-शैलेश-
एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुलाई भारतमा एउटा गर्विलो इतिहासको रुपमा मानिएको छ। तर के द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपतिमा चुनिनु साँच्चिकै एतिहासिक घटना हो? एउटी आदिवासी महिलालाई राष्ट्रपति बनाउँदैमा आम आदिवासीको अधिकारको रक्षा हुन्छ? यो गर्विलो मानिएको इतिहासले यस्ता तमाम प्रश्नहरू पनि उब्जाएको छ।
समाजवादी नेता डा. राम मनोहर लोहियाले कुनै दिन भनेका थिए, ‘स्वतन्त्र भारतको राष्ट्रपति पदमा कुनै दलित महिलालाई देख्न चाहन्छु।’ मुर्मू दलित नभएपनि उनी एक महिला हुन् र आदिवासी भएका कारण दलित वर्गसँग उनको समानता पनि छ। त्यसो भए के लोहियाको सपना पूरा भएको हो?
नयाँ राष्ट्रपति चुनिएसँगै विगतमा उठ्ने गरेका आम प्रश्नहरूलाई म यहाँ दोहोर्याउने छैन। के द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपतिमा चुनिँदा देशका करीब ९ प्रतिशत आदिवासीहरूमाथि दशकौँदेखि कायम अत्याचार र शोषण समाप्त हुन्छ ? के आदिवासीहरूसँगै दलित र अति पिछडिएका मानिसको पनि भारतमा अब कल्याण हुन्छ ? यी सवालहरूका केही जवाफ स्वतन्त्रतापछि बनेका विभिन्न राष्ट्रपतिहरूका समुदायमा कस्ता–कस्ता परिवर्तन आए भन्ने कुराको जवाफ इतिहासले दिइसकेका छन्। अरु केही जवाफ भविष्यले दिनेछ।
द्रौपदी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि एउटी आदिवासी महिलालाई देशको सर्वोच्च पदमा पुर्याउन सफल भएको भन्दै भारतीय जनता पार्टीका नेता गदगद देखिन्छन्। उनीहरू मुर्मूको विजयीले आदिवासी, दलित र पिछडिएकाहरूका लागि एक नयाँ युगको शुरुवात हुन्छ भन्ने कुराको दाबी गर्छन्। तर के यसलाई सत्य मान्न सकिन्छ ? मुर्मू एक गरीब आदिवासी परिवारबाट आएकी पक्कै हुन्। उनलाई चुनेर देशले शोषित आदिवासीहरूको सम्मान गरेको छ। यसमा कुनै दुइमत छैन। यसकारण उनलाई चुन्ने निर्णयको स्वागत जरुर गर्नुपर्छ। यो जितबाट शोषित र दलित वर्गलाई सम्मान पुग्छ भने जातीयताको जंजीरमा जकडिएको भारतका लागि यो ठूलो कुरा हो।
एउटा युद्धको चुनौती
आजका दिनमा देशका आदिवासीहरूको क्षेत्रमा एक प्रकारको युद्ध जारी छ। ठूला उद्योगपतिहरू र आक्रोशित आविासीहरूबीचको युद्ध हो यो। र, अर्को कुरा, भारतको आदिवासी क्षेत्रहरू कैयौँ प्रकारका खनिज र कोइलाजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूले भरिएको छ। उद्योगपतिहरू यस क्षेत्रमा उत्खनन् गरी तिनमा आधारित उद्योग सुरु गर्न चाहन्छन्। र, आदिवासीहरूले अहिले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन्। कहीँ यो विरोध शान्तिपूर्ण छ भने कुनै क्षेत्रमा सशस्त्र संघर्ष पनि चलिरहेको छ।
नक्सलवादी संघर्ष अहिले मुख्य रुपमा आदिवासी क्षेत्रमै सीमित छ। सरकारको अथक प्रयासका बावजूद छत्तीसगढ, झारखण्ड, उडीसा, बंगाल र पूर्वोत्तरका राज्यमा नक्सलवादी र सशस्त्र संघर्षहरू रोकिएका छैनन्। यिनै क्षेत्रमा अपार खनिज सम्पत्तिहरू छन्, जसमा उद्योगपतिहरूको नजर परेको छ। र, सरकार पनि यी क्षेत्रमा प्राकृतिक दोहन गरी मोटो रकम जम्मा गर्न चाहन्छ।
आदिवासीहरूको सहमति बिना उनीहरूको क्षेत्र र जमीनलाई कुनै पनि प्रकारले प्रयोग गरिनु संविधान र कानुन विपरित छ। संविधानको पाँचौँ र छैठौँ परिशिष्टमा स्पष्ट उल्लेख छ कि आदिवासीहरूको पञ्चायतको अनुमति बिना तिनका जमीनको प्रयोग गर्न सकिँदैन।
