पहिलो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो । ओलीले भारतसँग घुँडा नटेक्ने अडान लिएर आफूलाई राष्ट्रवादी भएको प्रमाणित गर्ने कोसिस गर्नु भएको थियो । महाकाली सन्धिमा ‘राष्ट्रघाती’ भनेर लागेको दागलाई हटाउने सहयोग मात्र गरेन नाकाबन्दीको अडानले उहाँलाई एक प्रकारको ‘कडा राष्ट्रवादी’ नेताको छवि बनाउन सफल हुनुभयो ।
यो छविलाई कायम राख्दै २०७४ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा समेत तत्कालीन एमालेलाई मुलुकको ठुलो पार्टी बनाउने कार्यको अगुवाइ गर्नु भयो । नाकाबन्दीको बेलामा प्रधानमन्त्री भएका ओलीको अडानलाई नेपाली नागरिकले प्रशंसा मात्रै गरेनन् त्यसपछिको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेलाई बहुमत समेत दिलाए ।
तत्कालीन परिस्थितिमा नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादीको गठबन्धन गर्दै दुई तिहाइ नजिक सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्न सफलता मिल्यो । यही सफलता जगमा अहिले नेकपाको सरकार रहेको छ । सरकार सञ्चालन गर्दा पार्टी निर्णय र प्रक्रियालाई चुनौती दिँदै एक पक्षीय चलेको भन्दै आन्तरिक विवाद छताछुल्ल भइरहेको छन् । लामो समयसम्म २० जना भन्दा बढी पार्टी स्थायी समिति सदस्यले लिखित रुपमा बैठकको माग गर्दा समेत आलटाल गरेर टार्नु मात्र होइन, उपयुक्त मुद्दा खोजीमा लाग्नु भयो । केही समयदेखि अन्तर पार्टीका कारण सत्ता संकटकाे सामना गरिरहनु भएको थियो ।
अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताको राम्रो प्रशंसा बटुल्ने हाइ हाइ कमाऊ मुद्दाको पहिचान गर्न पुग्नु भयो र यही समय उपयुक्त ठानी ‘नयाँ नक्सा’ जारी गर्नु भयो । यसले नेपाल र नेपाली जनतामा एक खालको सन्देश प्रवाह मात्र भएन, राष्ट्र नै एक ढिक्का भएको सन्देश देशमा मात्र होइन विश्व समुदायसमक्ष दिने कार्यकाल जस लिन सफल हुनु भयो ।
जब कि जति खेर भातमा कश्मीर काण्ड पश्चात् भारतले एकपक्षीय रुपमा नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेको समयदेखि ने पार्टीका बैठकमा नेपालले पनि नक्सा जारी गर्नु पर्ने आवाज उठ्ने र निर्णय हुँदै आए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आलटाल गर्दै आउनुभएको थियो । जतिखेर सत्ता सङ्कटको उपचारको रुपमा राष्ट्रियताको मुद्दा र भारतीय छिर्के दाउको कार्ड फ्याँके र केही हदसम्म सफल नै हुनु भयो ।
पछिल्लो पटक गत कात्तिकमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेकपाभित्र पनि राष्ट्रवाद उम्लेर आएको देखिन्छ । त्यसपछि मङ्सिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा अस्वीकार गर्ने र नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरी लागु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । माघपछि हरेक सचिवालय बैठकमा नेताहरूले नयाँ नक्सा जारी गर्न आग्रह गरे पनि ओलीले सार्वजनिक रूपमै नक्सा त प्रेस छापे भइहाल्छ तर भूमि फिर्ता ल्याउने भन्दै नेताहरूलाई ओठे जवाफ दिएर टार्दै आउनु भएको थियो । पार्टीबाट नै सत्ता संक तर पछिल्लो समय चौतर्फी दबाब बढेपछि सरकारले नयाँ नक्सा जारी मात्रै गरेन संविधान संशोधन गरेर सबै सरकारी कार्यालयमा प्रचलनमा समेत ल्याउन सफल भइसकेको छ ।
नक्सा जारी गर्ने नेकपाको सामूहिक निर्णय भए पनि ओलीले मात्रै जारी गरेको जसरी प्रचार प्रसार गर्न र गराउन थालेपछि त्यसलाई संस्थागत गर्न नेकपाका नेताहरू लागिरहेका छन् । चालु बैठकमा पनि यो विषयले कडा रूप लियो । यो विषमा धेरै नेतालाई चिढ्याउन पुगेको थियो । वामदेव गौतमले त महाकाली सन्धि गलत थियो भनेर नेताहरूले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माफी माग्नु पर्ने समेत माग गर्नु भयो । तर ओलीले नयाँ नक्सा जारी भएको विषयलाई देखाएर आफ्ना सबै गल्तीको ढाकछोप गर्ने ‘असफल अभ्यास’ जारी राख्नु भयो ।
