अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा डोनल्ड ट्रम्पको हार र जो बाइडेनको जितले विश्व राजनीति तरङ्गित छ। के छ त महाशक्ति भनिने अमेरिकी निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका बाइडेनको जितको बहुआयामिक असर? यस सन्दर्भमा नेपाल रिडर्सले वैदेशिक मामलाका जानकारत्रय बिन्देश दाहाल, मोहिनी मिश्र र शिवप्रसाद तिवारीसँग कुराकानी गरेको थियो। प्रस्तुत छ कुराकानीका केही अंशहरुः
विन्देश दाहाल
ट्रम्प प्रशासनले अहिलेसम्म जेजे निर्णय गरेको थियो, त्यसले गर्दा विश्वव्यवस्थामा नै असर परेको थियो। अब त्यो उल्टिने सम्भावना छ। पहिलो, पेरिस जलवायु सम्झौताबाट ट्रम्प प्रशासनले औपचारिक रूपमा नोभेम्बर ४ मा हात झिक्यो। यता, बाइडेनले सपथ ग्रहण गरेकै भोलिपल्टै अमेरिकालाई त्यसमा जोड्ने भनेका हुनाले विश्व वातावरणका दृष्टिकोणबाट त्यसलाई सकारात्मक कदम मान्नुपर्ने हुन्छ। बाइडेनलाई वातावरणको पक्षमा काम गर्नुपर्ने दवाब पनि छ किनभने उनले युवा मतदाताहरूको मत हाँसिल गर्नका लागि वातावरणको मुद्धा दरिलोसँग उठाएका थिए। विशेष गरि स्विडेनकी किशोरी अभियन्ता ग्रेटा थन्बर्गको वातावरण आन्दोलनप्रति सदासयता राख्ने ठूलो संख्याका आफ्ना मतदाताप्रतिको अभिभारा निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बाइडेनलाई छ। त्यससँगै संयुक्त राष्ट्रसंघको आइपीसीसी नामको जलवायु निकायलाई दिइराखेको फन्डिङ ट्रम्प प्रशासनले रोकेको थियो भने बाइडेनले त्यसलाई उल्ट्याउने सम्भावना छ।
यता, इन्डो प्यासिफिक दस्तावेजका अनुसार रुस र चीनलाई ‘थ्रेट’कै रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको छ भने बाइडेन प्रशासनले त्यसलाई कायम नै राख्नेछ। र, बाइडेनका विभिन्न भनाईहरू हेर्दा हामी के पाउँछौं भने उनले रूस र चीनलाई जोखिमकै रूपमा लिनेछन्। रूससँग कडिकडाउ नै गर्ने र चीनसँगको सवालमा त ‘वि निड टु बी टफ विथ चाइना’ भनेर स्पष्ट रूपमा चीनको उदयलाई रोक्न अमेरिकाले साझेदारहरूसँग मिलेर प्रयास गर्नेछ भनेकै छन्। यी दुई मुलुकहरूसँगको अमेरिकाको सम्बन्ध अहिले जस्तो छ त्यस्तै रहनेछ। र, अन्य देशका पपुलिष्ट तानाशाहहरूसँगको ट्रम्पले जोडेको सम्बन्ध बाइडेनले कायम राख्नेछैनन्। खासगरी टर्कीका राष्ट्रपति अर्दवानसँग चाहिँ ट्रम्पको व्यक्तिगत र सुमधुर सम्बन्ध थियो। बाइडेनले चाहिँ अर्दवान ठग र फटाहा हो समेत भनेका छन्। किम जोङ उनलाई बाडेनले ‘ठग’ नै शब्द प्रयोग गरेका थिए यस पटकको ट्रम्पसँगको दोस्रो टेलिभिजन बहसमा। यसो हुँदा उत्तर कोरियासँगको सम्बन्ध अब अमेरिकाले राख्नेछैन। त्यसो हुँदा उत्तर कोरियाले आणविक परिक्षण गरि नै रहनेछ।
