रु.२१ अर्ब १८ करोड ६५ लाख । बितेको तीन वर्षमा सवारी साधन शीर्षकमा संघ र प्रदेश सरकारले खर्च गरेको रकम हो, यो । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/र७७ मा सवारी साधन खरीद गर्न छुट्याइएको बजेट समेत जोड्ने हो भने यो रकम रु.२५ अर्ब नाघ्छ । यसबाहेक स्थानीय तह तथा विभिन्न आयोजनाले सवारी साधन किन्न खर्च गरेको एकीकृत विवरण नै उपलब्ध छैन । यसले मितव्ययिता अपनाउने आफ्नै घोषित नीतिलाई कुल्चिएर सरकारले आवश्यकता र देशको आर्थिक क्षमताको ख्यालै नगरी सवारी साधनमा राज्यकोष सखाप पारेको देखाउँछ।
विकासलाई गति दिन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न नसके पनि संघ र प्रदेश सरकारले विलासी खर्चमा भने कीर्तिमान नै कायम गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सवारी साधन किन्न जम्मा रु.१ अर्ब १७ करोड खर्च भएको थियो । तर त्यस यताका ६ वर्षमा साढे ६ गुणा वृद्धि भएको छ ।
सवारी साधन किन्न प्रदेश र स्थानीय तहले होडबाजी गरेको भनेर आलोचना हुँदै आए पनि संघले नै आफ्ना कर्मचारी र पदाधिकारीहरूका लागि ठूलो मात्रामा सवारी साधन खरीद गरिरहेको देखिन्छ । बितेका तीन वर्षमा सवारी साधन किन्न संघ र सात वटा प्रदेश सरकारले गरेको रु.२१ अर्ब माथिको खर्चमध्ये प्रदेशहरूको खर्च करीब रु.२ अर्ब मात्रै हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै पनि सवारी साधन खरीद गर्न संघीय र सात वटा प्रदेश सरकारले रु.७ अर्ब ५७ करोड ६५ लाख खर्च गरेकोमा त्यसमध्येको रु.५ अर्ब ८३ करोड ८३ लाख २ हजारका गाडी संघले मात्रै खरीद गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । यो रकम संघीय सरकारको कुल विकास लक्षित पूँजीगत खर्चको २.४५ प्रतिशत हो ।
उदेकलाग्दो चाहिं, छुट्याइएको विकास लक्षित बजेट खर्च गर्न असफल भए पनि संघीय सरकारले गाडी खरीदमा भने शुरूको विनियोजित रकमको तुलनामा चार गुणा बढी रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटले सवारी साधन किन्न रु.१ अर्ब ४४ करोड मात्रै छुट्याएको छ । तर, विकासका गतिविधि नभएपछि सरकारले वर्षान्तमा ठूलो बजेट रकमान्तर गरेर सवारी साधन खरीद गरेको थियो ।
सवारी साधन नकिनी नहुने भए त्यसका लागि शुरूमै बजेटमा रकम छुट्याइन्छ । तर, बजेट नछुट्याइएका कार्यालयलाई समेत वर्षान्तमा रकमान्तर गरेर सवारी साधन खरीद गरिनुले बढी फुर्मासी देखाउने पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । सवारी साधनको खरीद पनि पूँजीगत खर्च अन्तर्गत नै पर्ने भएकाले विकासे गतिविधिमा खर्च नभएपछि सवारी किन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।
जनप्रतिनिधिसँगै सरकारी कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत सुविधा मोहले राज्यकोषको दुरुपयोग बढाएको जानकारहरूको मत छ । पूर्व सचिव किशोर थापा गाडी रवाफ र प्रतिष्ठाको प्रतीक बनेकाले राज्यकोषलाई भार पारेर भए पनि गाडी चढिहाल्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताउँछन् । “थिति बसाउनुपर्ने र सदाचार सिकाउनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै जथाभावी गरेपछि जागिर खान आएका कर्मचारीको पनि लालच बढेको हो”, उनी भन्छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधन किन्न संघीय सरकारले रु.१ अर्ब ४८ करोड र सात वटा प्रदेश सरकारले रु.