गरीबीमा बाँच्न नपर्ने अधिकार मानव अधिकारको लक्ष्य हो। गरीबी उन्मूलन गर्नु आजको मानव सभ्यताको सबैभन्दा जरुरी र महत्त्वपूर्ण काम हो। यसैकारण यो काममा जन गणतन्त्र चीनमात्र होइन कैयन देशहरू केन्द्रित छन्।
यदि विश्वमा न्याय छ भने (अर्थात् यसलाई पश्चिमले कव्जामा नराखेको भए) र यदि परिणामलाई ध्यान दिने र परम्परामा कम जोड दिएर पुरस्कार दिइने भए अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कारमा चिनीयाँ कम्युनिष्ट पार्टीको दावी पुग्ने थियो। गत ७ दशकमा चीनले ८५ करोड जनताहरूलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि पुर्याएको छ जुन विश्वव्यापी गरीबी उन्मूलनको ७० प्रतिशत भन्दा बढी हो। जसले मानव इतिहासमा एक रेकर्ड स्थापित गरेको छ।
१९९४ मा, चीनले राष्ट्रिय गरीबी उन्मूलनसम्बन्धी एक महासभा गरेको थियो। जसले चीनको गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमको आधारभूत योजना तर्जुमा गरेको थियो। योजनामा गरिब घरपरिवारलाई जमिन भाडामा दिने, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउने, सामूहिक विद्युतीकरण सुनिश्चित गर्ने, र ग्रामीण क्षेत्रमा व्यावसायिक शिक्षा र प्रशिक्षण प्रदान गर्ने विषयहरू थिए।
यी सबैलाई कार्यान्वयनमा क्रमशः गरिए। उदाहरणका लागि २००० सम्ममा कार्यक्रममा समावेश ९५ प्रतिशत गाउँहरुमा बिजुली सुविधा पुर्याइए।
शुरुमा चिनियाँ सरकारले गरीबी उन्मूलन गर्नुको सट्टा न्युन गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्यो। यसले सन् २०१५ को उत्तरार्धमा मात्र, चिनियाँ सरकारले २०२० सम्ममा गरीबी उन्मूलन गर्ने आधिकारिक रूपमा प्रतिबद्धता जनायो। नेतृत्वले “दुई समस्याहरु” (अपर्याप्त भोजन र अपर्याप्त कपडा) को समाधान गर्ने र “तीन ग्यारेन्टीहरू” (स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आवासमा पहुँच) गर्ने संकल्प गर्यो।
नोभेम्बर २०२० मा, अधिकारीहरूले देशका अति नै गरिब ९ काउन्टीहरूमा निरपेक्ष गरीबी हटाइएको घोषणा गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्र संघीय दिगो विकास– २०३० अनुसार २०३० सम्म यो लक्ष हासिल गर्न भनिएको थियो तर चीनले १० बर्ष अगाडि नै अभावको जिन्दगीबाट जनतालाई मुक्त गर्यो। यतिले नै सबैभन्दा राम्रो प्रणाली भनिने पश्चिमी शैलीको प्रजातन्त्र र पुँजीवादलाई जवाफ दिएको छ।
विगतका आठ बर्षमा करीव १० करोड जनसंख्या आश्चर्यजनकरुपमा गरीबीबाट मुक्त भएका छन्। गरीबी उन्मूलनको मूल्यांकन गर्न आधारभूत मापदण्ड आय मात्र होइन – यसभित्र खाना र कपडा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी, आवास र शिक्षा समावेश हुन्छन्। चीनको न्यूनतम जीवनस्तरको गारेन्टी (चीनमा डिबाओ भनिन्छ) विश्वमा नै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सुरक्षा-नेट प्रोग्राम मानिइन्छ।
