संकटसँग सामना गर्ने सरकारको मूख्य नीति : लकडाउन खोल्ने र बन्द गर्ने

बारबरा निम्री अजिज। हिमालयका समाचारहरू यस वर्ष निकै न्यून आए । सर्बोच्च शिखर सगरमाथा वा केटु शिखरका कहानीपनि उति सुन्न र पढ्न पाइएन । चीनबाट हिमाल पर्वत छेडेर ओरालो लाग्ने रेलको बारेमा आउने रोमान्चक खबरहरुपनि छैनन् । शेर्पाहरुले आघिल्ला पर्वतारोहि र आफ्नैपनि रेकर्ड तोडेका खबर, शेर्पा र हिमाली क्षेत्रको रहनसहनका रोचक प्रसंगहरुपनि पढ्न पाइएको छैन ।

हरेक दिन नयाँ जिवन भेटिने ति क्षेत्रमा लाग्छ, अहिले कुनै जिवन छैन । सुनसान भएको छ ।

काठमाडौंमा नेपालको कालापानीमाथि भारतले गरेको दाबि बिरुद्द राजनितिक प्रदर्शनहरु भए । नेपालको सूदुरपस्चिम क्षेत्रमा भारतीयहरुको हस्तक्षेपका बिरुद्द प्रधानमन्त्रिस्तरमा भएका वार्तामापनि कमि आयो । त्यसपछि भारत र चीनबिचको साझा सीमाका विषयमा दुई देशबिचको सैनिक झगडाले काठमाडौंमा चासो र चिन्ता बढायो । लगत्तै कोरोना भाईरसको महामारि फैलियो । यो महामारिले दैनिक जिवनका, क्षेत्रिय स्तरका वार्ता, चासो र ति रोमान्चक कहानीहरुलाई एकाएक छायाँमा पारिदियो ।

कोरोना भाईरसको महामारिले नेपाललाई कसरि असर गरिरहेको छ ? महामारीले कसरी नेपाललाई असर गरिरहेको छ, छोटो समाचारले यस्तो निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ कि देशको प्रदुषित हावालाई स्वच्छ पारिदिएको छ । वा यसका असल, धार्मिक देवताहरूको मन्दिर (पान्थियन) ले कोविडको महामारिमा बस्नेहरूलाई रोग प्रतिरक्षा प्रणालीको विकास गरिदिझैं, कोरोना बिरुद्दको खोप लगाइदिएझैं बनाईदिएको छ ।

कोरोनाबाट नेपालको म्रित्युको दर ३२२ छ -आज सम्ममा ५२ हजारमा संक्रमित भएको आएको छ, तर ब्रिद्दि हुने क्रम तिब्र छ) । तिन करोड जनसंख्यामा यो उल्लेखनिय हो । सरकारको कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य नितिपनि ब्याख्या गर्नै नसकिने खालको छ । केहि मानिसहरु वंशजको गूण सरेको वा वंशजबाटै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता आफूमा स्थानान्तरण भएको बताउँछन् । केहिले फेरि नेपालको औषधिजन्य जरिबुटीले गर्दा सुरक्षित भएको सुनाउँछन् ।

केहि मानिसहरुले भने सरकारले म्रित्युको तथ्यांकनै लुकाएको आरोप लगाउँछन् । अझ गम्भिर आरोप त के भने सरकारसित यकिन तथ्यांकनै छैन ।

सहि सूचनाको अभाव र सार्वजनिक तहमा अविश्वासले गर्दा चिकित्सा क्षेत्रमा तनाव बढाएको छ । गर्मीयामको शुरुमै जब कोरोना भाईरसले युरोप, भारत र अमेरिकामा तान्डब मच्चायो त्यो बेला नेपालमा कोरोनाबाट म्रित्यु हुनेको संख्या एक सय भन्दा तल थियो । यसको अर्थ नेपालीलाई असर पारेन भन्ने चाहिँ होइन । आप्रवासी कामदारहरु बाटोघाटोमै फसेका थिए । आयात गरिएका आवस्यक वस्तुहरु ल्याउन नसकेर बाटोमै बिग्रिने, कुहिने वा खेर जाने अवस्थामा पुगेका थिए । भवनहरुको निर्माण र ब्यापार ठप्प थियो । पर्यटक आउन ठप्पै भयो ।