२ अर्ब ६७ करोड विनियोजन गरेका छन् । तर स्थानीय तहले सवारी साधन किन्न कति खर्च गरे वा गर्दैछन् भन्ने यकिन विवरण उपलब्ध छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरी गाडी किन्ने विगत वर्षहरूको अभ्यास हेर्दा विनियोजित रकमको कैयौं गुणा गाडी खरीदमा खर्च हुने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि दोहोरिने पक्का छ । तर के आवश्यक परेरै सवारी साधन खरीद गरिएका हुन् त ? सरकारी कार्यालयहरूका सवारी साधन थन्क्याएर नयाँ खरीद गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानुले पनि यो अत्यावश्यक नभएको देखाउँछ ।
महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनका अनुसार, सिंहदरबारका २२ मन्त्रालयमा ८०० वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन रहेकोमा ६२२ वटा मात्र चालु छन्, सञ्चालन गर्न सकिनेलाई समेत थन्क्याइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि चालु समेत गरी २०१ वटा सवारी साधन विभिन्न निकायमा हस्तान्तरण गरिनुले नयाँ खरीद गर्न चलिरहेकै र सञ्चालन गर्न सकिने गाडी समेत थन्क्याइएको पुष्टि गर्छ । “कमिसनकै कारण चढिरहेको गाडी केही पुरानो हुने बित्तिकै नयाँ किनिहाल्ने प्रवृत्ति छ”, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् ।
कतिपय निकायमा त विना आवश्यकता हतारमा गाडीको व्यवस्था गरिसकिएको छ । जस्तै, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा गत असारमा नायव महान्यायाधिवक्ताहरूका लागि खाँचो परेर नभई पाँच वर्ष अघि किनिएका गाडी ‘पुरानो भएको’ भन्दै महिन्द्रा कम्पनीको चार वटा स्कोर्पियो गाडी किनियो ।
गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय संसदका सभापतिहरूका लागि पनि एक दशक अघि किनिएका गाडी पुरानो भएको भन्दै १६ वटा स्कोर्पियो गाडी किनिएको छ । जबकी अर्थ मन्त्रालयको ‘बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५’ ले सवारी साधन किनिएको १५ वर्षपछि मात्र प्रतिस्थापनको योजना बनाउन सकिने परिकल्पना गरेको छ ।
अरु संवैधानिक निकायमा पनि वेथिति उत्तिकै छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गएको असारमा अध्यक्ष सहित चार सदस्यका लागि समेत हुने गरी कम्तीमा रु।४० लाख पर्ने पाँच वटा सवारी साधन किन्यो । आयोगका अध्यक्ष डा। शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि आयोगमा अहिले एक सदस्य मात्र बाँकी छन्, बाँकी नियुक्त भएकै छैनन् । सदस्य नै नियुक्त नभई सरकारले किनिदिएका यी गाडी आयोग परिसरमा छोपेर राखिएका छन् ।
समावेशी आयोगमा मात्र होइन, अन्य आयोगमा पनि यस्तै स्थिति छ । सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विभिन्न ६ आयोगलाई सवारी साधन किन्न रकम निकासा गरेको थियो । राष्ट्रिय समावेशी, दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू आयोग कुनैले पनि पूर्णता पाएका छैनन्, जबकि ती आयोगहरुमा नियुक्त हुनै बाँकी पदाधिकारीका लागि समेत सवारी साधन किनेर राखिसकिएको छ ।
कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन प्रोजेक्ट’ ले गएको आर्थिक वर्षमा रु।८० लाख पर्ने दुई वटा किया स्पोर्टस् गाडी किन्यो, तीमध्ये एउटा परियोजना प्रमुखले चढिरहेका छन् भने अर्को कृषि मन्त्रालयका सचिवले । कृषि सचिवलाई सवारी साधन अपुग भएर नयाँ किनिएको नभई उनले विश्व ब्याङ्क सहायताको परियोजनाको नयाँ गाडीमा लालच देखाएका हुन् ।
महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदन अनुसार, २२ मन्त्रालयमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी संख्या एक हजार ३२३ छ, जबकि ती निकायमा चालु हालतका सवारी साधनको संख्या नै एक हजार ५७७ छ । कतिपय उच्च तहका कर्मचारीले घर र कार्यालय दुवैतिर दुई वटा गाडी राखेको आरोप समेत लाग्छ । गृह मन्त्रालयमा अधिकृतस्तरका ९० कर्मचारी छन्, तर तिनका लागि १७४ वटा सवारी साधन उपलब्ध छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९४ अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई १५१ वटा गाडी छन् । कानूनतः सवारी साधनको सुविधा पाउनेको संख्या हिसाब गर्ने हो भने कर्मचारीभन्दा सवारी साधनको संख्या असाध्यै धेरै हुन्छ । अधिकृतस्तरमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै सवारी सहितका सेवासुविधा खोज्न मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिका कारण राज्यकोषको दोहन बढ्दै गएको छ ।
सवारी साधन चढ्न कर्मचारीहरूले कानूनी प्रावधान नै मिचेका छन् । हरेक वर्ष ‘बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन’ ले सहसचिव, सचिव तथा मन्त्री एवं संवैधानिक पदाधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने सवारी साधनको मापदण्ड उल्लेख गर्छ । संसदले पारित गरेको आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार बन्ने भएकाले यो दिग्दर्शन कानूनसरह हुन्छ । जसले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी ९सहसचिव० र त्यसभन्दा उपल्ला अधिकारीहरूका लागि मात्रै सवारी साधन र चालकको सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
२५ साउन २०७२ मा राजपत्रमा प्रकाशित सवारी साधन ९सञ्चालन तथा मर्मत० सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ ले पनि विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले मात्र सवारी साधनको सुविधा पाउने उल्लेख गरेको छ । पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई सहसचिव र त्यसभन्दा माथिल्लो स्तरले मात्र सुविधाको गाडी चढ्ने स्थापित मान्यता रहेको बताउँछन् । भन्छन्, “हामी सहसचिव नहुँदासम्म सरकारी सुविधाको गाडी चढ्ने त परै जाओस् अपेक्षा समेत गर्दैनथ्यौं ।”
तर कानूनी प्रावधान मिचेर मन्त्रालयहरूका उपसचिव मात्र होइन, कतिपय शक्तिशाली मानिएका मन्त्रालयका अधिकृत समेतले सवारी साधन चढ्दै आएका छन् । ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भएपछि सवारी साधन मात्र होइन, इन्धन र गाडी मर्मतमा पनि ठूलो रकम उडाइरहेका छन् । जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा प्रमुख हुने उपसचिवस्तरका कर्मचारीले मात्र सवारी साधन सुविधा पाउने भए पनि अहिले सरकारी गाडी नचढ्ने उपसचिवको संख्या दुर्लभ देखिन्छ । उदाहरणका लागि, अर्थ मन्त्रालयका ३५ उपसचिव सबैले सरकारी गाडी चढ्ने गरेको प्राप्त विवरणले देखाउँछ । उक्त मन्त्रालयमा दुई अधिकृतस्तरका कर्मचारीले समेत गाडी चढ्दै आएका छन् । जवाफमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री भन्छन्, “अर्थ मन्त्रालयको मात्र के कुरा, कुन चाहिं मन्त्रालयका उपसचिवले गाडी चढ्दैनन् र!”
