Date
बुध, मंसिर २४, २०८२
Wed, December 10, 2025
Wednesday, December 10, 2025
नतिजा छैन
सबै नतिजा हेर्नुहोस्
  • लग - इन
  • दर्ता गर्नुहोस्
Nepal Readers
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • समाज
  • अर्थतन्त्र
  • विश्व
  • अन्तर्वार्ता
  • . . .
    • रिडर्स डिस्कोर्स
    • मल्टिमिडिया
    • ब्लग
    • साहित्य
    • पुस्तक
    • प्रवासी नेपाली
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • समाज
  • अर्थतन्त्र
  • विश्व
  • अन्तर्वार्ता
  • . . .
    • रिडर्स डिस्कोर्स
    • मल्टिमिडिया
    • ब्लग
    • साहित्य
    • पुस्तक
    • प्रवासी नेपाली
नतिजा छैन
सबै नतिजा हेर्नुहोस्
Nepal Readers
नतिजा छैन
सबै नतिजा हेर्नुहोस्

इराकबाट अमेरिकी सेना किन फिर्ता जादैन?

पत्रपत्रिकाबाट पत्रपत्रिकाबाट
माघ ७, २०७६
- यो हप्ता, समाचार
A A
0
  •  shares
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Gmail
  • Viber
  • Messenger

    इरानी जनरल कासिम सुलेमानी मारिएको प्रतिक्रियामा इराकी संसदमा ५ जनवरीमा इराकबाट अमेरिकी सैनिक हटाउनेको लागि प्रस्ताव पास गरियो । यो प्रस्ताव त्यो सम्झौताको रद्द गर्नको लागि थियो जसको कारण इराकमा अमेरिकी सैनिकको इस्लामिक स्टेट विरुद्ध लड्नको लागि रहने अनुमति मिलेको थियो ।

    इराकमा अमेरिकी बल र इरान समर्थित बल ‘पपुलर मोबिलाइजेशन युनिट्स (पीएमएफ)’ बीच लगातार टकराव बढिरहेको छ । इराकी संसदमा अमेरिकी सैनिकलाई फिर्ता पठाउने प्रस्तावमा भोटिङ हुनुभन्दा पहिला इराकी प्रधानमन्त्री आदिल अब्दुल–महदीले अब विदेशी सेनाहरुले इराक छोड्नुपर्ने बताएका थिए । महदीको दावा थियो कि, जनरल सुलेमानी त्यस इलाकामा तनाव कम गर्ने कोशिस गरिरहेका थिए ।

    इराकी संसदमा प्रस्ताव त पास भयो तर धेरैजसो कुर्दिश र सुन्नी सांसदहरुले यो प्रस्तावको बहिष्कार गरेका थिए । यो प्रस्तावको समर्थनमा मुख्य रुपले शिया पार्टी थियो । संसदमा केही सांसदले जोडका साथ भनेका थिए कि, इराकबाट विदेशी सेनाको फिर्ता पठाउनुपर्छ ।

    एटलान्टिक काउन्सिलमा इराक इनिसियटिभको निर्देशक अब्बास खादिम भन्छन्– इराकको संसदमा भएको यो भोटिङ धेरै महत्वको छ । यो प्रतीकात्मक र वास्तविक दुवै मोर्चामा महत्व राख्दछ । यो भन्दा पहिले इराकमा २०११ मा पनि यस्तै गरिएको थियो । तब इराकीहरुले राष्ट्रहित भन्दा पहिला संप्रभुताको ध्यान दिएका थिए । इराकको सामुन्ने इरान र अमेरिका छन् । अहिलेको सरकारमा इरानको लागि सहानुभूति धेरै छ ।

    स्काक्रोफ्ट सेन्टरमा स्ट्राटेजी एण्ड सेक्युरिटिज मिडल–इस्ट का निर्देशक क्रिस्टन फोन्टेरोजले एटलान्टिक काउन्सिलसँग भने– इराकको संसदमा पास भएको प्रस्ताव बाध्यकारी छैन । यो प्रस्ताव इराकको सरकारसँग भन्दछ कि, ऊ अमेरिकी सेनाको फिर्ता पठाउ । तर, अमेरिकाको इराकमा उपस्थिति सरकारको कार्यकारी निर्णयको आधारमा भएको थियो । यो फैसलाको रद्द केवल कार्यकारी निर्णयबाट मात्रै हुनसक्छ । इराकमा अहिले जुन सरकार छ यो कामचलाउ हो र उसँग यो मामलामा अहिले कुनै संवैधानिक अधिकार छैन ।

