-पाओलो गेर्बाउडो-
आजका दिनमा आइपरेको संकटका कारण, विगत केही दशकका मान्यताहरूलाई तोड्दै राज्य पुनर्जीवित भएको छ। यो अझै जागा हुँदै जानेछ। विगत ४० वर्षअघि, बजारलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने र राज्यको शक्तिमा लगाम लगाउनु पर्ने बृहत् राजनीतिक सहमति भएको थियो। मिल्टन फ्रिडम्यान जस्ता अर्थशास्त्रीहरूले ‘केनेसियन राज्यको अवधारणाबाट उद्यमशीलताको भावनालाई गुम्साउने, श्रमिकहरूलाई अल्छी र अधिकार सम्पन्न बनाउने काम गर्यो’ भनाइ शास्वत सत्यका रुपमा ग्रहण गरियो। तिनीहरुको भनाइ के रह्यो भने ‘तत्कालिन संकट आउनुको कारण स्वतन्त्र बजारलाई सहज सञ्चालन हुन नदिने गरी भएको सरकारको हस्तक्षेपको परिणाम हो’।
त्यसपछि, ८० को दशकमा, मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगन जस्ता दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञहरूले “संरक्षक राज्य” लाई निशाना साध्दै त्यस्तो कल्याणकारी राज्यको आस्रयमा “ठग जत्थाहरू” को बृद्धि भइरहेको औंल्याए। तिनीहरुले राज्यको भूमिकालाई साँघुरो बनाउने र वजारको स्वतन्त्रतालाई विस्तारित गर्ने नीति लिए। यही मार्गलाई तेस्रो छालका राजनीतिज्ञहरु जस्तै बिल क्लिन्टन र टोनी ब्लेयर जस्ताहरूले पछ्याए। यिनीहरु पनि “ठूलो सरकारको युग समाप्त भयो” र राज्यको शक्ति घटाउनुपर्नेमा विश्वस्त थिए। त्यसैकारण युरोपका कल्याणकारी राज्य ध्वस्त गर्नुका साथै, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा भएका राज्य-स्वामित्वमा भएका उद्यमहरूलाई पनि निशाना बनाइयो। ब्रिटिस ग्यास, ब्रिटिस टेलिकम, ब्रिटिस स्टिल र रेलवे क्षेत्र जस्ता कम्पनीहरूलाई निजीकरण गरियो। तर यी नीतिहरू दक्षता अभिबृद्धि र चुस्त गर्नका लागि मात्र थिएनन्; बेलायतलाई “शेयरहोल्डर समाज” मा परिणत गर्ने प्रयास गर्दाखेरी नै ट्रेड युनियनहरूको शक्ति तोड्न पनि डिजाइन गरिएका थिए।
एक दशक अघिसम्म राज्यको शक्ति र विशेषगरी राज्यका स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरूको निजीकरण गर्ने शक्तिप्रति अत्यधिक समर्थन थियो। तर सन् २००८ देखि हामीले भोग्नुपरेको एक पछि अर्को सङ्कटको लहरपछि जनताको मनस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। YouGov का अनुसार, लगभग ६०% बेलायती नागरिकहरू अब जबरजस्ती भाडा उठाउने कुख्यात भएको रेल क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्न चाहन्छन्, र यति नै संख्याका नागरिकहरु ऊर्जा क्षेत्रको राष्ट्रियकरण गर्न चाहन्छन्। तर नागरिकको दृष्टिकोण परिवर्तन भएका कारणले मात्र होइन, राजनीतिक आवश्यकता पनि भएको छ। हालको ऊर्जा संकटले युरोपका सबै सरकारहरूलाई केही ऊर्जा कम्पनीहरूलाई सरकारीकरण गर्न वा सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउन बाध्य तुल्याइरहेको छ।