उता, भारतप्रतिको अमेरिकन दृष्टिकोण सुमधुर नै रहनेछ। मोदीले ‘अबकी बार ट्रम्पकी सरकार’ भनेर सार्वजनिक मंचमा बोलेर गल्ती गरे। तरपनि भारत र अमेरिकाको साझेदारी लोकतान्त्रिक ठूला मुलुकहरूबीचको साझेदारी भएको हुनाले प्रशासन परिवर्तन हुँदैमा त्यसमा केही असर पर्ने देखिन्न। र, अमेरिकाले भारतलाई चीनको उदय रोक्नका लागि अग्रपंक्तिको साझेदारका रूपमा उभ्याइ नै रहनेछ। र, त्यसले गर्दा चीन र अमेरिकाबीच अब एक खालको शितयुद्ध शुरू भएको छ भन्ने व्यापक विश्लेषण अहिले पनि आइरहेको विशेषगरी पश्चिमबाट। र, त्यो कायम रहनेछ । र, त्यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ।
अमेरिकाको संस्थापनको घोषित नीति नै आफूभन्दा अगाडि खोज्नेलाई रोक्ने र घेर्ने हो। प्रशासनले त्यसलाई कुनै हस्तक्षेप गरेर बदल्न सक्दैन। नेपालको कुरा गर्दा यदि यी दुई ठूला देशहरूबीच शीत युद्ध भइरहेमा दुवैले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न कोशिस गर्नेछन्। चीनले आफ्नो पक्षमा पार्ने कोशिस गर्नु स्वभाविक भयो। जस्तो बिआरआइको परियोजना किन अघि बढेन भनेर अस्ति हाम्रा राजनीतिक दलका नेता र चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको कुरा हुँदा उनीहरूले कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरेका छन्। यता, अमेरिकनहरूले एमसिसी पारित गर्न एकदमै जोड दिएका छन्। र, नयाँ अमेरिकी प्रशासनले पनि त्यसमा जोड दिने वाला छ। नेपालले चाहे पनि नचाहे पनि अमेरिकीबाट दवाब झेल्नुपर्ने देखिन्छ। यो अर्थमा हेर्दा दुई महाशक्तिबीच नेपाल संघर्षको मैदान हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न। नेपाललाई बाइडेन र ट्रम्पले जित्दा खासै फरक पर्दैन। नेपाल अमेरिकाका लागि थ्रेट होइन, त्यसो हुँदा नरम भनिइने बाइडेनको नरमपनाले हामीलाई कुनै असर पर्दैन। हामी भूराजनीतिक रूपमा हामी अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा त छौं र बाइडडेनका चार वर्षमा पनि रहनेछौं।
मोहिनी मिश्र
यसअघिका राष्ट्रपति ट्रम्पले लिएका कतिपय निर्णय पूर्वाग्रह प्रेरित थिए। मेक्सिकोमा पर्खाल लगाउनेजस्ता उग्र कुरा गरेर उनले आफूलाई अति राष्ट्रवादीका रूपमा चिनाउन खोजेका थिए। मुसलमान राष्ट्रका नागरिकहरूलाई अमेरिकामा प्रतिवन्ध लगाउने खालका अतिवादी कुरा गरेर जातीय घृणा फैलाएका थिए। यसो गरेर उनले अमेरिका विश्वको राजधानी हो र अमेरिका स्वयं संसारभरका आप्रवासीहरू मिलेर बनेको नयाँ देश हो भन्ने कुरा भुलेका थिए।
ट्रम्पको कडा नीति केही गोराहरूका लागि त राम्रै भयो होला, तर विश्वभरका आप्रवासीहरूले ट्रम्पकै कार्यकालमा दुःख झेल्नुपर्यो। मेरा आफ्नै आफन्तहरू ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिका छाडे। नश्लीय र जातिवादी दृष्टिकोण राख्ने र व्यक्तिगत पूर्वाग्रह र आग्रहमा चल्ने पुराना राष्ट्रपतिका ठाउँमा बाइडेन आउनु विश्वकै लागि राम्रो हो। यसले यो युग जातिवादको होइन भन्ने पनि सन्देश दिएको मान्न सकिन्छ।