    उनी भन्छन्– संसदमा भएको भोटिङबाट इराकी नेतृत्वको नियत बुझ्न सकिन्छ । यो प्रस्तावमा खुल्ला मतदान भएको थियो । यदि गोपनीय मतदान हुन्थ्यो भने परिणाम अरु नै आउँथ्यो ।

    यही सँस्थाको उपनिर्देशक म्याथ्यु क्रोइंग भन्छन्– अमेरिकी सैनिक फिर्ता जान सक्छन् तर यो इराकको लागि पनि धेरै सजिलो भने हुनेछैन । यदि अमेरिकी सेना फिर्ता ग एभने इराकमाथि इरानको नियन्त्रण हुनेछ । यस्तो अवस्थामा इराकको सरकार यस्तो कुनै काम गर्नुभन्दा पहिला दशपटक सोच्नेछ ।

    ट्रम्प प्रशासनले मंगलबार जोडका साथ भन्यो कि, अमेरिकी सेना इराकमा रहन्छ । ट्रम्पले भने– इराकबाट अमेरिकाको ५ हजार सैनिक फिर्ता भए भने इराकको लागि यो सबैभन्दा खराब हुनेछ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले भने, इराकबाट अमेरिकी सेनाको फिर्तीको लागि यो सही बेला हैन ।

    मंगलबार इराकको प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए कि, अमेरिकी सेनाले सैनिक फिर्तीको लागि एक पत्र पठाए । मंगलबार समाचार एजेन्सी रोयटर्सले यो विषयमा एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । हुन त, पछि यसलाई लिएर भ्रम पनि बढेको थियो ।

    इराकका प्रधानमन्त्री अब्दुल महदीले भने कि, उसको सरकारलाई अँग्रेजी र अरबी भाषामा अमेरिकी सेनाको उक्त पत्र प्राप्त भएको थियो तर दुवै पत्र एकै प्रकारको भने थिएन । यस्तोमा इराकले यो मामलामा अमेरिकाद्वारा योजनामाथि स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

    अब पेन्टागन, अर्थात अमेरिका रक्षा मन्त्रालयले यो विषयलाई स्वीकार गर्यो कि, अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सेना फिर्ता गर्ने पत्र गल्तीले पठाईएको थियो ।

    सिएनएनलाई मंगलबार दिएको अन्तर्वार्तामा अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्पर भन्छन्– त्यो पत्र ड्राफ्ट थियो र त्यसमा कसैको हस्ताक्षर थिएन । यस्तोमा त्यो पत्र इराकी अधिकारीको लागि कुनै महत्व राख्दैन । यसको कुनै मतलब छैन । उनले भने कि– म प्रष्ट पारिदिइरहेको छु कि, अमेरिकी सेनाको फिर्ती हुदैँछैन । यो विषयमा मेरो कुरा इराकी रक्षामन्त्रीसँग भएको छ । मैले भनिदिएको छु कि, सेना फिर्ताको लागि अहिले कुनै योजना छैन । हामी इस्लामिक स्टेटसँगको लडाइँ जारी राख्नेछौं, त्यो पत्र ड्राफ्ट मात्रै थियो, यो हाम्रो गल्ती थियो, जसमा कसैको हस्ताक्षर छैन र यो कहीँ जारी पनि गरिएको छैन । दोस्रोतर्फ इरान चाहन्छ कि, अमेरिका तत्काल इराकबाट बाहिर जाओस् ।