युक्रेन रुसी युद्धको कारण तेल र ग्यासको मूल्यमा अति नै बृद्धि भएको छ, ग्यासको मूल्य ५२% (अप्रिल २०२२ सम्ममा) बढिसकेको छ, र शरद ऋतुमा थप बढ्ने सम्भावना छ। हालका संकटहरुलाई बजारले समाधान गर्न सकेन र सो को समाधानका उपायहरु खोज्नका लागि राजनीतिज्ञहरूमा ठूलो दबाब पर्यो। यसकारण केही उपायहरू अघि आउन थालेका छन्- त्यसमा अमेरिकाबाट तरल प्राकृतिक ग्यास (LNG) आयातलाई बढाउनेदेखि रणनीतिक भण्डारहरू गर्ने, अल्जेरिया देखि अजरबैजान जस्ता वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताहरूसँग ग्यास सम्झौताहरू गर्न आकर्षित गर्ने, र नयाँ तरल प्राकृतिक ग्यास (LNG) प्लान्टहरू छिटो पहिल्याउने जस्ता छन्।
बढ्दो ऊर्जा खर्चमा राहत दिन सरकारहरू परिवार र कम्पनीहरूलाई सब्सिडी प्रदान गर्न बाध्य भएका छन्। बेलायतमा, यस्तो सब्सिडीको केही अंश कर्पोरेटको (कुल ५ बिलियन पाउण्ड) मुनाफामा विन्डफल कर लगाएर कभर गरिएको थियो: ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको मुनाफालाई ध्यानमा राखेर अपनाइएको हस्तक्षेप नीतिको रुपमा। तर यस्तो सामान्य हस्तक्षेप नीतिमाथि पनि अर्थशास्त्रीहरूले आपत्ति जनाए। तिनीहरुको तर्क छ- बजारले आफ्नो बाटो लिनुपर्छ। यस प्रक्रियामा लाखौं रोजगारीहरू नष्ट भएपनि हओस् भन्दैछन्। हिउँदमा के उपायहरू गर्ने भनेर आजकाल नै छलफल गरिदैंछन्, जस्तै उर्जामा युरोपभर एकै मूल्य कायम गर्ने तर उपभोगको न्यूनतम सीमा तोक्ने साथै बढी उपभोग गर्नेलाई बढी मूल्य तिराउनेसम्मका उपाय छन्।
युरोपका केही सरकारले बढ्दो ऊर्जा लागतलाई सम्बोधन गर्न नि:शुल्क वा कम शुल्कमा सार्वजनिक यातायात सेवा दिन थालेका छन्। जर्मनीमा, सरकारले गर्मीको समयमा स्थानीय वा क्षेत्रीय रेलहरूबाट महिनामा एक पटक नौ-युरोको टिकटले देशभर यात्रा गर्न सकिने सुविधा दिएको छ। यो पहल अत्याधिक सफल भएको छ, रेल यात्रा ५०% ले बढेकोछ र यसलाई कार्बन उत्सर्जन विरुद्ध लड्न “पर्यावरणीय टिकेट” (“Klimaticket”) को रूपमा पनि जारी राख्न सकिन्छ।
स्पेन सरकारले पनि यस्तै योजना अपनाएको छ, साथै सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म बहु-ट्रिप टिकट यात्रीहरुका लागि स्थानीय र क्षेत्रीय सेवाहरूमा शतप्रतिशत छुट दिनेछ। यी सबै राम्रा दुखनिवारक उपायहरु हुन्, तर युक्रेन युद्धले हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत कमजोरीहरू रहेको पत्ता लगाएको छ र उग्र-वजार स्वतन्त्रताले कसरी मुलुकको आर्थिक र भू-राजनीतिक सुरक्षालाई जोखिममा पारेको छ भन्ने छर्लङ्ग पार्दैछ।