यद्यपि चुनौतिहरू अझै बाँकी छन्, जसमध्ये आयमा असमानता प्रमुखरुपमा देखिएकोछ। यो चुनौतीपूर्ण हो जुन कुरा अति नै महत्वको विषय हो। यसबारे रुचिर शर्माले आफ्नो पुस्तक “द राइज एण्ड फल अफ नेशन्स” मा एक रोचक सन्दर्भ दिएका छन्।
१९८० को दशकमा विश्व बैंकको फोरममा तत्काल अपरिचित भारतीय अधिकारी मनमोहन सिंह (जो पछि भारतको प्रधानमन्त्री भए) ले एक चिनियाँ अधिकारीलाई सोधे – के उद्योगपतिहरुलाई विशेष अनुदान दिएर तटीय क्षेत्र निर्माण गर्ने चीनको कदमले शहरहरु र ग्रामीण इलाकाहरुबिचको सम्पत्तिको खाडल बढ्ने जोखिम हुँदैन र? चिनीया अधिकारीले “म पनि यस्तै विश्वास गर्दछु” भन्ने जवाफ दिएका थिए।
उनले चीनको आर्थिक सुधारमा आधारित एउटा मुख्य विचार व्यक्त गर्दै थिएः धनी हुनु केवल गौरवशाली थिएन, तर देशका केही क्षेत्रहरु अरु भन्दा अगाडि धनी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यो १९८० को दशक कुरा थियो। आज, चीनले गरीब र पश्चिमी क्षेत्रहरूको लागि चीनको आर्थिक सुधारबाट धेरै अंश दिनु पर्ने समय आएको छ।
चीन २०२१ को अन्त्यसम्ममा शियाओकांग, या “मध्यमरूपको समृद्धि,” गर्ने आफ्नो निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि दृढतापूर्वक व्यस्त छ। यसको लक्ष्यलाई ईर्ष्यालु पश्चिमी पर्यवेक्षकहरूले केवल अव्यवहारिक र अनावश्यक बकवास भन्दै खारेज गर्दैछन्। तथापी, यो मापनयोग्य लक्षसँग जोडिएको उद्देश्य पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक छः २०१०को प्रति व्यक्ति आय स्तरको दुईगुना।
अचम्मको कुरा होइन– पश्चिमी मिडियाले गरीबी न्यूनीकरणमा चीनको ठूला सफलताहरुलाई बेवास्ता गर्न वा चर्चामा नल्याउन खोज्दछ। हुन त, गरीबी न्यूनीकरणको रिपोर्टिंग दिक्कलाग्दो हुन्छ। यसको विपरित शिनजियाङ्गको “नरसंहार” रिपोर्टिंग गर्न सजिलो छ र त्यसले धेरै क्लिकहरू प्राप्त गर्दछ। तरपनि, पश्चिमा मिडियाहरुले समाचारका पाठकहरु गृह–पृष्ठमा नफर्किउन् भनेर गलत समाचार राख्न सावधानी अपनाउछन्।
पश्चिमी राष्ट्रहरूले उनीहरू धनी हुनुको कारण त्यहाँको उत्तम राजनीतिक प्रणालीका कारणले हो भनेर विश्वास दिलाउन हामीलाई हरदम प्रयत्न गर्छन्। तर सत्य कुराचाहीँ के हो भने पश्चिमी दुनिया धेरै धनी हुनुमा शताब्दीयौको नरसंहार र साम्राज्यवादी सम्पत्तिको जम्माखोरीको कारण हो।
चीनले त्यस्तो सुविधा कहिल्यै पाएको छैन। यो सम्मानजनक तरिकामा धनी बन्नेछ: यसका लागि चिनिया जनताले कडा परिश्रम गरेका छन्। चीनले ४० बर्षमा जति गर्यो त्यति गर्न पश्चिमा दुनियालाई शताब्दी लाग्यो। याद गरौं चीनले यति समृद्धि प्राप्त गर्न आधा संसारलाई औपनिवेशिक बनाउनु परेन।
सिजिटिएनमा २५ फेब्रुअरी २०२१ मा प्रसारित।
मैत्रेय भाकल एक भारतीय टिप्पणीकार हुन् जसले चीन, भारत, अमेरिका र विश्वव्यापी मुद्दाहरूको बारेमा लेख्छन्।