अझ, सत्तारुढ नेकपामा आन्तरिक मतभेद तीव्र बन्दै गइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पदबाट हटाउन भारत लागेको भनेर सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएर पार्टी भित्रको आक्रोश र आलाेचानालाई मत्थर गर्ने वा विषयान्तर गर्न खोज्नु भयो । जुन अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रत्युत्पादक साबित हुनु भयो भनी स्थायी समिति र सचिवालयको बहुमत सदस्यले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट राजीनामा माग्ने ठाउँ सम्म पुर्याउँदैछ । लामो समयदेखि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जस्तो सङ्कटको घडीमा पनि पनि साथ दिनेहरू नै भन्न थालेका छन् – ‘तित्राको मुखै बैरी’ ! प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति सामान्यभन्दा सामान्य सामाजिक सञ्जालमा गरिएका आलोचना र टिप्पणी प्रति जवाफ दिन तम्सने देखि पार्टीको सम्पर्कमा नै नभएका व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्ति दिने जस्ता ‘छुद्र’ व्यवहार जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका रुपमा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर दलभित्रबाट तीव्र आलोचना भइरहेका बेला उहाँले विषयान्तर गर्न भारतलाई अघि सारेको स्पष्ट आभास हुन्छ । जबकि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर मात्रै नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएको होइन । सुरुमा सरकाले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा त्यसमा नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषय थिएन । पार्टी सचिवालय बैठकले नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय राख्नुपर्छ भनेपछि बल्ल ओलीले त्यहीबाट नीति तथा कार्यक्रम सच्याएर नक्सा जारी गर्ने विषय थपिएको विषय यसभन्दा पहिला सार्वजनिक भएको हो ।
पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी रुपमा अघि बढेको भन्दै त्यसको समीक्षा गर्न स्थायी समितिका बहुमत सदस्यहरूले तीन महिनादेखि बैठक बोलाउन माग गर्दै आएका थिए । तर विभिन्न बहाना बनाएर बैठक टार्दै आउनु भएका ओली अमेरिकी सहयोग अनुदान (एमसिसी) का विषयमा छलफल गर्न स्थायी समितिको बैठक राख्न सहमत हुनु भएको थियो ।
स्थायी कमिटीको बुधवारदेखि सुरु बैठकमा सरकारका कामको समीक्षा हुनुका साथै विभिन्न विषयमा सदस्यहरूले आआफ्नो धारणा राख्ने क्रममै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरूले ओलीको कार्यशैलीको आलोचना नै गरेर सुरु भएको थियो । । जसको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई कठिन भइरहेको छ । बैठकमा एक दिन उपस्थिति नै नहुने अवस्था सृजना भयो । बैठकमा ओलीको उपस्थिति नभएपछि स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी कार्यालयमा राख्न समेत माग गरिएको थियो ।
बैठकमा आफू विरुद्ध स्थायी कमिटीका केही सदस्य आक्रमकरुपमा प्रस्तुत हुने सङ्केत पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद र सीमा सुरक्षा तथा नयाँ नक्सा जारी गरेको विषयलाई रक्षाकबचका रुपमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाउनु भएको थियो । । साथै पार्टीभित्र आफू र सरकारविरुद्ध निर्माण हुँदै गएको सरकार विरोधी धारलाई कमजोर बनाउने प्रयासमा ओली राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद र सीमा सुरक्षा तथा नयाँ नक्सा जारी अघि सारी रहनु भएको छ । यो चुतर्याइबाट परिचित नेकपाका नेताहरू राजीनामाको मागलाई औपचारिक मागका रुपमा उठाउन ओलीको ‘छुद्र’ बोली, बचन र व्यवहार बढी जिम्मेवार रहँदै आएको छ ।
– लोकसंवाद डटकम
