महामारी नियन्त्रणको बाधक ‘खोप विभेद’, यस्तो छ नालीबेली

विश्व स्वास्थ्य संगठनले धेरै अगाडिदेखि नै भन्दै आएको छ कि कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि सबैलाई खोप दिनु अनिवार्य छ ।

सन् २०२१ को अन्त्य सम्ममा विश्वका कम्तिमा २० प्रतिशत जनसंख्याले कोभिड १९ विरुद्धको पूर्ण खोप प्राप्त गरिसक्ने अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठनको थियो । तर डब्लुएचओको यो अनुमान पूरा नहुने पक्कापक्की छ ।

कस्तो छ विश्वव्यापी खोप प्राप्तिको अवस्था ?

विश्वमा कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएको एक वर्षभित्रैमा वैज्ञानिकहरुले कोरोना विरुद्धको खोप तयार गर्न सफल भए र हालसम्म विश्वका विभिन्न देशका कम्पनीहरुबाट उत्पादित खोपहरु करोडौँ मानिसहरुले प्राप्त गरिसकेका छन् । एक तथ्यांक अनुसार विश्वमा कूल जनसंख्याको २०.९ प्रतिशतले कोभिड १९ विरुद्धको खोपको कम्तिमा एक डोज लिइसकेका छन् । तर कम आय भएका अर्थात् गरीब मुलुकका केवल ०.८ प्रतिशत मानिसहरुले मात्र कम्तिमा एक डोज खोप लगाउन पाएका छन् ।

विश्वका झण्डै ४० वटा देशमा त कूल जनसंख्याको १ प्रतिशतले पनि खोप लगाएका छैनन् । विश्वमा हालसम्म साढे २ अर्ब डोज भ्याक्सिन लगाइसकिएको छ र हरेक दिन ३ करोड ३२ लाख डोज खोप लगाउने गरिएको छ । तर दिनहुँ लगाइने उक्त खोपको अधिकांस हिस्सा धनी देशमै खपत हुने गर्दछ ।

खोप वितरणमा विभेद

यही परिप्रेक्ष्यमा गत सोमबार विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखले कोभिड १९ को महामारी हाल भ्याक्सिन वितरणको चरम असमानता काण्डको रुपमा प्रकट भैरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।डब्लु एचओका महानिर्देशक भन्छन्, ‘यो भनिरहन कुनै कूटनीतिक शैलीको आवश्यकता छैन । भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने र उत्पादित भ्याक्सिनको ठूलो हिस्सा खरीद गर्ने केही मुलुकहरुको सानो समूहले बाँकी विश्वको भाग्य र भविष्य नियन्त्रणमा लिएको छ ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हालसम्म दिइएका कोभिड भ्याक्सिनको ७५ प्रतिशत हिस्सा केवल १० वटा देशले ओगटेका छन् । डब्लुएचओले खोप असमानताको यो चरम अवस्थालाई ‘खोप रंगभेद’ नामाकरण गरिसकेको छ ।गार्जियनको दुई हप्ताअघि प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार विश्वमा हालसम्म लगाइएको कूल १ अर्ब ३० करोड कोरोना खोपमध्ये १ प्रतिशत मात्र अफ्रिकामा लगाइएको छ जबकि पछिल्ला हप्ताहरुमा यो अनुपात अझै घट्दो छ ।

विश्वका कतिपय मुलुकहरुले आफ्ना आधाभन्दा धेरै नागरिकलाई पूर्ण खोप दिइसक्दा अफ्रिकामा केवल २ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र खोप लगाउन पाएका छन् । अफ्रिका मात्र होइन ल्याटिन अमेरिका, एसिया र क्यारेबियन क्षेत्रको अवस्था पनि यही छ ।विश्वको जनसंख्याको ८ प्रतिशत ओगट्ने क्यारेबियन क्षेत्रले कोभिड १९ बाट भएका मृत्युको भने ३० प्रतिशत ओगटेको छ । तर यो क्षेत्रका मुलुकहरुमा कोरोना भ्याक्सिन लगाउन पाउने मानिसहरुको संख्या निकै कम छ । यसले पनि विश्वमा कोभिड खोप असमानताको झलक दिन्छ ।

कुन देशले आफ्ना कति प्रतिशत जनतालाई कोभिड विरुद्धको पूर्ण खोप दिइसकेका छन् भन्ने यो तथ्यांकले पनि विश्वमा धनी र गरीब देशहरुको बीचमा खोप प्राप्तिमा कति चरम असमानता छ भन्ने पुष्टि हुन्छ :

