Tuesday, April 20, 2021
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
12 °c
13 ° Sun
13 ° Mon
13 ° Tue
13 ° Wed
Nepal Readers
  • गृहपृष्ठ
  • मत-अभिमत
  • सामयिक
  • सुशासन
  • स्वास्थ्य /शिक्षा
  • समाज
  • दस्तावेज
  • हाम्रोबारे
  • गृहपृष्ठ
  • मत-अभिमत
  • सामयिक
  • सुशासन
  • स्वास्थ्य /शिक्षा
  • समाज
  • दस्तावेज
  • हाम्रोबारे
No Result
View All Result
Nepal Readers
No Result
View All Result
Home यो हप्ता

संकटसँग सामना गर्ने सरकारको मूख्य नीति : लकडाउन खोल्ने र बन्द गर्ने

by पत्रपत्रिकाबाट
September 15, 2020
- यो हप्ता, समाचार, सामयिक
संकटसँग सामना गर्ने सरकारको मूख्य नीति : लकडाउन खोल्ने र बन्द गर्ने
Share on FacebookShare on TwitterEmail

बारबरा निम्री अजिज। हिमालयका समाचारहरू यस वर्ष निकै न्यून आए । सर्बोच्च शिखर सगरमाथा वा केटु शिखरका कहानीपनि उति सुन्न र पढ्न पाइएन । चीनबाट हिमाल पर्वत छेडेर ओरालो लाग्ने रेलको बारेमा आउने रोमान्चक खबरहरुपनि छैनन् । शेर्पाहरुले आघिल्ला पर्वतारोहि र आफ्नैपनि रेकर्ड तोडेका खबर, शेर्पा र हिमाली क्षेत्रको रहनसहनका रोचक प्रसंगहरुपनि पढ्न पाइएको छैन ।

हरेक दिन नयाँ जिवन भेटिने ति क्षेत्रमा लाग्छ, अहिले कुनै जिवन छैन । सुनसान भएको छ ।

काठमाडौंमा नेपालको कालापानीमाथि भारतले गरेको दाबि बिरुद्द राजनितिक प्रदर्शनहरु भए । नेपालको सूदुरपस्चिम क्षेत्रमा भारतीयहरुको हस्तक्षेपका बिरुद्द प्रधानमन्त्रिस्तरमा भएका वार्तामापनि कमि आयो । त्यसपछि भारत र चीनबिचको साझा सीमाका विषयमा दुई देशबिचको सैनिक झगडाले काठमाडौंमा चासो र चिन्ता बढायो । लगत्तै कोरोना भाईरसको महामारि फैलियो । यो महामारिले दैनिक जिवनका, क्षेत्रिय स्तरका वार्ता, चासो र ति रोमान्चक कहानीहरुलाई एकाएक छायाँमा पारिदियो ।

कोरोना भाईरसको महामारिले नेपाललाई कसरि असर गरिरहेको छ ? महामारीले कसरी नेपाललाई असर गरिरहेको छ, छोटो समाचारले यस्तो निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ कि देशको प्रदुषित हावालाई स्वच्छ पारिदिएको छ । वा यसका असल, धार्मिक देवताहरूको मन्दिर (पान्थियन) ले कोविडको महामारिमा बस्नेहरूलाई रोग प्रतिरक्षा प्रणालीको विकास गरिदिझैं, कोरोना बिरुद्दको खोप लगाइदिएझैं बनाईदिएको छ ।

कोरोनाबाट नेपालको म्रित्युको दर ३२२ छ -आज सम्ममा ५२ हजारमा संक्रमित भएको आएको छ, तर ब्रिद्दि हुने क्रम तिब्र छ) । तिन करोड जनसंख्यामा यो उल्लेखनिय हो । सरकारको कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य नितिपनि ब्याख्या गर्नै नसकिने खालको छ । केहि मानिसहरु वंशजको गूण सरेको वा वंशजबाटै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता आफूमा स्थानान्तरण भएको बताउँछन् । केहिले फेरि नेपालको औषधिजन्य जरिबुटीले गर्दा सुरक्षित भएको सुनाउँछन् ।