अमेरिका कुनै ‘विशुद्ध अमेरिकन’हरूको देश होइन। र, अमेरिकाको खास चरित्र भनेकै विश्वनागरिकलाई त्यहाँ स्वागत गर्ने र अवसर दिने हो। तर ट्रम्पले ‘अमेरिकन मुलका अमेरिकनहरूको मात्र अमेरिका हो’ भन्ने भ्रामक सन्देश दिए जबकि अहिलेका गोरा–अमेरिकनहरूको पुर्खा त युरोपेली नै हो।
डेमोक्रेटहरूले अब ट्रम्पको नश्लीय र जातीवादी दृष्टिकोणलाई अवश्य बदल्लान्। सहअस्तित्व स्विकार्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। ट्रम्पलाई सम्भवतः एशियामा आफ्नो स्वार्थ कसरी रक्षा गर्ने भन्ने चासो थियो। उनले चीन र भारतको शक्ति र सामर्थ्यलाई त बुझेका थिए होलान् तर सम्भवतः उनलाई त नेपाल भन्ने देश कतै छ भन्ने पनि थाहा थिएन होला। तर भारत र चीनका बीचमा रहेको नेपालको भूराजनीतिक अर्थ छ। भारतको भ्रमणमै ट्रम्प आएपनि नेपालबारे भने उनले कहिँ कतै सम्बोधन गरेको सुनिएन। तर, बाइडेन लिबरल सोच राख्ने पार्टीका भएको हुनाले सम्भवतः उनले आफ्ना निकायहरूमार्फत् नेपालका चासो र हितलाई ख्याल राख्लान्। चीन र भारतबीच भएको नेपालबारे बाइडेनले संवेदनशीलताका साथ कदम चाल्न आफ्ना प्रशासनीक निकायलाई परिचालित गर्लान्। यसर्थ, पनि ट्रम्प प्रशासनभन्दा बाइडेन प्रशासन नै हाम्रा लागि सहज होला।
शिवप्रसाद तिवारी
नयाँ राष्ट्रपति बाइडेन इन्स्टीट्युसनलिस्ट (संस्थागतवादी) हुन्। रिपब्लिकनहरू भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई चिड्याउने गर्छन्। ती संस्थालाई प्रयोग पनि गर्ने अनि यिनले काम गरेनन् भनेर चिड्याउने उनीहरूको प्रवृत्ति हो। बाइडेन प्रशासनले पनि अलिअलि क्रिटिसिसाइज (आलोचना) गर्ला तर युएन र त्यसअन्तर्गतको डब्लुएचओलाई जसरी ट्रम्पले व्यवहार गरे, बाइडेनले गर्ने छैनन्। ट्रम्पले डिफन्ड गरे (आर्थिक दायित्व वहन नै रोके) डब्लुएचओलाई। त्यसको प्रमुखसँग कुरा नमिलेकै कारण ४ सय मिलियन डलर नै रोके। अब त्यस्तो नहोला। अर्को उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन नेटोसँगलाई पनि चिड्याए ट्रम्पले। सुरक्षासम्बन्धी एउटा सन्धीवाला राष्ट्रहरूको समुह हो यो। अमेरिकाको नेतृत्वको शक्तिको स्रोत खासमा नेटो पनि हो। त्यसलाई पनि चिड्याए ट्रम्पले। नेटोका लागि अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले पनि योगदान गर्नुपर्छ, हामीले मात्र गरेर हुँदैन भनेर धम्क्याए। हामी नेटोको सुरक्षा छातामात्र हौं भनिरहेको थियो ट्रम्प प्रशासनले। त्यो सत्य हो तर भनिरहनु पर्ने कुरा होइन। यसर्थ, अब युरोपसँग स्वस्थ सम्बन्ध स्थापन गर्नेछन् बाइडेनले।
