट ल्याएर सरकार निर्माणको साचो आफ्नो हातमा लिएको छ। रास्वपाले भने प्रदेश संरचनाको बिरोध गरेर प्रदेशमा उम्मेदवारी नै दिएको थिएन।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्रको हँसियाहतौडा लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको हाम्रो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ संघमा १ र प्रदेशमा २ सिट विजय गरेको छ। संघतर्फ २ र प्रदेशतर्फ ४ सिटमा प्रतिस्पर्धा गरेको हाम्रो पार्टीले आधा अर्थात् ५० प्रतिशत सिटमा विजय हासिल गरेको छ।

एकल चुनाव चिन्हमा चुनाव लडेको हुनाले हाम्रो समानुपातिकको अलग्गै सूची हुदैनथ्यो। त्यसैले माओवादी केन्द्रकै सूचीमा हाम्रा उम्मेवारहरु पनि संघ र प्रदेश दुबैतिर पर्ने गरी समझदारीसहित सूची बनाइएको थियो। अन्तिम पटक सूची सच्याउँदा समझदारीको ख्याल नगरेकाले प्रदेशतर्फ १ जना पनि नेसपाको तर्फबाट निर्वाचित भएनन्। प्रतिनिधि सभातर्फ १ जना निर्वाचित भयो। समानुपातिकतर्फ प्रदेशमा शून्य हुन गएकोमा असावधानी निम्ति नेतृत्व आत्मालोचना गर्दछ। कमिकमजोरीका वावजुद एकल चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्रको हँसियाहतौडा लिएर निर्वाचनमा जानु सही थियो। किनकि वृहद्ध्रुवीकरण मार्फत समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्नु आजकोऐतिहासिक आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकता एक्लै हिँडेर पूरा गर्न सम्भव छैन। यसका लागि विचार, नीति, कार्यक्रम मिल्ने निकटतम शक्तिहरुसँग सहकार्य, ध्रुवीकरण, एकीकरण गर्दै जानुको विकल्प छैन। रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यनीतिक स्टेपहरु मिलाउन सिपालु हुनैपर्छ ।

ठूला दलहरुको मत घट्दै गए तापनि ठूला पार्टीका रुपमा अझै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नै रहेको तथ्य स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ। यो मूलतः देशमा २०४६ यताको करिब ३ दशककोमतदान प्रवृतिको निरन्तता हो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरमको उदयले कांग्रेस र एमालेको स्थिति कमजोर हुन पुगेको थियो। यसपालि रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयले कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जसपा ४ वटै पार्टी कमजोर हुन पुगेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाण्डौँ, धरानलगायत केही ठाउँमा असन्तुष्टिका भुल्काहरु देखा परिसकेका थिए। त्यसलाई ठूला दलहरुले गम्भीर समीक्षा गर्नुको साटो पानीको फोका भनेर मजाकमा उडाए। २०७४ पछि थपिएका ३६ लाख नयाँ पुस्ताका मतदाताको मनोविज्ञान बुझेर उनीहरुको मन जित्ने कार्यक्रम ठूला दलहरुले बनाएनन्। पुराना र ठूला दलहरुको दम्भ, घमण्ड, अधिकांश नेताहरुको अक्षमता, नैतिकता र इमानदारितामा ह्रास देखेर युवा पुस्ताभित्र जसरी वितृष्णा बढ्दै गइरहेको छ, त्यो अर्को निर्वाचनसम्म बिद्रोहमा रुपान्तरण नहोला भन्न सकिन्न। स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रदेश र संघको निर्वाचन नतिजाले त्यसैको संकेत गरेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रदेश र संघको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा दलहरुप्रतिको अविश्वास, आम निराशा र वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसको परिणामस्वरुप स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुप्रतिको आकर्षण मतदातामा बढेको देखियो । दलहरुभित्र टिकटको झमेला, टिकट वितरणमा अपारदर्शीता र पक्षपात, निर्वाचनमा धन, डन र गनको बढ्दो प्रभावले लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदै गैरहेको छ ।

क्रान्तिकारी रुपान्तरणका अग्रगामी मुद्दा बोकेर लडेका दलहरु लामो समयदेखि सत्तामा छन्। तर देशले उल्लेखनीय आर्थिक सफलता र शासनप्रशासनको गुणस्तर हासिल गर्न सकेको छैन। बेथिति र भ्रष्टाचार चौतर्फी छ । दशौं हजार जनताकोरगतसँग साटेको सब्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोखिममा छ । गणतन्त्र,

संघीयता, धर्म–निरपेक्षताको चर्को बिरोधी प्रतिगामी शक्ति राप्रपाको एकहदसम्म पुनरुत्थान हुनु लोकतन्त्र निम्ति शुभसंकेत हैन। प्रदेश खारेजीको मुद्दा बोकेर जन्मिएको रास्वपालेपहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माणका लागि लडेको माओवादी बराबर मत ल्याउनु विडम्बनापूर्ण छ।

दलभित्र हजार समस्या मौलाएका छन्। फेरि पनि लोकतन्त्र र दलहरु एकअर्काका परिपूरक हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। दलहरु लोकतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्। दलविना लोकतन्त्र चल्न सक्दैन। स्वतन्त्र व्यक्तिहरुबाट देश बनाउने संगठित शक्ति निर्माण हुन सक्दैन। नराम्रा दलहरुको विकल्प राम्रा दलहरु हुन्।

अहिलेका दलहरु पर्याप्त जनमुखी, पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी नभएको कुरा सही हो तर त्यसको विकल्प स्वतन्त्र उम्मेदवार हैनन्र हुन सक्दैनन्। स्पष्ट अग्रगामी विचार, नीति, कार्यक्रम, संगठन, नेतृत्व सहितको दल निर्माण गर्नु समयको माग हो।

निर्वाचनको परिणामपछि दलहरुबीच बढ्दै गएको असमझदारीले अन्ततः गठबन्धन भत्कियो। गठबन्धन भत्किनुमा को कति जिम्मेवार छ त्यसको निरुपण हुँदैजाला। तर गठबन्धन भत्काएर देशलाई भने फाइदा भएको छैन। एकातिर यसले मतदाताको मनोभावनामा चोट पुर्‍याएको छ भने अर्कातिर राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारिता नहुने रहेछ भन्ने नकारात्मक सन्देश पनि गएको छ। सबैभन्दा गम्भीर कुरा यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिई देशलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न फेरि रोक्छ कि भन्ने आम चिन्ता छ।

राजनीतिक दल र नेताहरु देश र नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नैपर्छ। देश संकटमा परेको बेला नेताहरुले बदलाभाव नराखी मिलेर सहकार्य गर्ने संस्कार देखाउन सक्नुपर्छ। यतिबेला देशको प्रमुख आवश्यकता भनेकोआधारभूत कुराहरुमा राष्ट्रिय सहमतिको हो। जनयुद्ध, जनआन्दोन, मधेस बिद्रोहलगायत सबै अग्रगामी आन्दोलनहरुबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै बाँकी उपलब्धि प्राप्तिका लागि मिलेर काम गर्नु आजको आवश्यकता हो। सबै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरु एकतावद्ध भएर राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनसक्दा देश र जनताका लागि सबैभन्दा उत्तम हुनेछ।