समय जति घर्किँदो छ, समाजमा व्याप्त निराशाको मात्रा उति नै बढिरहेको देखिन्छ। त्यही सामाजिक निराशाको द्योतकको एक झाँकी रवि लामिछाने काण्डमा चितवनमा उर्लेको भीड पनि एक हो भनिदैँछ। तर, त्यतिले मात्रै पनि संकेतलाई प्रष्ट्याउन सक्दैन।वस्तुतः आज समाजले निश्चित दिशा लिन सकेको छैन अनि देशको हरेक क्षेत्रको पर्यावरण बिग्रिएको देखिन्छ। देशले कुनै एक दिशा किन लिन सकेन ? र पर्यावरण किन बिग्रियो? भन्ने बारेमा चर्चा गरिनु आवश्यक देखिन्छ।
संविधान बन्यो।संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवाद उन्मुख’ उल्लेख गरियो। दलका चुनावी नारा, भाषण, आश्वासन आदिकोआधारमा समृद्धि र विकासको सपना छताछुल्ल भयो। दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो। जनआकांक्षा चुलियो। तर दलहरु, त्यसमाथि शासक दल नेकपाले जनताले सोच्दै नसोचेका अनेकन ‘माग सिर्जना’ गर्दा जनताको सरकारसँगको अपेक्षा र आशा ह्वात्तै बढ्यो । तर मुलुकसँग बढेका मागहरुको वितरण गर्न न त स्रोत/साधन थियो न त उत्पादन हुने अवस्था । सो कारण जसरी अपेक्षा बढेको थियो त्यसरी नै जनतामा निराशा बढ्न गयो।
के निराशाको स्रोत स्वयम् व्यक्ति हो या समाज हो? वा कारणको रुपमा अरु नै केही चीज छ? त्यो चीज आन्तरिक रुपमा सरकार हो? राज्य हो? पार्टी र संस्थानहरु हुन्? वा अन्य बाह्य पक्षहरु पनि छन्?
मार्क्सवादीहरुले कुनै पनि घटनाको कारणमा आन्तरिक पक्ष प्रमुख र बाह्य पक्ष सहायक मान्ने गर्छन्। तसर्थ, समाजको निराशा उत्पादनमा देशको आन्तरिक पक्षलाई मुख्य मानेर केही विश्लेषण गरौं।
नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, निकै तामझामका साथ गठन गरिएको सरकारले जसै आकार लिँदै गयो, यसमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेतृत्वको रुचि, निर्णय सर्वोपरि रह्यो। जसलाई वेस्टमिनिस्टर मोडेलको रुपमा अंगीकार गरियो। जसमा पार्टी निर्णय गौण बन्यो, नेतृत्वको निर्णय सर्वोपरि रह्यो। त्यसकारण सामूहिक र वस्तुगत निर्णय हुन नसक्दा नेतृत्वले आफ्ना चुनिन्दा पात्रहरुलाई मन्त्रीमण्डल, संवैधानिक निकाय, अन्य नियुक्तिहरुमा स्थान दिए। यसले पार्टी भित्रको क्षमतावान र सामाजिक भार वहन गर्ने क्षमता भएका पात्रहरु लगभग वहिष्करणमा परे। जसले सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर हुँदै गयो।
सत्तारुढ पार्टीको दुःख त्यतिमा मात्रै सिमित रहेन। पार्टीभित्रको समीकरण पनि सामूहिक हुन सकेन। यसले सरकारबाट विकर्षित समूहलाई पार्टीभित्रको निर्णयप्रक्रियामा सामेल गरी सरकारका कार्यहरुको प्रचारक बनाउनुको शमन र अलगाव गरियो। एमाले र माओवादीबीचको एकता लम्बियो, पार्टीभित्रको जिम्मेवारीहरु दुई अध्यक्षमा थुपारियो। कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरु बेकारी बने र पार्टीभित्रको असन्तुष्टि चुलियो। एकातिर नेतृत्वले पार्टी पंक्तिसँग साक्षात्कार तथा अन्तरक्रिया गर्ने सबै झ्यालढोका थुन्यो अर्कोतिर समाजमा चुलिँदै गएको संकट झन् झन् बढ्दा सामाजिक निराशा चुलिँदै गइरहेको देखिन्छ।
यता, विपक्षी पार्टीको रुपमा नेपाली काँग्रेस र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व इतिहास कै नालायक सावित भइरहेको कुरा स्वयम् काँग्रेसी विश्लेषकहरुबाट अभिव्यक्त भइरहेको छ। काँग्रेसले आफ्ना पार्टी संरचनाहरुलाई समेत पूर्णता दिन सकेको छैन, संगठन ध्वस्त छ, देश संघीयतामा गैसकेको अवस्थामा पनि पार्टीको संघीय संरचनाहरु निर्माण गर्न असमर्थ छ, राजनैतिक–वैचारिक दिशा शून्य छ, संसदमा विपक्षीको भूमिकामा उभिन सकेको छैन, सरकार र राज्य निकायलाई विपक्षीको हैसियतले खबरदारी गर्ने, सजग गराउने भूमिका शून्य अवस्थामा छ, नेतृत्व आन्तरिक कलह सुल्झाउन असमर्थ छ, र जनअपेक्षालाई बुझ्न र बोक्न पूर्णतः असमर्थ स्थूल संरचनाको रुपमा मात्रै पार्टी अवस्थित छ। त्यहाँ पहलकदमी, दिशा, गति, राजनीति केही पनि बाँकी छैन, जसले सामाजिक निराशा उत्पादनमा योगदान नै गरेको देखिन्छ।