अर्को, जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट ट्रम्पले हात झिकेका थिए तर बाइडेनले त्यसलाई राष्ट्रपति भएलगत्तै उल्ट्याउने कुरा गरेका छन्। र, अन्य देशहरूलाई धम्क्याएर र थर्काएर राष्ट्रवादी धार पकड्नेभन्दा पनि, राष्ट्रवादी त अमेरिकी सरकार हो नै। तर ‘अमेरिका फस्ट’ नभनिकनै उसले आफूले ‘निर्वाह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व’ जारी राख्नेछ। अमेरिकाले विभिन्न देशमा स्थापना गरेका सैन्य क्याम्पहरू उसले हटाउनेछैन। तर जति सुकै उग्रराष्ट्रवादी भएपनि ट्रम्पले एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध शुरू गरेनन् भनेर मान्छेहरू विश्लेषण गर्छन्। ट्रम्पबाहेक अमेरिकाका एउटै पनि राष्ट्रपति थिएनन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय युद्धहरू संचालन नगरेका हुन्। बाराक ओबामा जस्तो नोबल पुरस्कार पाएको राष्ट्रपतिले पनि अफगानिस्तान र इराकमा युद्ध चलाए। पाकिस्तानमै गएर ओसामा बिन लादेनलाई मारे ओबामाले। पाँच–छ वर्ष अमेरिकाले कसैसँग अमेरिकाले युद्ध गरेन भने उ केवल कागजको बाघमा सिमित हुन्छ भनेर ठट्यौलो पारामा भन्छन् कतिपय जानकार। छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने हाम्रो समाजको कथन अमेरिकाको हकमा पनि लागू हुन्छ।
उत्तर कोरियासँगको सम्बन्ध विस्तारमा ट्रम्पले राम्रो काम गरेका हुन्। ट्रम्पले उदाहरण सेट गरिदिए। उसो त त्यस उदाहरणलाई पछ्याउन पनि सक्छन् बाइडेनले। तर बाराक ओबामा र त्यसअघिको रिपब्लिकनको पनि रणनीति उत्तर कोरियामाथि प्रतिबन्ध लगाउने नै थियो। चीनजस्तो शक्तिसाली नभएका कारण कोरियालाई ठूलो भूमिका दिनुहुँदैन थियो भन्ने मत थियो अमेरिकनहरूको। तर ट्रम्पले जस्तो कोरियाली नेता अधिकारीसँग नियमित भेटघाट गर्ने नगर्ला बाइडेन प्रशासनले। ट्रम्पको चाहिँ तानाशाहहरूप्रति एक खालको आकर्षण थियो। सायद सोही कारणले होला, साउदी अरबका राजकुमारले बाइडेनलाई बधाई दिन पनि हतार गरेनन्। उत्तर कोरियाको सवालमा बाराक ओबामाकै रणनीति लिने बढी सम्भावना छ बाइडेनले। तर ट्रम्पले एउटा बाटो देखाइदिए। यही तरिकाले कोरियालाई डिन्युक्लियराइज गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने भन्ने बाटोतिर पनि जान सक्लान् बाइडेन।
भूराजनीतिको सन्दर्भमा नेपाल अहिले महत्वपूर्ण ल्याण्डस्केपका रूपमा परिवर्तन हुँदैछ। नेपालको परम्परागत शक्ति भनेको त भारत र अमेरिका नै हो। त्यसो हुँदा ट्रम्पले भारतसँग ‘हामीले नेपालप्रति कडा नीति नै अपनाउन पर्छ’ भनेका हुन सक्छन्। उसो त अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा उति महत्वको देश त होइन, खासगरि अमेरिकाको लागि। तर चीन नेपालको छिमेकी भएका कारण ‘नेपाललाई कुटनीतिक प्रयास र आर्थिक सहयोगमार्फत आफ्नो फोल्डमा ल्याउनुपर्छ’ भनेर बाइडेन प्रशासनले ठान्ला भन्न सकिन्छ।
प्रस्तुति: प्रकाश अजात