    इरानको विदेशमन्त्री जवाद जरीफले सिएनएनलाई दिएको अन्तरवार्तामा भने कि, मध्य–पूर्वमा जनता हामीसँग छन् । हामी यहाँको जनताको साथमा छौं । अमेरिकी राष्ट्रपति भनिरहेका छन् कि, उसको साथ केही ट्रिलियन डलरको सुन्दर हतियार छ । उसले बुझ्नुपर्दछ कि सुन्दर हतियारवाला दुनियाँमाथि शासन गर्न सक्दैन । दुनियाँमा शासन भनेको मान्छेको लागि हुन्छ । मध्य–पुर्वका मानिस अमेरिकाबाट दिक्क छन् । मानिसहरु चाहन्छन् कि अमेरिका यो क्षेत्रबाट चाडैँ फिर्ता जाओस् ।
    इरानी विदेशमन्त्री भन्छन्– अमेरिका यो क्षेत्रमा लामो समयसम्म रहन सक्दैन । मानिसहरु चाहँदैनन् कि अमेरिका यहाँ रहोस् । राष्ट्रपति ट्रम्पको जुन सूचना मिलीरहेको छ त्यो सत्य हैन । अमेरिका पटकपटक आफ्नो गल्ती दोहो¥याउन सक्दैन । ट्रम्प मध्य–पुर्वको लागि र अमेरिकाको लागि पनि ठीक छैन ।

    सद्दामको इराक र इरानबीच विवाद

    सद्दाम हुसेनले आफूलाई अरब देशहरुको सबैभन्दा प्रभावशाली प्रमुख हुँ भन्ने सोच्न थालेका थिए । उसले सन् १९८० मा नयाँ इस्लामिक क्रान्तिको प्रभावको कमजोर गर्नको लागि पश्चिम इरानको सीमाहरुमा आफ्नो सेना उतारेका थिए । त्यसपछि ८ वर्षसम्म चलेको युद्धमा लाखौं मानिसहरुले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो ।

    यस दौरानमा १९८२ जुलाइमा सद्दाम हुसेनले आफूमाथि भएको एक आत्मघाती हमलापछि शिया बाहुल्य दुजैल गाउँमा १४८ जनाको हत्या गरिदिएका थिए । मानवाधिकार उल्लघंनको यस्ता धेरै मामलाको बाबजुद अमेरिकाले यो हमलामा सद्दामको साथ दिएको थियो । इराक शिया बाहुल्य देश हो तर सद्दाम हुसेन सुन्नी थिए । यस्तोमा इरानमाथि इराकको शियाहरुको सहानुभूति सधैं रहिरह्यो ।

    इरानमाथिको हमलामा इराकले के बोल्यो?

    इराकी संसदको सभामुख मोहम्मद अल–हलबौसीले भने कि, इराकी सरकारको साथ यो अधिकार छ कि आफ्नो संप्रभूता बचाउनुपर्छ र मुलुकलाई युद्धको अखडा बनाउनुबाट रोक्नुपर्छ । उसले इराकको सबै पार्टीहरुलाई विवेकद्वारा काम गर्नको लागि आग्रह गरे । उनले भने कि, इरानले इराकको अमेरिकी सैन्य क्याम्पमाथि हमला उसको देशको संप्रभुताको उल्लङ्घन हो ।

    मोहम्मद अल–हलबौसीले भने– इराकको सम्प्रभुता बनाउनको लागि सरकारले जरुरी कदम उठाउनु पर्दछ । इराकको बिनाकारणको युद्धको अखडा बनाइ रहिएको छ । हामी यो टकरावमा कुनै पार्टी हैनौं । बीबीसी

    •  shares
    • Facebook
    • Twitter
    • WhatsApp
    • Gmail
    • Viber
    • Messenger
      पत्रपत्रिकाबाट

      पत्रपत्रिकाबाट

      Related Posts

      हामीलाई यसरी लपेट्यो भ्रष्टाचारले

      हामीलाई यसरी लपेट्यो भ्रष्टाचारले

      तीर्थ कोइराला
      साउन ४, २०८२

      विश्वमा देहव्यापारको शुरुवात इसा पूर्व २४ सय वर्ष अगाडि भएको इतिहासमा उल्लेख गरिए पनि जब समाजमा परिवार र विवाहको प्रारम्भ...

      जेष्ठ वामहरुको पोखरा भेलाबारे रामबहादुर भण्डारीको अनुभूति

      जेष्ठ वामहरुको पोखरा भेलाबारे रामबहादुर भण्डारीको अनुभूति

      रामबहादुर भण्डारी 'आर. बी'
      पुस १, २०८१

      संसारमा जेष्ठ तथा वामहरुको बारेमा अलगै धारणाहरु भएतापनि हाम्रो देशमा बोलिचाली र कतिपय कानूनी रुपमा समेत उमेरले ७० पुगेका र...