के, यस्तो नेतृत्व निर्माण हुनुमा स्वयम् नेतृत्वको व्यक्तिगत गुण मुख्य कारक हुन्? वा समग्र पार्टी संरचनामा यसलाई विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ? वा यसो भनौं कस्तो पार्टी पंक्ति र संरचनाले यस्तो खालको नेतृत्व उत्पादन गर्दछ? यो प्रश्न आजको मुख्य विषय बनाइनु पर्दछ।
हरेक समाजले आफू अनुसारको नेता जन्माउँछ। त्यसकारण आजको नेतृत्व उनका आकांक्षा र जोडबलले मात्रै निर्माण भएका हैनन्। वस्तुतः उनीहरु हाम्रै समाजका उत्पादन हुन्। तसर्थ आज सिमित केही अमूक नेतृत्वलाई मात्रै गाली गरेर, यो संकटको दोष उनीहरुलाई मात्रै थोपरेर आजको असन्तुष्ट पुस्ताको दायित्व पूरा हुनसक्दैन। हामीले हाम्रै कमजोरी र दायित्वकाबारेमा पनि सचेत हुनुपर्ने बेला भैसकेको छ। किनकि, आजको नेतृत्व हामीले नै निर्माण गरेका हौं भने नेतृत्वको कमजोरीको अंशियार पनि हामी नै हौं।
आजको सामाजिक, राजनीतिक संकटको बारेमा घोत्लिने हो भने, पार्टीहरु संविधानको परिकल्पना र संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। जस्तो कि, संविधानले पूर्ण लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्दछ तर पार्टी र सत्तामा लोकतन्त्र सिमित समूहको मुट्ठीमा कब्जा भएको छ। संविधानले हिजोको राज्य व्यवस्था र पद्धति भन्दा उन्नत व्यवस्था र पद्धतिको परिकल्पना गर्दछ तर आजको व्यवस्था र पद्धतिमा जनताले लेसमात्र पनि फरक अनुभूत गर्न सकेका छैनन्। संविधानले अधिकार प्रत्यायोजनको विषयमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र आधारभूत तहमा अधिकारको परिकल्पना गर्दछ तर आजपनि अधिकार र लोकतन्त्र सिमित समूह र गुटमा कब्जा गरिएको छ। राज्यसंयन्त्रमा संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यकारिणी अधिकारको परिकल्पना र व्यवस्था गरेको छ तर आजपनि राज्यसंयन्त्र केन्द्रीकृत नै छ। यी सबै परिघटनाले निर्माण गरेको असमञ्जसता र अन्तरविरोधले राज्य र संस्थानहरु सही तवरले कृयाशील हुनसकेको छैन अनि परिणाम दिन सकेको छैन। यही अन्तरविरोध र परिणामहीन राज्यसंयन्त्रको कारणले जनजीविका सहज हुनसकेको छैन र यसले जनतामा व्यापक निराशा र संकट पैदा गरिरहेको देखिन्छ। कदाचित परिस्थिति यही असमञ्जस अवस्थामा रहिरहे व्यवस्थाप्रति चरम असन्तुष्टि र नैराश्यता उत्पन्न हुनेछ र व्यवस्थामाथि संकट पैदा हुनेछ। यस्तो अवस्थामा आजको शक्ति समीकरण उथलपुथलपूर्ण परिस्थितिमा पुग्नेछ अनि अस्थिरताको भूमरीमा के–कस्तो परिघटनाहरु उत्पादन हुनेछ यसै भन्न सकिने अवस्था रहने छैन। यसमा आन्तरिक पूनरुत्थानवादी र बाह्य हस्तक्षेपकारी शक्ति समीकरणले राज्य संकटमा स्थान पाउनेछ र आजको नेतृत्व पूर्णतः औचित्यहीन सावित हुनेछ।
त्यसकारण आजको देशको दिशाहीनताले निर्माण गरेको जुन दशा छ, यो कुनै सिमित समूह वा नेतृत्वलाई दोष दिएर मात्रै आजको पुस्ताको दायित्व पूरा हुनेछैन। यसका लागि हरेकले आ–आफ्नो स्थान र पहुँचमा शक्ति र अधिकारलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न संघर्ष गर्नुको विकल्प हुनेछैन। किनकि, शक्तिको केन्द्रीकरण र शक्तिको दुरुपयोग नै आजको प्रमुख समस्या हो। यसका लागि शक्ति र अधिकारको विनियोजन कानुनी, वैधानिक र व्यवहारतः लागू र अभ्यासले मात्रै आजको देशको दिशाहीनता र दशाबाट मुक्ति सम्भव हुनेछ। अन्यथा संकटको दुश्चक्र भोग्नुको विकल्प रहनेछैन।
