यो वर्षको आरम्भमा चीनले इरानसँग ऐतिहासिक २५ वर्षे सम्झौता गर्यो । सम्झौता अनुसार दुई देशबीच व्यापार, अर्थतन्त्र र यातायातलगायत विविध क्षेत्रमा सहकार्य हुनेछ । मध्यपूर्वमा सुरक्षा र स्थिरता हासिल गर्ने पाँचबुँदे अगुवाइसँग तादात्म्य मिलाउँदै सो सम्झौता गरिएको थियो । पाँचबुँदे अगुवाइले परस्पर सम्मान र आर्थिक विकासमा जोड दिन्छ ।
साउदी अरबको छिमेकी देशसँग सम्झौता गरे पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यो डिसेम्बरमा साउदी अरबको ‘युग प्रवर्तक’ भ्रमण थाल्नुभयो । राष्ट्रपति सीले २९ अर्ब डलर बराबरको २० भन्दा बढी कार्यक्रमहरूमा हस्ताक्षर गर्ने तय भएको छ । यी अगुवाइमध्ये रणनीतिक साझेदारी सम्झौता पनि एक हो । सो सम्झौताले साउदी अरबको ‘भीजन २०३०’ र चीनको ‘बेल्ट र रोड अगुवाइ’ लाई जोड्छ ।
यी सबै सम्झौताहरूको ठूलो महत्व छ । यी सम्झौताहरू ऐतिहासिक मात्र छैनन्, बरु यिनले दुवै पक्षको जीत हुने चीनको ‘वीन–वीन’ कूटनीति सफल रहेको प्रमाणित गर्छन् । पेइचिङले यसप्रकारका ठूला सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्न सक्छ र छद्म द्वन्द्वहरूमा फेरिने अनेक गुटगत झमेलाहरूबिच तिनको पालन पनि गर्न सक्छ । कसरी चीनले जोड्छ र वासिङटनले तोड्छ भन्ने कुरा यही घटनाबाट सावित हुन्छ ।
यसबीच रियाद र वासिङटनको सम्बन्ध चिसिँदै छ । संरा अमेरिकाले साउदी अरब र अन्य खाडी मुलुकहरूले आआफ्ना हितहरू त्यागेर वासिङटनको छद्म युद्धमा भाग लिनुपर्छ भनी एकतर्फी र स्वार्थी मागहरू राखेको थियो । उसले रुसविरुद्ध एकतर्फी नाकाबन्दी र अन्य उपायहरूमा ती देशले आफूलाई साथ दिनुपर्ने बताएको थियो । साउदी अरबले यो कुरा अस्वीकार ग¥यो । त्यसैले ओपेकमा रहेका अन्य देशहरूसँग मिलेर अक्टोबरमा दैनिक २० लाख ब्यारेल तेल उत्पादनमा कटौती गर्न ऊ एकमत भयो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सो सहमतिको विरोध गरिरहे।
लामो समयदेखि मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूबीचको मनमुटावलाई संरा अमेरिकाले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको निम्ति प्रयोग गर्दै आएको छ । संरा अमेरिका र साउदी अरबबीचको सम्बन्धमा पनि यसको छाप पर्दै आएको छ । वासिङटनले सिरियामा सत्तापलट गर्ने खेलमा सन् २०११ मा रियादलाई सहभागी हुन मनायो । सिरियामा इरानी प्रभाव फैलिने र त्यो प्रभाव बिस्तारै त्यस क्षेत्रभरि फैलिने डर देखाएर अमेरिकाले रियादलाई मनाएको थियो । मध्यपूर्वका अन्य देशलाई पनि इरानविरुद्ध उतार्न अमेरिकाले साउदी अरबलाई टेकोका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
यसले गर्दा मध्यपूर्वको स्थिति सधैँ हुँडलिने गरेको छ । वासिङटनले सो क्षेत्रमा जन्माएका प्रत्यक्ष युद्ध र छद्म द्वन्द्वहरूका कारण अनगिन्ती मानिस मारिएका र दरिद्र पारिएका छन् । यी लडाइँमा प्रत्यक्ष नजोडिएका देशहरू पनि हजारौँ शरणार्थीलाई शरण दिनुपर्ने बोझले थिचिएका छन् । वासिङटनको जाति र गुटबीच फुट पार्ने नीतिका कारण पश्चिम एसिया विशृङ्खलित छ । ती देशहरू एकअर्कालाई विश्वास गर्दैनन् । जब कि एकताबद्ध हुनु उनीहरूको आपसी विकासको निम्ति अति आवश्यक छ ।
गत वर्ष चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले इरान र अन्य मध्यपूर्वी देशहरूको भ्रमण गर्नुभयो । सो भ्रमण, चीनको ‘मध्यपूर्वमा शान्ति अगुवाइ’ र राष्ट्रपति सीको साउदी अरबको भ्रमण धेरै महत्वपूर्ण छन् । यो प्रयास नौलो हो । त्यस क्षेत्रका देशहरूलाई एकताबद्ध बनाई सम्पदाहरू एक साथ जोड्नाले तिनका विमतिहरू किनारा लाग्दै जानेछन् ।
मध्यपूर्वमा चिनियाँ गतिविधि यसै दिशामा उन्मुख छन् । यिनको तुलनामा वासिङटनको प्रभाव तुच्छ छ । सयौँ वर्षसम्म पश्चिमी देशहरूले मध्यपूर्वलाई ‘फुटाउ र शासन गर’ नीतिको सिकार बनाए । विश्वका अन्य देशमा पनि उनीहरू यही नीति लागू गरेका थिए । उनीहरूभन्दा फरक चिनियाँ नेतृत्व नयाँ दिशामा अग्रसर छ । उनीहरू अब नयाँ महत्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित हुन सक्छन्, आपसी हितमा केन्द्रित हुन सक्छन् ।
अन्य देशको मामिलामा चीनले अहस्तक्षेपको नीति कडाइपूर्वक पालन गर्छ । उसले अन्य देशलाई आफ्नो विचारधारा थोपर्दैन । बरु पश्चिमा देशहरूले हस्तक्षेप गर्ने र विचारधारा थोपर्ने नीति लागू गर्दै आएका छन् । पश्चिमा देशहरूले पाखण्डी व्यवहार गर्दै आएका छन् । नागरिक स्वतन्त्रतालाई नै हेर्ने हो भने पनि ती देशमा गहिरा विरोधाभाषहरू देखिन्छन् । तिनको ‘बहादुरी’ ले गर्दा मध्यपूर्वमा भइरहेका अपराधहरूबारे उनीहरू मुख खोल्दैनन् ।
उदाउँदो बहुध्रुवीय विश्वमा ‘वीन–वीन’ सहकार्य युग सुहाउँदो कूटनीति हुनसक्छ । किनभने, यो सबैभन्दा तर्कसङ्गत छ । आफ्नो आवश्यकता र विकासको आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्न सबै देशहरूले सहकार्य गर्न जरुरी छ । मध्यपूर्वमा चीनले गरेको सम्झौता र राष्ट्रपति सीको साउदी अरबको भ्रमणलगायत हालैका घटनाहरूको सन्देश यही हो ।
(ब्लान्केन्सिप प्रागमा बस्ने अमेरिकी पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक र स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।) स्रोत : सीजीटीएन / अनुवाद : सुरेश
