असोज ३० मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनको एक कार्यक्रममा नेकपालाई ग्यास्ट्रिक अल्सर भएको र उपचार नगरे क्यान्सर हुने अभिव्यक्ति दिए। ठीक अघिल्लो दिन नेकपाको चियापान कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘सरकारको काम नदेखे आँखा खोलेर हेर्नू’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। स्वयम् नेतृत्वको विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिहरु नेकपाभित्रको भद्रगोलका संकेतहरु हुन् जसको बिस्तार र असर हरेक तप्कामा देखिन्छ । अवस्था यस्तो छ कि, सरकारको आड र राजमा रहेका कमरेडहरु सबै ठीकठाक देख्छन्, सरकार इतरका कमरेडहरु सबै भद्रगोल देख्छन्।
समय जति घर्कंदो छ नेकपाभित्रको भद्रगोलको आयतन उत्ति नै बिस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। जहाँ लगाम एकातिर खैंचिइएको छ तर सवार अर्को बड्किएको देखिन्छ। सत्तारुढ पार्टी भएकोले सरकारका अधिकांश निर्णयहरु विवादित बनेका छन् र कैयन त निर्णय गर्नासाथ फिर्ता लिनुपर्ने भएका छन्। जनगुनासो अब असन्तोष र आक्रोशमा व्यक्त भइरहेका छन्। नेता र कतिपय मन्त्री समेत यस्तो गुनासोको पुलिन्दा बोकेर खुइयः गर्दै दौडिरहेका देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा दुई अध्यक्षहरु नै परिस्थितिबारे पृथकपृथक मात्रै होइन, एकअर्काका विपरित धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्।
यता एकताबाट बनेको नयाँ पार्टीको एकीकरण प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसक्दा पार्टी गतिविधि यसै भद्रगोल भैरहेको छ। संगठनको निर्णयहरु विधिवत भएका छैनन् र तिनीहरुको सञ्चार हुने संरचना चुस्त बन्न सकेको छैनन्। र कैयन निर्णयहरु गुटहरुको किचलोले तोडमरोड हुने गरेका छन्। पार्टी र सरकार वा नेता र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय हुन नसक्दा न त संगठनको न त सरकारको कामबारे जनमानसमा प्रभावकारी सञ्चार हुन सकिरहेको छैन।
नेकपा जसरी विभिन्न समस्याहरुबाट गुज्रिरहेको छ, पार्टी नेतृत्व ठीक त्यसरी नै समस्या समाधानार्थ पहलकदमी लिन अनिच्छुक देखिन्छ। नेतृत्वको व्यक्तिगत इच्छा वा अनिच्छा नै समग्र पार्टी र सरकारको इच्छा वा अनिच्छाको द्योतक बन्दै गइरहेको देखिन्छ। जहाँ दुइतिहाइको सरकार, २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद, ९ सदस्यीय पार्टी सचिवालय, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी, ४४५ केन्द्रीय कमिटी, २१ वटा जनवर्गीय संगठन, करिब ८ लाख संगठित सदस्य कामविहीन जस्तो बनिरहेको देखिन्छ। अनि पार्टी र सरकारको नेतृत्वको हिसाबले केपी शर्मा ओली एक मात्र व्यस्त र चलायमान भएको देखिन्छ, विभिन्न भाषा, लवज, अभिधा र लक्षणापूर्ण अभिव्यक्ति सहित।
यहाँ विशेष गरी पार्टी र सरकारबारे छुट्टाछुट्टै र अन्तरसम्बन्धित हिसाबले विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। किनकि, पार्टी र सरकार सँस्थागत हिसाबले अलगथलग पाटो हुन् भने कार्यप्रणालीका हिसाबले सत्तारुढ दल स्वयम् सरकारको अभिन्न पक्ष पनि हो।
पार्टीबारे– वामदेवका कारण बैठकहरु बस्दैनन्