      घुस नखाने पार्टी समाजवादको सर्त

      घुस नखाने पार्टी समाजवादको सर्त

      घनश्याम भूसाल
      साउन ८, २०८१

      डा. बाबुराम भट्टराईबारे लेखिएको पुस्तक 'बाबुराम : अ भिजीनरी रेबेल' सबै पढिसक्दा पुस्तकको शिर्षकले न्याय पाउन सकेन जस्तो लाग्छ ।...

      चीनले सिलिकन भ्यालीलाई कसरी प्रयोग गरिरहेको छ

      चीनले सिलिकन भ्यालीलाई कसरी प्रयोग गरिरहेको छ

      जेकोब ड्रेयर
      असार २७, २०८१

      १६ औं शताब्दीसम्म, चीन दुनियाको प्रविधिजगतमा सबैभन्दा बढी विकसित थियो। जुनबेला यूरोपमा कुलीन वर्गको शासन थियो, त्यसबेला चीनका प्रबुद्ध वर्गले...

      प्यालेष्टाइन–इजरायल द्वन्द्वको वास्तविकता

      प्यालेष्टाइन–इजरायल द्वन्द्वको वास्तविकता

      रामराज रेग्मी
      असार १२, २०८१

      यही वर्ष २०२४ को गत ७ अक्टोवरमा प्यालेष्टाइनी लडाकू समुह हमासले इजरायलमा गरेको सशस्त्र हमलामा परी १० जना नेपाली विद्यार्थीको...

      मिटरब्याजको आडमा बलात्कार गर्ने सुर्जमानलाई १० वर्ष कैद, पीडितलाई ५ लाख क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्ने

      नेपाल रिडर्स
      असार ३, २०८१

      मिटरब्याजको आडमा शरिर बन्धक बनाएर यौन शोषण गर्ने सुर्जमान मालिलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। मिटरब्याजी...

      सिफारिस

      के लोकतन्त्रमा धर्म मिसाउन सकिन्छ ?
      विचार

      के लोकतन्त्रमा धर्म मिसाउन सकिन्छ ?

      प्रा. चैतन्य मिश्र
      मंसिर ६, २०८०

      थप पढ्नुहोस्Details
      महङ्गीबारे रहस्यमय मौनता
      समाज

      महङ्गीबारे रहस्यमय मौनता

      नरेश ज्ञवाली
      कार्तिक १४, २०८०

      थप पढ्नुहोस्Details
      भारतीय समाजको नाजीकरण भइसक्यो!
      विचार

      भारतीय समाजको नाजीकरण भइसक्यो!

      अरुन्धती रोय
      कार्तिक ११, २०८०

      थप पढ्नुहोस्Details
      भविष्य निर्माणका लागि आजै एकजुट होऊँ!
      विचार

      भविष्य निर्माणका लागि आजै एकजुट होऊँ!

      नालेदी पान्दोर
      कार्तिक १०, २०८०

      थप पढ्नुहोस्Details

      सामाजिक सञ्जालमा पुग्नुहोस्

      • समाज
      • अर्थतन्त्र
      • विश्व
      • प्रवासी नेपाली
      • रिडर्स डिस्कोर्स
      • अन्तर्वार्ता
      • हाम्रो बारे

      © 2021 Nepal Readers - Website Managed by Saustav Bhattarai.

      Welcome Back!

      गुगल मार्फत साइन इन गर्नुहोस्
      Sign In with Linked In
      वा

      Login to your account below

      Forgotten Password? Sign Up

      Create New Account!

      गुगल मार्फत साइन अप गर्नुहोस्
      Sign Up with Linked In
      वा

      Fill the forms bellow to register

      All fields are required. Log In

      Retrieve your password

      Please enter your username or email address to reset your password.

      Log In

      Add New Playlist

      नतिजा छैन
      सबै नतिजा हेर्नुहोस्
      • राजनीति
      • समाज
      • अर्थतन्त्र
      • विश्व
      • प्रवासी नेपाली
      • रिडर्स डिस्कोर्स
      • अन्तर्वार्ता
      • मल्टिमिडिया
      • ब्लग

      © 2021 Nepal Readers - Website Managed by Saustav Bhattarai.