केहि मानिसहरुले भने सरकारले म्रित्युको तथ्यांकनै लुकाएको आरोप लगाउँछन् । अझ गम्भिर आरोप त के भने सरकारसित यकिन तथ्यांकनै छैन ।

सहि सूचनाको अभाव र सार्वजनिक तहमा अविश्वासले गर्दा चिकित्सा क्षेत्रमा तनाव बढाएको छ । गर्मीयामको शुरुमै जब कोरोना भाईरसले युरोप, भारत र अमेरिकामा तान्डब मच्चायो त्यो बेला नेपालमा कोरोनाबाट म्रित्यु हुनेको संख्या एक सय भन्दा तल थियो । यसको अर्थ नेपालीलाई असर पारेन भन्ने चाहिँ होइन । आप्रवासी कामदारहरु बाटोघाटोमै फसेका थिए । आयात गरिएका आवस्यक वस्तुहरु ल्याउन नसकेर बाटोमै बिग्रिने, कुहिने वा खेर जाने अवस्थामा पुगेका थिए । भवनहरुको निर्माण र ब्यापार ठप्प थियो । पर्यटक आउन ठप्पै भयो ।

जब भारत र अमेरिकामा लकडाउन गरियो नेपाललेपनि त्यसैको सिको गर्‍यो । नेपाल यस्तो देश हो जहाँका नेताहरुले भारत र अमेरिकाको अनुशरण गर्छन् । उसले घुँडा टेक्ने तरिकाले अनुशरण गर्‍यो । नेपालसित छोटो अवधिको राहत योजना थिएन । नत दिर्घकालिन रणनितिनै थियो । जब भारतले नियमहरु सहज र खुकुलो बनाउँछ, नेपाललेपनि खुकुलो बनाउँछ । जब दक्षिणी छिमेकीले प्रतिबन्धहरु लागू गर्छ नेपाललेपनि त्यसै गर्छ । काठमाडौंका प्रशासनिक अधिकारिहरुले उनीहरुको निति लागू गर्छन् ।

प्रवाशमा बसेर संकट टारिरहेका आप्रवासी कामदारहरु देश फर्किन थालेपछि झन समस्या थपियो । प्रवाशमा रोजगारि गरिरहेका लगभग ४० लाख मूलत पुरुष कामदारहरु मलेशिया, खाडी र भारतबाट स्वदेश फर्किए । भारतबाट आफ्नो भूमी फर्केका ति कामदारहरुलाई आफ्नै सिमामा रोकियो । तिनलाई भारतकै क्वारेन्टाईनमा राखियो । एक हजार ८८ माईलको सिमा कटेर स्वदेश फर्किएका ति नागरिकहरुलाई अप्रिय तरिकाले बाधा र अड्चनहरु दिईयो ।

ति मध्ये जो यि सबै बाधाहरुसित जुधेर आफ्नो घर पुग्यो । त्यहाँ फेरि गाउँको अर्को क्वारेन्टाईनमा बस्न बाध्य बनाईयो । तिनलाई आफ्नो गाउँसित सिमा जोडिएका शहर र काठमाडौंमापनि स्वागत गरिएन बरु उपेक्षा र अपहेलना गरियो । शहरका बासिन्दाले के सोचे भने गाउँ फर्किनेहरुले कोरोना भाईरस ल्याएका हुन्छन् । त्यसैले तिसित त्रसित भए । यि समस्याबाट जुधेर अफ्नो गाउँ फर्किएकालाई फेरि अर्को क्वारेन्टाईनमा नबसेसम्म घर छिर्न नदिने बनाइयो ।