वामदेवलाई दिइएको उधारो उपाध्यक्ष पदको कारण नै स्थायी समितिको बैठक बस्ने छैन। किनकि, पार्टी भित्रको समीकरणमा जब अध्यक्ष केपी ओली कर्नरमा परेका थिए, तब वामदेव फ्याक्टरलाई आफ्नो पक्षमा पारेर निर्णयहरु गराउनको लागि ओलीले वामदेवलाई संगठन विभाग र उपाध्यक्ष बनाउने वचन दिए। विभागहरु गठनमा हाताहाती वामदेवले संगठन विभाग पाए भने उपाध्यक्षलाई उधारोमा राखेर स्थायी समितिबाट अनुमोदन गराउने ओली पक्षले चतुर्याइँपूर्ण निर्णय लियो। जबकि, विष्णु पौडेललाई महासचिव सजिलै बनाइएको थियो। तसर्थ, अबको स्थायी समिति बैठकमा वामदेवको उधारो उपाध्यक्ष मात्रै एजेण्डा बन्न सक्दैन तर ओली पक्ष अरु विभिन्न विषयमा छलफल गराएर, अरुलाई स्पेस दिएर झमेलामा फस्न चाहँदैन। त्यसकारण स्थायी समितिको बैठक बस्न सक्दैन भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकको कुरा झन टाढाको विषय रह्यो। जसले गर्दा नेकपाको संस्थागत जीवन मरिरहेको छ, पार्टी–संगठन अलमलको भूमरीमा अल्झिएको छ। यसले नेकपामा क्यान्सर हुनसक्ने पर्याप्त संकेतहरु समेत निर्माण गरिरहेको छ।
परिस्थिति यस्तो छ । तर नेकपामा लाखौं कार्यकर्ताहरु छन्, जसले अझै पनि नेकपामा क्यान्सर सेल बढ्न रोकथाम गर्न सक्छन् । तर यसका लागि उनीहरु दोस्रो पुस्ता भएको दावी गर्ने नेकपाका नेताहरुको मुख ताकिरहेका छन् र विभिन्न सामाजिक सन्जालहरु र बसाइमा व्यक्त गरिहेका छन्। तर पार्टीलाई ब्युँताउन र सँस्थागत जीवन दिन अब दोस्रो पुस्ता अघि सर्नै पर्नेहुन्छ। नत्र पार्टी क्यान्सरले थलिएर मरिरहेको हेर्नु सिवाय उनीहरुको कुनै भूमिका रहनेछैन। जसका लागि उनीहरुले तात्कालिक रुपमा केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ जसले नेकपाको दीर्घकालीन रणनीतिक पक्ष निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
सरकारबारे– प्रभावकारी काम र मन्त्रीमण्डल पूनर्गठन किन हुन सक्दैन ?
किनकि, यो मन्त्रीमण्डल नै प्रमको एकल इच्छा र छनोटमा गठन भएको हो। वस्तुतः अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएपछि क्षमतावान भन्दा पनि कारिन्दागिरी गर्ने प्रकृतिका मान्छेहरु चयन गरेर सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेर ‘एसम्यान’हरुको मन्त्रीमण्डल गठनको चाहना राखे, जसले आफ्नो विभागीय कार्यसम्पादन गर्नपनि प्रधानमन्त्रीको आदेश वा निर्देशन पर्खिनुपर्ने भयो। यसले सबै कामको बोझ प्रधानमन्त्रीमा थोपरियो भने जति थोपरिएको बोझ थियो त्यो बोक्न व्यक्तिका हिसाबले ओली असमर्थ थिए/रहे। कुनैपनि मन्त्रीले आफ्नो विभागीय कामको फाइल सदर वा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री (वा प्रम सचिवालय)को निर्देशन बिना गरे त्यसको हालत शेरबहादुर तामाङ भयो भने आदेशको पालना गरे गोकुल बाँस्कोटा वा रघुवीर महासेठको जस्तो हैसियत बन्यो।
सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आम जनमानसमा मात्रै हैन, पार्टी भित्र र स्वयम् सरकारका केही मन्त्रीहरुले समेत गुनासो व्यक्ति गरिरहेको देखिन्छ। र, यदाकदा मन्त्रीमण्डल पूनर्गठनको चर्चा पनि हुने गरेको छ। तर, संवैधानिक कारण अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा फेरिन सक्लान् किनकि, राष्ट्रियसभा सदस्य चुनिएर गोला तान्दा खतिवडाको कार्यकाल २ वर्षे कार्यकालको चिट्ठा परेको थियो। त्यसबाहेकका मन्त्रीहरु फेरिने सम्भावना किन पनि कम छ भने, ओली पक्षले अहिलेको समीकरणमा धेरै भन्दा धेरैलाई मन्त्रीको आश्वासन बाँडेर आफूलाई बलियो बनाएको छ। कदाचित मन्त्रीमण्डल पूनर्गठन गरिहाल्नुपर्ने भयो भने ठूलो जमात ओलीपक्षसँग रिसाएर भड्किन सक्छ। त्यसकारण, पूनर्गठन नहुने मन्त्रीमण्डलको ‘वेटिङ मन्त्री’को बल्छी झुण्ड्याएर ओलीपक्ष आफ्नो समीकरण बलियो बनाइरहने रणनीति अख्तियार गरिरहेको हुनाले पनि तत्काल मन्त्रीमण्डल पूनर्गठन हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। चाहे, यो सरकार वा मन्त्रीमण्डलको काम कारवाहीको जति आलोचना होओस, चाहे पार्टीभित्र जति नै असन्तुष्टि चुलियोस्।
यसको लागि, ‘एसम्यान’ हैन, क्षमतावानहरु सामेल गरेर तत्काल मन्त्री पूनर्गठन गरिनुपर्दछ। जसले पार्टी भित्रको अमूक गुटको हैन समग्र देशको समृद्धिमा टेवा पुगोस। अनि मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रिय सरोकार बाहेकका सम्पूर्ण आ–आफ्नो विभागीय कार्यसम्पादन गर्न/गराउन विश्वास योग्य वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ न कि, प्रधानमन्त्रीको नाममा डिफ्याक्टो भिरेर हिँड्नेहरुको आदेश/निर्देशन कुरेर मन्त्रीहरु बस्नु नपरोस्। जसले मन्त्रीहरुको कार्यक्षमता र निर्णयक्षमताको विकास गरोस्।
इमान्दार र निष्ठावान कार्यकर्ताहरु किन अरिगांल बनेनन्
सरकार चलाउन सँस्कार चाहिन्छ । सुसंस्कृतहरु आलोचनात्मक चेतका हुन्छन् । नेतृत्वका हरेक चाल, ढाल र क्रियाहरुबारे तिनीहरु सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र बोेल्छन् र लेख्छन्। त्यसैले सामाजिक मूल्य भएका नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरुले सरकारको कार्य र कमजोरीबारे पक्ष लिन चाहेका छैनन्। कहिलेकाँही नेकपा भित्रै विवाद र बहसको रुपमा सुनिने गरेको छ– सरकारले पार्टी चलाउने कि, पार्टीले सरकार चलाउने ? यसमा, वस्तुतः सरकार वा राजकीय पदमा पुगेकाहरुको गुनासो के रहिआएको छ भने– सरकारमाथिको हमलामा पार्टीपंक्ति मौन बस्यो, रमिते बन्यो। तर यहाँ परिस्थिति कस्तो छ भने, राजकीय पदमा पुगेकाहरु आफूलाई तह अनुसारको हाकिम, बडाहाकिम ठान्छन् र पार्टी सदस्य त्यसको तावेदारी गर्ने तालुकदार जस्तो व्यवहार गरिन्छ भन्ने आम पार्टी सदस्य पंक्तिको गुनासो बढिरहेको देखिन्छ। यस्तो हुनुको मूख्य कारण हो– सरकारको निर्णय, गतिविधि, कार्यसम्पादन पार्टी कमिटी भन्दा बाहिर छ। जसमा, सरकारले के गर्ने ? भन्ने कुरामा पार्टीको नीति अनुसार हैन पार्टीले के गर्ने ? भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार मात्र भैरहेको छ। यसमा अरु नेताहरुको अपनत्व छैन तलका कार्यकर्ताहरुको के कुरा ? त्यसैले सरकारविरुद्ध विरोधी आइलाग्दा इमान्दार र निष्ठावान कार्यकर्ताहरु अरिगांल बन्न चाहेका छैनन्। यसरी आम पार्टी सदस्य सरकारप्रति अलगावको अवस्थामा रहेको देखिन्छ। तसर्थ यसका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरो पार्टी नै हो भन्ने कुरा स्थापित गराएर सरकारलाई पार्टी अधीनस्थ राख्ने नीति अख्तियार गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ।
प्रचण्डको भविष्यवाणी पुष्टि हुन नदिन के गर्ने ?