जब भारत र अमेरिकामा लकडाउन गरियो नेपाललेपनि त्यसैको सिको गर्‍यो । नेपाल यस्तो देश हो जहाँका नेताहरुले भारत र अमेरिकाको अनुशरण गर्छन् । उसले घुँडा टेक्ने तरिकाले अनुशरण गर्‍यो । नेपालसित छोटो अवधिको राहत योजना थिएन । नत दिर्घकालिन रणनितिनै थियो । जब भारतले नियमहरु सहज र खुकुलो बनाउँछ, नेपाललेपनि खुकुलो बनाउँछ । जब दक्षिणी छिमेकीले प्रतिबन्धहरु लागू गर्छ नेपाललेपनि त्यसै गर्छ । काठमाडौंका प्रशासनिक अधिकारिहरुले उनीहरुको निति लागू गर्छन् ।

प्रवाशमा बसेर संकट टारिरहेका आप्रवासी कामदारहरु देश फर्किन थालेपछि झन समस्या थपियो । प्रवाशमा रोजगारि गरिरहेका लगभग ४० लाख मूलत पुरुष कामदारहरु मलेशिया, खाडी र भारतबाट स्वदेश फर्किए । भारतबाट आफ्नो भूमी फर्केका ति कामदारहरुलाई आफ्नै सिमामा रोकियो । तिनलाई भारतकै क्वारेन्टाईनमा राखियो । एक हजार ८८ माईलको सिमा कटेर स्वदेश फर्किएका ति नागरिकहरुलाई अप्रिय तरिकाले बाधा र अड्चनहरु दिईयो ।

ति मध्ये जो यि सबै बाधाहरुसित जुधेर आफ्नो घर पुग्यो । त्यहाँ फेरि गाउँको अर्को क्वारेन्टाईनमा बस्न बाध्य बनाईयो । तिनलाई आफ्नो गाउँसित सिमा जोडिएका शहर र काठमाडौंमापनि स्वागत गरिएन बरु उपेक्षा र अपहेलना गरियो । शहरका बासिन्दाले के सोचे भने गाउँ फर्किनेहरुले कोरोना भाईरस ल्याएका हुन्छन् । त्यसैले तिसित त्रसित भए । यि समस्याबाट जुधेर अफ्नो गाउँ फर्किएकालाई फेरि अर्को क्वारेन्टाईनमा नबसेसम्म घर छिर्न नदिने बनाइयो ।

मानिसहरुमा स्वास्थ्यको संकट त थियो नै, त्यसमाथि फेरि तिनले आफ्नो आयको स्रोत गुमाएर अर्को संकट थपियो । नेपालको अनुमानित तथ्यांकले के भन्छ भने नेपालमा हरेक घरैपिच्छे एक जना वैदेशिक रोजगारमा हुन्छ । ति परिवारले बैदेशिक आम्दानीको स्रोत गुमाउनुपर्‍यो । अन्य लाखौं मजदूरहरु जस्तै नेपाली कामदारहरुपनि कतार, सउदी अरेबिया र अन्य मुलुकमा अड्किए ।

चाखलाग्दो पक्ष के छ भने कोविड सम्बन्धी कठिनाईहरुलाई कम गर्न नेपालसँग आफ्नै स्रोतहरु छैनन् । तर सरकार ‘कडाइका साथ काम गर्दै आएको छ’ भनिरहेको छ । नागरिकहरुलाई कस्ता सुरक्षा उपायहरु अपनाउनु पर्छ भन्ने बारे निर्देशन दिन चर्चित सार्वजनिक सूचनाको अभियानमा भने लागेकै छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुदान दिएका करोडौं डलर पीडितकालागि खर्च गर्न भनिएको थियो । नेपाली जनतालाई पीपीई र उपचार सुविधाका लागि प्रदान गरिएको थियो ।

यो बित्तिय सहयोग देशभरिका क्षेत्रिय परिक्षण केन्द्रहरुमा सिमित गरियो । आश्रमहरु बनाउन प्रयोग गरियो । परिक्षणहरु निजि स्तरका ल्याव र केन्द्रसित मिलेर सम्झौता गरियो । त्यस्ता निजि तहका परिक्षण केन्द्रले प्रति परिक्षणको ११ अमेरिकि डलर लिए । तर यति रकम तिर्न थोरै मानिसमात्रै सक्षम थिए, आर्थिक क्षमताले । केहि निशुल्क परिक्षणपनि गर्न पाइने ब्यवस्था भने थियो । काठमाडौं र अन्य प्रमुख शहरभन्दा बाहिर कोरोना भाईरसको उपचार पाउनु दूर्लभ हो ।