यस्तो परिस्थितिलाई उल्टाउन बेताब केही नीति निर्माताहरू अब राज्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका थप उपायहरू अपनाउनु पर्ने पैरवी गर्दैछन्: त्यो भनेको राष्ट्रियकरण हो। फ्रान्समा, इमानुएल म्याक्रोनले सन् २००५ मा आंशिक निजीकरण गरिएको ऊर्जा विशाल कम्पनी EDF लाई सार्वजनिक स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन लगभग ८ बिलियन यूरोको लागतको योजना सुरु गरेका छन्। तत्कालिन उद्देश्य भनेको ऋणले दिवालिया भएको कम्पनीलाई बचाउनु हो, जुन ऋण सामाजिक अशान्ति र जनविस्फोटबाट बच्न म्याक्रोनले बजार मूल्यभन्दा तल ऊर्जा बेच्न बाध्य गरेपछि बढेको थियो। तर यो राष्ट्रियकरण भनेको दीर्घकालीन योजनाको अर्को एक लक्ष हो, जसले जलवायु संक्रमणकालिन लक्ष्यहरू पूरा गर्दै फ्रान्सको ऊर्जा स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राख्छ। यसमा आगामी दशकहरूमा ६ वटा नयाँ आणविक पावर स्टेशनहरूको निर्माण गर्ने कुरा समेत समावेश छन्।
रणनीतिक कम्पनीहरूलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन तम्सनेमा फ्रान्समात्र एक्लो छैन। वास्तवमा, युरोपका सबै मुलुकहरुमा राष्ट्रियकरणको लहरको शुरुवातमा भए जस्तो लाग्छ। नीति निर्माताहरूले सरकारलाई विचारधाराको विकल्पमा भन्दा आवश्यकताको आधारमा थ्याचराइट नीतिहरूलाई उल्टाउन बाध्य पारेका छन्। बेलायत सरकारले प्रदुषणलाई शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य (Net Zero targets) मा पुग्न मद्दत गर्न नेशनल ग्रिड (राष्ट्रिय विद्युतप्रसारण लाइन) लाई आंशिक राष्ट्रियकरण गर्ने घोषणा गरेको छ। जर्मन सरकारले पनि दिवालिया हुनबाट जोगाउन ऊर्जा फर्महरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने तरखरमा छ जसमा नोर्ड स्ट्रिम २ समेत पर्दछ। यसो गर्नुको कारण सपाट छ: कम्पनीहरूलाई नियमन गर्नुभन्दा प्रत्यक्ष स्वामित्वमा राखेर ऊर्जा क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन गर्नु धेरै सजिलो हुन्छ।
यद्यपि वास्तविक टड्कारो बुँदा नागरिक लगानी नै हो किनभने कार्बन मुक्त युगमा रुपान्तरण हुन र बस्तुहरुको दाम घटाउन सहयोग गर्नसक्ने सुरक्षित उर्जा वितरण सुनिश्चित गर्न विशाल धनराशिको (स्रोत) आवश्यकता पर्छ। युरोपमा, सन् २०१० “सर्वश्व हरण भएको दशक” थियो, त्यसबेला मितव्ययी नीतिहरू (austerity policies) अपनाइएकाले ऊर्जालगायतका प्रमुख क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक लगानीमा गम्भीर गिरावट ल्यायो।
तर कोरोना महामारीले प्रहार गरेदेखि, हामीले त्यो आफैंलाई पराजित गर्ने लुव्ध मानसिकता भन्दा अलिकति विपरित अवस्था देख्यौं। कूल ८०० यूरो बिलियनको युरोपियन युनियन रिकभरी फण्ड एउटा उदाहरण हो जुन लुव्ध मानसिकतायुक्त नीतिहरुको कट्टरताबाट आंशिक रूपमा भिन्न छ। यो नीति कट्टरवादी आर्थिक नीति भएका तथाकथित फ्रुगल फोर (डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स, स्वीडेन र अस्ट्रिया) भित्रको लामो समयदेखिको टकराव पछि आएको थियो।