मानिसहरुमा स्वास्थ्यको संकट त थियो नै, त्यसमाथि फेरि तिनले आफ्नो आयको स्रोत गुमाएर अर्को संकट थपियो । नेपालको अनुमानित तथ्यांकले के भन्छ भने नेपालमा हरेक घरैपिच्छे एक जना वैदेशिक रोजगारमा हुन्छ । ति परिवारले बैदेशिक आम्दानीको स्रोत गुमाउनुपर्‍यो । अन्य लाखौं मजदूरहरु जस्तै नेपाली कामदारहरुपनि कतार, सउदी अरेबिया र अन्य मुलुकमा अड्किए ।

चाखलाग्दो पक्ष के छ भने कोविड सम्बन्धी कठिनाईहरुलाई कम गर्न नेपालसँग आफ्नै स्रोतहरु छैनन् । तर सरकार ‘कडाइका साथ काम गर्दै आएको छ’ भनिरहेको छ । नागरिकहरुलाई कस्ता सुरक्षा उपायहरु अपनाउनु पर्छ भन्ने बारे निर्देशन दिन चर्चित सार्वजनिक सूचनाको अभियानमा भने लागेकै छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुदान दिएका करोडौं डलर पीडितकालागि खर्च गर्न भनिएको थियो । नेपाली जनतालाई पीपीई र उपचार सुविधाका लागि प्रदान गरिएको थियो ।

यो बित्तिय सहयोग देशभरिका क्षेत्रिय परिक्षण केन्द्रहरुमा सिमित गरियो । आश्रमहरु बनाउन प्रयोग गरियो । परिक्षणहरु निजि स्तरका ल्याव र केन्द्रसित मिलेर सम्झौता गरियो । त्यस्ता निजि तहका परिक्षण केन्द्रले प्रति परिक्षणको ११ अमेरिकि डलर लिए । तर यति रकम तिर्न थोरै मानिसमात्रै सक्षम थिए, आर्थिक क्षमताले । केहि निशुल्क परिक्षणपनि गर्न पाइने ब्यवस्था भने थियो । काठमाडौं र अन्य प्रमुख शहरभन्दा बाहिर कोरोना भाईरसको उपचार पाउनु दूर्लभ हो ।

नेपालमा केहि वर्षदेखि वामपन्थीहरुद्वारा नेत्रित्व गरिएको ‘समाजवादी’ सरकार छ । तर ब्यवहारमा यो मुस्किलले समाजवादी छ । यो सरकारले निजि अस्पत्ताल निर्माणलाई बढावा दिएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य पद्दतीका लागि उसले यस्ता अस्पत्तालहरु निर्माणमा बढावा दिनु त्यसको उदाहरण हो ।

आम नागरिकले सरकारले आफ्नालागि केहि गर्नै पर्छ भन्ने महसुस गरिरहेका छन् । र कोभिडको लागि आर्थिक सहयोग आफ्नै खल्ति भर्न हो भन्ने आशंका गर्छन् । काठमाडौंको महामारीको ब्यवस्थापनमा बढ्दो असन्तुष्टिले कुनै प्रभाव पार्दैन जस्तो देखिन्छ । संकटसँग सामना गर्ने मूख्य नीति लकडाउन खोल्ने र बन्द गर्ने रूपमा सिमित देखिन्छ । सम्भवतः जनताले जस्तै मन्त्रीहरूपनि अहिले कौतुहलतापूर्वक कोभिड खोपको घोषणाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू हेर्छन् ।

राजधानीमा व्यवसायिहरू नराम्ररी पीडित बनेका छन् । सरकारले उनीहरूलाई सहयोग गर्न राहत दिएको छैन । त्यसले गर्दा धेरै ब्यापारि असफल हुनेछन् । सरकारी र निजी वा धार्मिक एजेन्सीहरूले बाँडेको खाना हातहातमा बोक्न नागरिकहरु लामो लाईनमा उभिएका छन् ।

धेरै एशियाली समाजहरूमा जस्तै नेपालका बुढाबुढीलाई तिनका बच्चाहरूले घरमा राम्रो हेरचाह गर्छन् । त्यसैले यो देशले नर्सिङ होमहरुमा हुने मृत्यु देख्नुपर्ने छैन जुन अमेरिकी र बेलायतीहरूले अनुभव गरेका छन् ।