आदिवासीको जग्गा–जमिन उपभोग गर्न चाहने उद्योगपतिहरू तिनै आदिवासीहरूको पुर्नवासको झन्झट व्यहोर्न चाहँदैनन्। सरकारले पनि यस विषयमा खासै चासो दिएको देखिँदैन। यदि आदिवासीहरूलाई संविधान र कानुनले दिएको सुरक्षाको प्रवधान आगामी चारपाँच वर्षमा समाप्त गरियो र उद्योगपतिहरूको चाहना अनुकूल कानुन बनाइयो भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्दैन।
इतिहासको शिक्षा
सन् १९८४ को जुन महिनामा अमृतसरस्थित स्वर्ण मन्दिरबाट जनरल सिंह भिण्डरावाले निकालिँदै गर्दा भारतको तत्कालिन राष्ट्रपति पदमा सरदार ज्ञानी जैल सिंह आसिन थिए। त्यतिबेला भिन्डरवालेको व्यापक विरोध भयो, तर पनि भिण्डरावालेले सिंहलाई निकाल्ने कदमका विरुद्ध कुनै कदम चाल्न सकेनन्।
फेब्रुअरी, २००२ मा दलित समुदायबाट आएका के आर नारायणन् राष्ट्रपति थिए। नारायणन् राष्ट्रपति भएका समयमा गुजरातमा धार्मिक दंगा फैलिरहेको थियो। तर, यस घटनामा उनले कुनै पहलकदमी लिन सकेनन्। सन् २००२ मै एपी जे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, तर गुजरात दंगाको छानबिन आफ्नै गतिमा चलिरह्यो। क्लामले पनि त्यसमा कुनै प्रभाव पार्न सकेनन्। २००७ मा प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनेयता पनि भारतमा महिलाविरुद्ध अत्याचारका सिलसिला रोकिएनन्। २०१७ मा रामनाथ कोविद राष्ट्रपति बने, तर दलितहरू विरुद्धको अत्याचारको घटना कम भएन। उल्टै दलित र अल्पशंख्यकहरूको हुर्मत लिइने घटनामा व्यापक वृद्धि भएका छन्।
कुनै वर्गको आक्रोशलाई थामथुम गर्नु छ भने शासक वर्ग त्यो समुदायबाट राष्ट्रपति वा कुनै प्रमुख पदमा चुन्छ। तर त्यसको फाइदा त्यो वर्गलाई पुग्दैन। श्रीमती मुर्मू राष्ट्रपति बन्नुको फाइदा बीजेपीले निर्वाचनताका लिन सक्छ। तर आदिवासीहरूका लागि त्यतिबेला मात्रै फाइदा हुन्छ, जब जंगल र जमीनका सम्बन्धमा संविधानले आदिवासीलाई दिएको अधिकार सुरक्षित रहन्छ। यदि कोइला र खनिज क्षेत्रमा आदिवासीहरूको जमीन हडप्नु आवश्यकता नै हो भने आदिवासीहरूको पुनर्वासलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन।
वास्तविकताको सामना
राष्ट्रपति पदका लागि श्रीमती मुर्मू चुनावी प्रचारमा रहेकै बेला भारतीय सुप्रीम कोर्टको एक महत्वपूर्ण फैसला आयो। २००९ मा छत्तिसगढ भएको मुठभेडमा १७ आदिवासीहरूको हत्याको घटनाको अनुसन्धानको माग गर्दै अदालत पुग्ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्टा सीतलवाड र हिमांशु कुमारलाई नै अदालतले सजाय दिने फैसला गर्यो। यो हाम्रो व्यवस्थाको एउटा घिनलाग्दो अनुहार हो। आदिवासीहरूका लागि न्यायको गुहार गर्नेहरूलाई नै सजाय हुनुले भारतीय सत्ता र राज्यको नियत प्रष्ट देखिन्छ।
भारतमा राष्ट्रपतिसँग सीमित अधिकार छ। राष्ट्रपति कुनैपनि अवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमण्डलको सल्लाहलाई मान्न बाध्य हुन्छन्। त्यसो हुँदा आदिवासीहरूको बारेमा पनि सरकारले नै फैसला गर्छ। त्यसैले एउटा आदिवासीको अनुहारलाई माथि ल्याउनका लागि आदिवासीहरूले आफ्नो संवैधानिक अधिकार कटौतीको मूल्य चुकाउन सक्दैनन्।
बीजेपीका विरोधी पार्टीहरूले पनि श्रीमती मुर्मू जितको स्वागत गरेका छन्। शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) र झारखण्ड मुक्ति मोर्चा जस्ता विरोधी पार्टीका सांसदहरूले पनि श्रीमती मुर्मूको समर्थन गरे। कैयौँ दलका विधायक तथा सांसदहरूले क्रस भोटिङ गर्दै उनीहरूले शोषित र अत्याचार पीडित वर्गका साथ खडा छन् भन्ने कुरा प्रमाणित पनि गरे। यी सबै देखावटी हुन् वा वास्तविक हुन् भन्ने कुरा भविष्यमा देखिने नै छ।
सत्यहिन्दी डटकमबाट अनुवाद।