यति हुँदाहुँदै पनि, यी प्रयाशहरु युरोपले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीका लागि पूर्णरूपमा अपर्याप्त छन्। सबैभन्दा नराम्रो कुरा, जर्मनीका अर्थमन्त्री क्रिस्चियन लिन्डनर जस्ता वित्तीय धुन्धुकारीहरूले पहिले नै सार्वजनिक लागत कम गर्ने र राजस्व बढाउने मितव्ययीका लागि आह्वान गरिसकेका छन्। यसैबिच केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याज दरहरू बढाइरहेका छन्, जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गहिरो मन्दीमा डुबाउने जोखिममा पारेको छ। अमेरिकामा, बाइडेनको १ बिलियन डलरको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ, तापनि, यसले अझै पनि दशकौंको सार्वजनिक विनिवेशलाई मुस्किलैले दुरुस्त पार्ला? यो शंकै छ।
त्यसमाथि बिल्ड ब्याक बेटर बिधेयकमा समावेश थप महत्वाकांक्षी योजनाहरू जोउ मान्चिन जस्ता मध्यपन्थी डेमोक्र्याटहरूको विरोधको कारण अलपत्र परेका छन्। तेल लबीहरूद्वारा प्रायोजित मान्चिन सार्वजनिक लगानीले मुद्रास्फीति बढाउने कुरामा जोड दिन्छन् र मूल्य घटाउन मद्दत सहयोगी हुने भएकाले ऊर्जा आपूर्तिको वैकल्पिक स्ट्रिमहरू सिर्जना गर्नेतर्फ निर्देशित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
त्यसोभए के राज्य हस्तक्षेपवाद फर्कदैछ? यसो भनिरहँदा यसको फिर्ती सवारी भइसक्न समय लाग्ने देखिन्छ। अर्थशास्त्री ड्यानिएला गेबोरले भन्छन्- हामीले अहिलेसम्म ‘जोखिम हुन्छ भनेर हरित क्रान्तिमा लगानी नगर्ने राज्य’ (“green derisking state) मात्र देख्दैछौ। जहाँ सरकारहरूले “हरित संक्रमणकाल” मा जोखिमपूर्ण अत्यधिक लगानी गर्नुपर्ने दायित्व विरुद्ध वित्तीय बजारको ग्यारेन्टी गर्ने प्रयास गर्दैछन्।
तर गेबोरले भन्दैगरेको “हरित विकासमूलक राज्य (green developmental state” ) का लागि अतिमहत्वाकाङ्क्षी रणनीति आवश्यक छ। यस रणनीतिका लागि सरकार यस्तो होओस् कि जसले उर्जा संक्रमण गर्नका लागि निवेश गरोस् र आर्थिक रुपान्तरणको चालकका रुपमा राज्यको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरु सञ्चालनमा ल्याओस्।
यसो भन्नुको मतलव बजारको असफलता या घाटालाई मात्र आपतकालीन उपाय र सुरक्षातन्त्र संचालन गर्न राज्यको हस्तक्षेप हुनुपर्ने दृष्टिकोण भन्दा बाहिर जानु आवश्यक छ। यसको अर्थ हाम्रो सम्पूर्ण आर्थिक मोडेललाई पुनर्विचार गर्नु हो, अन्ततः केही क्षेत्रहरू राज्यको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूद्वारा अति राम्ररी सञ्चालित हुन्छन् भनी स्वीकार गर्नु हो। अनि राज्य र बजारले सहकार्य गर्न सक्ने फलदायी तरिकाहरू खोज्नु हो।
विगत दशकको अनुभवमा, राष्ट्रहरूको दीर्घकालीन सुरक्षाभन्दा बजारको अल्पकालीन सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्दा सिर्जना भएको समस्याको बजारबाट समाधान छैन। यदि हामी वातावरणीय विनाश, आर्थिक अधोगति र भूराजनीतिक ब्ल्याकमेलबाट बच्न चाहन्छौं भने, हामीले सक्रिय राज्यको विरोध गर्ने दृष्टिकोण (anti-statism) का भ्रमहरूबाट बाहिर निस्कनु अनिवार्य छ।