क्यान्सरको रोकथामको पहिलो काम भनेको निर्णय र कार्यान्वयनमा संस्थागतता नै हो। केही पहिले पार्टी सचिवालयका एक नेतालाई पत्रकारले एकताको कामले कहिले पूर्णता पाउँछ ? भनेर सोधे, अनि नेताले यो कुरा पार्टी अध्यक्षलाई त थाहा छैन मैले कसरी भन्न सक्नु ! भनेर पत्रकारलाई हँसाए। यस्तै, एक नेतालाई पत्रकारले सरकार पूनर्गठन हुन लागेको हो भनी जिज्ञासा राख्छन्, नेता भन्छन्– यो कुरा प्रधानमन्त्रीको इच्छामा भरपर्छ। यस्ता अनेकौं फेहरिस्त तयार पार्न सकिएला जहाँ नेकपाको सांगठनिक र राजनीतिक जिन्दगी संस्थागत भन्दा बढी व्यक्तिगत रुपमा जकडिएको छ। र, हरेक प्रधानमन्त्रीका या अध्यक्षका हैसियतले गरेका हरेक कार्य र घोषणा पत्रकार र उहाँका मानसपुत्रका लागि प्रमले जनतालाई दिएको “सरप्राइज” उपहार बन्न जान्छ। यहाँ संस्थागत र विधिगत प्रक्रियाको कुनै दरकार पर्दैन। खाली अरिंगालहरुले उहाँहरुका पक्षमा समर्थनको गुञ्जन फैल्याइदिनु पर्दछ। यसरी बेला न कुवेला गरिएका सरप्राइजहरु नै नेकपाले पाचन गर्न ज्यादा र अनावश्यक अम्ल उमार्नु पर्ने हुन्छ र अधिक अम्लका कारण ग्यास्ट्रिक भइसकेको छ। यसको उपचार पार्टीको निर्णय र कार्यान्वयन संस्थागत गर्नु हो नत्र नेकपाको आन्द्रोको घाउ बढ्दै जान्छ।
नेकपाको असल शारिरीक क्रिया सञ्चालन गर्नका लागि विचार, संगठनको संरचना र संस्थागतीकरणको आवश्यकता पर्दछ। तर विचार शुन्यता छ। संगठनको पूर्ण एकीकरण पूर्ण भइसकेको छैन र भएकाहरुको पनि भीमकाय आकारका कारण संस्थागत निर्णय गर्ने अवस्था छैन। यसकारण नेकपाले अब आफ्नो साँगठनिक एकीकरण लगायत अन्य कामहरु तत्काल नगरेमा यसरी बनेका भीमकाय शरीर नै क्यान्सर सेलमा परिणत हुने सम्भावना बताउने नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको भविष्यवाणी पुष्टि हुनेछ।
यसर्थ, प्रचण्डको भविष्यवाणी पुष्टि हन नदिन नेकपाले तत्कालै निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्नेछ।
–पूर्णता पाउन बाँकी एकीकरणको सबै काम– पोलिटब्युरो गठन, सल्लाहकार कमिटी, आयोगहरु, विभागहरु जबसका सबै कमिटी पूर्णता आदि काम तत्कालै सक्नुपर्दछ । पार्टी विधानमा व्यवस्था गरे बमोजिम स्थायी समितिको नियमित बैठक, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको नियमित बैठक गरेर सम्पूर्ण संगठनलाई चलायमान गरिनु पर्छ ।
