अन्ततः ‘विप्लव समूह’ र सरकारबीच आज महत्वपूर्ण सहमति भएको बताईएको छ। भोलि, शुक्रवार एक विशेष समारोहबीच विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द र नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले एउटै मंचबाट सम्बोधन गर्ने बताईएको छ।
विभिन्न हत्या र ध्वंसमा संलग्न एक हजारभन्दा बढी विप्लव समूहका कतिपय कार्यकर्ताहरू अहिले पनि जेलमा छन्। सरकारले ती सबैको रिहाई गर्ने र उनीहरूमाथि लागेका मुद्धा खारेज गर्ने बताएको छ। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग बिहीबार ३ बुँदे सहमति भएपछि अब चन्द र उनको समूह हिंसात्मक राजनीति छाडेर शान्तिपूर्ण राजधानीमा आउने भएको हो।
हिंसात्मक राजनीति छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने कुरा अवश्य पनि स्वागतयोग्य छ । विहिवार जारी विज्ञप्तिले पनि त्यसको प्रष्ट संकेत गरेको छ, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरुको समाधान सम्वादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी लगायत विषयहरु रहेका छन् ।’
२०५२ सालको हिंसात्मक जनयुद्धका बलमा नेकपा माओवादीले ठूलो बल आर्जन गरेको थियो। त्यही जनयुद्धको बलमा ६३ सालमा नेपाल गणतन्त्र घोषित भएको थियो। गणतान्त्रिक संविधानमै टेकेर, अहिलेकै व्यवस्थामा रहेर पनि विप्लवले जनअधिकारका विषयमा लड्न सक्थे तर उनले त्यसो गरेनन् ।
फलस्वरूप उनी विगत ६ वर्षदेखि देशका विभिन्न भागमा फाट्टफुट्ट तोडफोड र आगजनी गरेर आफूलाई प्रचण्डहरूभन्दा ‘झनै क्रान्तिकारी’का रूपमा स्थापित गर्न लागे। केहि महिनाअघि यिनको समूहले मोरङमा एक शिक्षकको हत्या गरेपछि उनको समूहको चर्चा अझै सघन भएको थियो । विप्लवको दलको हिंसात्मक गतिविधिका कारण यसअघि पनि प्रहरी, म्यादी प्रहरी र सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो।
व्यक्तिहत्या, सार्वजनिक सम्पत्तिको आगजनी र तोडफोडमा संलग्न रहेको समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने कुरालाई स्वागत गर्दैगर्दा संविधानमाथि निर्लज्ज हमला गरेका र केही हप्तामै राजनीतिक निर्वासनमा जान लागेका खड्गप्रसाद ओलीकोसँग नै विप्लव समूहले किन सहमति गर्यो होला भन्ने प्रश्न सँगसँगै उब्जिएको छ ।
उसो त विप्लवको विद्रोहबारे प्रारम्भदेखि नै आशंका रहँदै आएका थिए। देश पूर्णरूपमा गणतन्त्र भईसक्दा पनि, संविधानसभाबाट नै संविधान लेखिइँदा पनि विप्लवले कसको बलमा र केका लागि हिंसा मच्चाइरहेका थिए? पेचिलो प्रश्न थियो त्यो। यो प्रश्नको सार्वजनिक उत्तर अहिलेसम्म पनि कसैले पाएका छन्। अहिलेसम्मकै प्रगतिशिल संविधानको हत्या गर्न खोज्ने दक्षिणपन्थी ओली र क्रान्तिका उग्र कुरा गर्ने तर क्रान्तिलाई जस्टिफाई गर्न नसक्ने उग्रवादी विप्लवबीच एक्कासी सहमति हुँदा शंसय अझै बढेको छ ।
संसद विघटन मुद्धामा अदालतले पछारेका ओली ओली र ‘दिक्कलाग्दो भूमिगत जीवन थेग्न नसकेका विप्लव’बीचको यो कस्तो सम्झौता हो ? ओली र विप्लवको यो गठजोड आजैका दिन र यतिखेर बन्नुको संकेत के हो? यत्रो भूमिगत आन्दोलन विप्लवले केबल यही सम्झौता गर्नका लागि गरेका थिए वा अरु केही? मान्छेहरूको जीवनको मूल्यमा उनी केबल यत्ति सम्झौता चाहन्थे? र, उनी के ठान्छन्? यो सम्झौताले नेकपा नेता प्रचण्डकै हैसियतमा आफू स्थापित हुनेछु भन्ने छ उनलाई? यी र यस्ता तमाम प्रश्न गर्न सकिन्छ विप्लवलाई ।
राजनीतिक भन्दा गैरराजनीतिक टिप्पणी गर्ने ओलीले भोलिको सम्बोधनमा के भन्लान् भनेर अनुमान गर्नु आवश्यक पनि छैन र त्यसको अर्थ पनि छैन। तर ओलीजस्ता गैरराजनीतिक पात्रको सरकारसँग सम्झौता गरेका विप्लवले भोलिको संयुक्त सम्बोधनमा सम्भवतः नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुइल्याउने प्रयत्न गर्लान् भन्ने अनुमान भने गर्न सकिन्छ। तर जनयुद्धपछि अर्को तथाकथित जनयुद्ध गरेर विना उपलव्धि, सम्भवतः एक दुई थान मन्त्रीको आशमा पदप्रतिगमनकारी ओलीसँग हात मिलाउन बालुवाटार छिरेका, प्रचण्डकै नेतृत्वमा हिजो जनयुद्ध लडेका विप्लवसँग प्रचण्डलाई प्रश्न गर्ने नैतिक आधार छ ?
यो पनि पढ्नुहोस् –