नेपालमा केहि वर्षदेखि वामपन्थीहरुद्वारा नेत्रित्व गरिएको ‘समाजवादी’ सरकार छ । तर ब्यवहारमा यो मुस्किलले समाजवादी छ । यो सरकारले निजि अस्पत्ताल निर्माणलाई बढावा दिएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य पद्दतीका लागि उसले यस्ता अस्पत्तालहरु निर्माणमा बढावा दिनु त्यसको उदाहरण हो ।

आम नागरिकले सरकारले आफ्नालागि केहि गर्नै पर्छ भन्ने महसुस गरिरहेका छन् । र कोभिडको लागि आर्थिक सहयोग आफ्नै खल्ति भर्न हो भन्ने आशंका गर्छन् । काठमाडौंको महामारीको ब्यवस्थापनमा बढ्दो असन्तुष्टिले कुनै प्रभाव पार्दैन जस्तो देखिन्छ । संकटसँग सामना गर्ने मूख्य नीति लकडाउन खोल्ने र बन्द गर्ने रूपमा सिमित देखिन्छ । सम्भवतः जनताले जस्तै मन्त्रीहरूपनि अहिले कौतुहलतापूर्वक कोभिड खोपको घोषणाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू हेर्छन् ।

राजधानीमा व्यवसायिहरू नराम्ररी पीडित बनेका छन् । सरकारले उनीहरूलाई सहयोग गर्न राहत दिएको छैन । त्यसले गर्दा धेरै ब्यापारि असफल हुनेछन् । सरकारी र निजी वा धार्मिक एजेन्सीहरूले बाँडेको खाना हातहातमा बोक्न नागरिकहरु लामो लाईनमा उभिएका छन् ।

धेरै एशियाली समाजहरूमा जस्तै नेपालका बुढाबुढीलाई तिनका बच्चाहरूले घरमा राम्रो हेरचाह गर्छन् । त्यसैले यो देशले नर्सिङ होमहरुमा हुने मृत्यु देख्नुपर्ने छैन जुन अमेरिकी र बेलायतीहरूले अनुभव गरेका छन् ।

संकटको अवधिमा नेपालीहरूले आईटी सुविधाहरू र उनीहरूको सजिलै चार्ज गर्न सकिने सेल फोनको उपयोग कोविड आँधीबेहरीको अपडेटका लागि गरेका छन् । नेपालको मिडिया सक्रिय नै रहेको छ । शिक्षक र अधिकारीहरू (शहरी र ग्रामीण) जुम बैठकहरू प्रयोग गर्छन् । अनलाइन शिक्षण गराउँछन् जुन एक समयमा धनीका बच्चाहरूका लागि अभिजात वर्गको स्कूलमा सीमित थियो । त्यसको अहिले व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ ।

नागरिकहरुको सबैभन्दा बढि गुनासो र बिलाप केमा छ भने आफ्नो अप्रतिस्पर्धी, भ्रस्ट प्रशासन । धेरैलाई के आशा थियो भने सन् २०१८ मा जब दुई झगडालु, कुकुरबिराला जस्ता, आफ्नो निति अनुसार चल्न नसकेका दुई पार्टीबिच एकता भएपछि जनताले अब यि मिलेर देश बलियो बनाउँछन् ।

अहिलेको तिनको मनमा निराशा छ । ति दु:खी छन् । क्यानडामा रहेकि प्रसिद्द लेखिक मन्जुश्री थापा यस्तो लेख्छिन् ” म सोच्छु कि व्यक्तिहरुको आशा र अपेक्षा नेपालको शासित दल(मार्क्सवादी-लेनिनवादी र माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीहरू बिचको गठबन्धन)बाट उच्च थियो । तिनलाई बहुमत दिएर मतदान गर्दा । यो सबै ‘उच्च जातिय पुरुषहरु’ को बिग्रँदो षडयन्त्रमा बदलियो ।

(अमेरिकाको न्यूयोर्कबासी बारबरा निम्री अजिज मूलत एक समाजशास्त्री हुन् । अरब–अमेरिकी साहित्यिक समाज स्थापना गर्नमा नाम बनाएकी बारबरा नेपाल मामलामा समेत जानकार छिन् । युनिभर्सिटी अफ लण्डनबाट ग्रेजुएसन गर्ने क्रममा नेपालमा आएर साधक योगमाया (न्यौपाने)को कृतित्व र व्यक्तित्वमाथि अध्यन–अनुसन्धान गर्ने बारबरा नेपालका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक बिषयमा स्वतन्त्र कलम चलाइरहन्छिन् । नेपालका संखुवासभा र सोलुखुम्बु जिल्लाका बारेमा बारबरालाई ‘इन्साइक्लोपेडिया’ भनेर चिनिन्छ) । – नेपालप्लस