–उपरोक्त कार्यले संगठनलाई गतिमात्र दिने छैन विधि निर्माणमा समेत उल्लेख्य परिस्थिति निर्माण गर्नेछ। जसले पार्टी सत्ता र राज्यसत्ताबीचको असमञ्जसतालाई समेत न्यूनीकरण गर्ने, पहलकदमी लिने, पार्टी र सरकारबीच समन्वय गर्ने/गराउने पद्धतिको विकास हुनेछ र कसैले कसैलाई अरिंगाल, छौंडा, माहुरी बन्न/बनाउन फर्मान जारी गरिरहनु पर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनेछ। जसले सरकार वा जनप्रतिनिधिको सेवा वा कार्य प्रभावकारी बनाउने छ।
–गुटका आधारमा हैन, क्षमता र दक्षताको आधारमा पार्टी र राजकीय जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्दछ।
–केन्द्र देखि तलसम्म आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने/गराउने र यस्तो नभएमा तत्काल पार्टी निस्काशन र कानुनी कारवाहीका लागि सिफारिश र कार्यान्वयन गराउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ।
–पार्टी सदस्यको आचरणले जनमानसमा ठूलो म्यासेज दिने हुनाले पार्टी नेतृत्व र सदस्यहरुलाई दलाल, तस्कर, भ्रष्टसँगको संगत र उठबसबाट टाढै राख्ने वा त्यस्तो संगत रहेको पाइएमा तत्काल कारवाहीको व्यवस्था गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ।
अहिले सबैभन्दा बढीरहेको जनगुनासो भनेको भ्रष्टाचार, सुशासनहीनता, पहुँचका आधारमा अकूत सम्पत्ति, पदको दुरुपयोग आदि रहेको छ। यसका लागि पार्टीको तर्फबाट विभिन्न राजकीय जिम्मेवारी र नियुक्तिमा रहेकाहरुको भूमिका, व्यवहार, आचरणको साथै सम्पत्तिको विवरण व्यवस्थित गर्ने शक्तिशाली अधिकार सहितको आयोग वा कमिटीगत निकायहरु निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
राज्य निकायलाई रेगुलेट गर्ने पार्टी पद्धति बनाउनको लागि स्वयम् पार्टीभित्र केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्मको पार्टी सदस्यहरुको नियमन गर्ने, उनीहरुलाई पार्टी नीति, आचरण अनुसार नरहे राजनीतिक मात्रै हैन आपराधिक कारवाहीका लागि प्रकृया अघि बढाउने अधिकार सहितको निकाय निर्माण गरिनुपर्दछ।
यदि, यी सामान्य व्यवहारगत कुराहरु जो पार्टी जीवनका लागि ठूलो महत्व राख्ने काम गर्न नसके नेकपा भद्रगोलको चाङमा डुब्दै जानेछ, जसले पार्टीको सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्षको विकास गर्न असम्भवप्राय हुनेछ। यसको लागि आजको नेतृत्व तयार हुनुको विकल्प छैन। कदाचित नेतृत्व असमर्थ रहे दोस्रो पुस्ता यसका लागि उभिनैपर्दछ। नत्र, राजनीति र पदप्राप्त गरेर दुनो सोझ्याएकाहरुबाट निगाह प्राप्त गर्ने ध्येयमात्रै बोकेकाहरुलाई पर्खेर मात्रै बस्ने हो भने पार्टी, आन्दोलन र भविष्य इतिहासको गर्तमा विलीन हुने निश्चितप्रायः छ। अनि, पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले भनेजस्तै ग्यास्ट्रिकबाट अल्सर भएको नेकपा क्यान्सर भएर अन्त्य हुनेछ।