संकटको अवधिमा नेपालीहरूले आईटी सुविधाहरू र उनीहरूको सजिलै चार्ज गर्न सकिने सेल फोनको उपयोग कोविड आँधीबेहरीको अपडेटका लागि गरेका छन् । नेपालको मिडिया सक्रिय नै रहेको छ । शिक्षक र अधिकारीहरू (शहरी र ग्रामीण) जुम बैठकहरू प्रयोग गर्छन् । अनलाइन शिक्षण गराउँछन् जुन एक समयमा धनीका बच्चाहरूका लागि अभिजात वर्गको स्कूलमा सीमित थियो । त्यसको अहिले व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ ।

नागरिकहरुको सबैभन्दा बढि गुनासो र बिलाप केमा छ भने आफ्नो अप्रतिस्पर्धी, भ्रस्ट प्रशासन । धेरैलाई के आशा थियो भने सन् २०१८ मा जब दुई झगडालु, कुकुरबिराला जस्ता, आफ्नो निति अनुसार चल्न नसकेका दुई पार्टीबिच एकता भएपछि जनताले अब यि मिलेर देश बलियो बनाउँछन् ।

अहिलेको तिनको मनमा निराशा छ । ति दु:खी छन् । क्यानडामा रहेकि प्रसिद्द लेखिक मन्जुश्री थापा यस्तो लेख्छिन् ” म सोच्छु कि व्यक्तिहरुको आशा र अपेक्षा नेपालको शासित दल(मार्क्सवादी-लेनिनवादी र माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीहरू बिचको गठबन्धन)बाट उच्च थियो । तिनलाई बहुमत दिएर मतदान गर्दा । यो सबै ‘उच्च जातिय पुरुषहरु’ को बिग्रँदो षडयन्त्रमा बदलियो ।

(अमेरिकाको न्यूयोर्कबासी बारबरा निम्री अजिज मूलत एक समाजशास्त्री हुन् । अरब–अमेरिकी साहित्यिक समाज स्थापना गर्नमा नाम बनाएकी बारबरा नेपाल मामलामा समेत जानकार छिन् । युनिभर्सिटी अफ लण्डनबाट ग्रेजुएसन गर्ने क्रममा नेपालमा आएर साधक योगमाया (न्यौपाने)को कृतित्व र व्यक्तित्वमाथि अध्यन–अनुसन्धान गर्ने बारबरा नेपालका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक बिषयमा स्वतन्त्र कलम चलाइरहन्छिन् । नेपालका संखुवासभा र सोलुखुम्बु जिल्लाका बारेमा बारबरालाई ‘इन्साइक्लोपेडिया’ भनेर चिनिन्छ) । – नेपालप्लस

Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.

Unsubscribe
पत्रपत्रिकाबाट

पत्रपत्रिकाबाट

Discussion about this post

Connect with us

Recommended

नानकिङ् सम्झौतापछि चीन र बेलायतको सम्बध

नानकिङ् सम्झौतापछि चीन र बेलायतको सम्बध

1 year ago
संयुक्त राज्य अमेरिकामा चीनियाँ आप्रवासको समस्या र निराकरणका प्रयाशहरु

संयुक्त राज्य अमेरिकामा चीनियाँ आप्रवासको समस्या र निराकरणका प्रयाशहरु

1 year ago

Popular News

    Facebook Twitter Youtube

    © 2021 Nepal Readers

    No Result
    View All Result
    • गृहपृष्ठ
    • मत-अभिमत
    • सामयिक
    • सुशासन
    • स्वास्थ्य /शिक्षा
    • समाज
    • दस्तावेज
    • हाम्रोबारे

    © 2021 Nepal Readers

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password? Sign Up

    Create New Account!

    Fill the forms bellow to register

    *By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
    All fields are required. Log In

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.