सरकारी अड्डामा सवारी साधन कति आवश्यक हो भन्ने त परै जाओस्, कति सवारी साधन छन्, तिनीहरूमध्ये कति फेर्नुपर्ने हो भन्ने अभिलेख समेत छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव विनोदबहादुर कुँवर यस्तो अभिलेख बनाउन पहल गरिए पनि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको असहयोगका कारण सफल नभएको बताउँछन् ।
पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई सरकारी गाडीको खरीद र प्रयोगमा चरम अव्यवस्था र भद्रगोल भएकाले व्यवस्थापनको खाँचो देख्छन् । “कसलाई कस्तो गाडी दिने, कसरी दिने भन्ने सम्बन्धमा छुट्टै मापदण्ड बनाएर लागू गर्न ढिला भइसक्यो”, भट्टराई भन्छन् ।
ओहोदा अनुसार तोकिएको भन्दा बढी क्षमताको सवारी साधन चढ्ने त आम प्रवृत्ति नै भइसकेको छ । ‘बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन–२०७५’ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी र नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूका लागि पेट्रोलबाट चल्ने १६००–२००० सीसीसम्मका र संवैधानिक निकायका सदस्य र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीका लागि १३००–१६०० सीसीसम्मको गाडी किन्ने मापदण्ड छ । सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई एक हजार सीसीसम्मको गाडी किन्न मिल्छ । तर वर्षौंदेखि कायम यो मापदण्ड पालना भएको छैन । उदाहरणका लागि, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू अधिकांशले हुण्डाईको टुसन चढ्छन् । टुसन करीब दुई हजार सीसी क्षमताको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू त झन् त्योभन्दा बढी क्षमताका महँगा गाडी चढ्छन् ।
गएको आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मात्रै १४ वटा सवारी साधन किन्यो, जसमा सात वटा महिन्द्राको स्कोर्पियो थिए । २१७९ सीसी क्षमताका यी गाडी उपसचिव स्तरका कर्मचारीले चढ्छन् । त्यस्तै, विभागले हुण्डाईका १३९६ सीसीका तीन वटा क्रेटा गाडी किनेको छ, जुन सहसचिवस्तरका कर्मचारीले चढ्छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीका लागि गतिला गाडी हुँदाहुँदै दुई वर्षअघि ३००० सीसीका ल्याण्डक्रुजर प्राडो किनिएको थियो ।
सवारी साधनका लागि जनताले तिरेको राजस्वको कतिसम्म दुरुपयोग भएको छ भने, ‘सार्वजनिक निर्माण’ शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट रकम गाडी किन्नमै खर्चिएको भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा खानेपानी तथा ढल निकास विभागले रु.१४ करोड ७३ लाख निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटबाट गाडी खरीद गरेको थियो । त्यस्तै, तीन वर्षअघि ईपीएस कोरिया शाखाले महानिर्देशकका लागि भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट संकलित रकमले रु।५६ लाख ६० हजारको स्कोर्पियो गाडी खरीद गरेको थियो । कतिपय अधिकारीहरूलाई त पदोन्नति वा सरुवा हुने बित्तिकै नयाँ सवारी चाहिन्छ । जस्तै, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव लोकदर्शन रेग्मीले पदमा बहाल भए लगत्तै आफ्नो लागि टुसन गाडी खरीद गर्न लगाएका थिए ।
नयाँ किन्ने त छँदैछ, पुराना सवारी साधनको मर्मत र इन्धनमा कतिसम्म दुरुपयोग छ भने, वर्षौं अगाडि बिग्रिएको भनेर थन्क्याइएको गाडीको समेत मर्मत र इन्धन नाममा खर्च देखाएर अनियमितता हुने गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, संघीय सरकारको मात्रै सवारी साधन मर्मत, इन्धन, नवीकरण, बीमा, चालकको तलब आदिमा गरी वार्षिक रु.६ अर्ब हाराहारीमा खर्च हुन्छ । गएको आर्थिक वर्षमा मात्र इन्धनमा संघीय सरकारको रु.२ अर्ब ८७ अर्बभन्दा धेरै खर्च भएको छ । सवारी साधन ह्वात्तै बढेपछि यो आर्थिक वर्षका लागि इन्धन खपत झण्डै दोब्बर बढेने भएको छ । त्यसैले बजेटमै त्यो शीर्षकमा करीब रु.४ अर्ब ६७ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, सवारी साधनको मर्मतमा गत आर्थिक वर्षमा मात्र रु.२ अर्ब ५२ करोड खर्च भएको छ । यसबाहेक चालकको तलब, बीमाको खर्च पनि उत्तिकै ठूलो छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव विनोदबहादुर कुँवर सवारी साधन किन्न मात्र होइन, इन्धन–मर्मत आदिमा पनि ठूलो खर्च हुने गरेकाले सवारी साधनको खरिद देशका लागि दीर्घकालीन भार भइसकेको बताउँछन् ।
सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने चर्चा पटक–पटक चले पनि सरकारले कर्मचारी बिच्कने डरले सुधारको पहल गरेको छैन । यतिसम्म कि, कर्मचारी रिझाउन काठमाडौंबाट कहिल्यै बाहिर जानु नपर्ने कार्यालयका लागि पनि महँगो र सुविधाजनक सवारी साधन किन्न अर्थ मन्त्रालयले रकम व्यवस्थापन गरिरहेको छ । पूर्व सचिव भट्टराई त अर्थ मन्त्रालयको उदारताकै आडमा सवारी साधन खरीदमा मनपरी चलेको बताउँछन् । “पहिले–पहिले अर्थलाई मनाएर गाडी किन्न सजिलो थिएन, अहिले अर्थले नै उदार भएको छ”, उनी भन्छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७५ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो मार्गदर्शनमा सवारी साधनको सुविधा पाउने सरकारी अधिकारीलाई सवारी चालक, इन्धन र मर्मतको एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने भनिएको छ । त्यस्तै, सरकारी सवारीमा निजी नम्बर प्लेट नराख्ने, नयाँ स्थापना हुने कार्यालय बाहेकमा नयाँ सवारी नकिन्ने जस्ता व्यवस्था पनि त्यो मार्गनिर्देशनले गरेको छ । तर, यी प्रावधान कार्यान्वयन गरिएको छैन् । अहिले पनि सयौं सरकारी सवारी साधन निजी नम्बर प्लेट राखेर प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
सवारी सुविधा पाउने अधिकारीहरूलाई सवारी साधनको सट्टा परिवहन शुल्क दिंदा खरीद लागत, इन्धन खर्च, मर्मत शुल्क र चालकको पारिश्रमिक जोगिन्छ । पूर्व सचिव किशोर थापा सवारी आवश्यक पर्ने कार्यालयले निजी कम्पनीहरूसँग आवश्यकता परेका वेला भाडामा लिने वा एकमुष्ट सवारीबापतको खर्च दिने पद्धति लागू गरे सवारीका नाममा भएको अनावश्यक खर्च जोगिने बताउँछन् ।
अर्कातिर, विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने आफ्नै नीतिलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले राज्यकोषमा दीर्घकालीन भार पर्ने गरी खनिज तेलले चल्ने सवारी किनिरहेको छ । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । विद्युतीय सवारी साधन वातावरणका लागि हितकर मात्र होइन, त्यसले गाडीको इन्धन तथा मर्मतको खर्च पनि न्युनीकरण हुन्छ । त्यसमाथि गाडीको अत्याधिक आयातका कारण थलिंदै गएको देशको अर्थतन्त्रमा मेसिनरी पार्टस् र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दा हुने लाभ त छँदैछ । देशमा आगामी वर्षदेखि घरेलु मागभन्दा बढी हुने विद्युत् उत्पादनले विद्युतीय सवारीलाई थप सहज हुन्छ ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल खरीदमा कमिसन तथा भविष्यमा इन्धन र मर्मतसम्भारको बिल मिलाउने बाटो रोकिने कारणले प्रशासनिक नेतृत्वले विद्युतीय सवारी साधन किन्न रोक्ने गरेको बताउँछन् । खनाल भन्छन्, “बजारमा विद्युतीय गाडीका कम आपूर्तिकर्ता भएकाले खरीद गर्दा कमिसन नआउने, मर्मतको नक्कली बिल देखाउन नपाइने एवं इन्धन दुरुपयोग गर्न नपाइने कारणले विद्युतीय गाडी किनिंदैन ।” रमेश कुमार/खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट साभार