· इजरायल : ५९ प्रतिशत
· बेलायत : ४५ प्रतिशत
· चिली : ४८ प्रतिशत
· उरुग्वे : ३६ प्रतिशत
· बहराइन : ५१ प्रतिशत
· हंगेरी : ४३ प्रतिशत
· अमेरिका : ४४ प्रतिशत
· इटाली : २४ प्रतिशत
· जर्मनी : २७ प्रतिशत
· स्पेन : २८ प्रतिशत
· फ्रान्स : २१ प्रतिशत
· सर्बिया : ३४ प्रतिशत
· ब्राजिल : ११ प्रतिशत
· टर्की : १७ प्रतिशत
· चीन : १५.५ प्रतिशत
· मेक्सिको : १२ प्रतिशत
· रुस : ९.८ प्रतिशत
· भारत : ३.४ प्रतिशत
· नेपाल : २.४ प्रतिशत
· पाकिस्तान : १.१५ प्रतिशत
· युगान्डा : ०.०१ प्रतिशत
संख्यागत रुपमा कुन देशमा कति मानिसले कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप प्राप्त गरे ?
· चीन : २२ करोड ३३ लाख
· अमेरिका : १४ करोड ५७ लाख ७० हजार
· भारत : ४ करोड ७४ लाख ७० हजार
· ब्राजिल : २ करोड ३७ लाख ९० हजार
· बेलायत : ३ करोड २ लाख १० हजार
· जर्मनी : २ करोड २३ लाख
· फ्रान्स : १ करोड ४३ लाख
· इटाली : १ करोड ४४ लाख
· मेक्सिको : १ करोड ५२ लाख
· रुस : १ करोड ४३ लाख
· नेपाल : ६ लाख ९१ हजार

विश्वमा कुन देशमा कति जनाले कम्तिमा १ डोज खोप पाएका छन् ?

· चीन : ९२ करोड ३९ लाख (४३.२ प्रतिशत)
· अमेरिका : ३१ करोड १८ लाख ९० हजार -५२.२ प्रतिशत)
· भारत : २५ करोड ५३ लाख १० हजार (१५.१ प्रतिशत)
· बेलायत : ७ करोड २० लाख (६१.६ प्रतिशत)
· जर्मनी : ६ करोड १४ लाख (४८.३ प्रतिशत)
· फ्रा न्स : ४ करोड ४३ लाख (४५ प्रतिशत)
· इटाली : ४ करोड ३२ लाख (४९.५ प्रतिशत)
· क्यानडा : २ करोड ९९ लाख (६५.४ प्रतिशत)
· चिली : २ करोड ६ लाख (६१.४ प्रतिशत)
· इजरायल : १ करोड ६ लाख (६३.४ प्रतिशत)

खोप असमानताका बहुआयाम

विज्ञका अनुसार विश्वमा प्रौढ अवस्थाका सबै जनालाई पूर्ण खोप लगाउनका लागि यो वर्ष १० देखि १२ अर्ब डोज खोप उत्पादन हुनु आवश्यक छ । तर उत्पादन र आपूर्तिको वर्तमान अवस्था हेर्दा त्यो सम्भव देखिँदैन । त्यसका अतिरिक्त कतिपय धनी देशहरुले खोपको आपूर्तिमा एकाधिकार कायम गरिरहेका छन् ।

विश्वमा खोप वितरणमा व्याप्त असमानता स्वास्थ्य समस्याको रुपमा मात्र सिमित छैन । यसले आर्थिक सामाजिक समस्या खडा गर्नुका साथै अशान्तिको सिर्जना पनि हुने खतरा छ ।

खोपको माग गर्दै दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुयलामा प्रदर्शन हुने गरेको छ । भेनेजुयलाले कोभ्याक्स अन्तर्गत कुनैपनि खोप प्राप्त गरेको छैन भने अमेरिकाले आफुले अनुदानमा प्रदान गरेका कुनैपनि खोपलाई भेनेजुयलामा प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ ।

उता नाइजेरिया खोपका लागि कोभ्याक्स र अफ्रिकी युनियनबाट हुने अनुदानमा निर्भर छ । त्यहाँका १ प्रतिशत भन्दा पनि कम जनताले मात्र हालसम्म खोप लगाउन पाएका छन् । कोभिडका कारण नाइजेरियामा आर्थिक संकटको सिर्जना भएको छ भने बेरोजगारी ३३ प्रतिशतले बढेको छ ।

अबको परिदृश्य

खोपको चरम अभावका बीचमा विश्वका विभिन्न देशमा फैलिरहेका अत्यन्तै घातक तथा संक्रामक भेरिएन्टको कोरोना भाइरसबाट हालसम्म दशौँ लाख मानिसको मृत्यु भैसकेको छ र यो अवस्था तत्कालै अन्त्य हुने देखिँदैन ।

विश्वमा नयाँ भेरिएन्टका कोरोना भाइरसका कारण कोभिड महामारीका घातक लहरहरुको सामना गरिरहेका गरीब र विकाससील देशहरु खोप प्राप्त गर्नका लागि तडि्परहेका बेला महामारी मथ्थर भएका धनी मुलुकहरु भने खोपको न्यायोचित वितरण गर्नुको साटो एकाधिकार कायम गर्नमा तल्लीन छन् । अर्कोतर्फ खोप तथा महामारीमा आवश्यक सामानको व्यापारबाट विश्वमा धनी देशहरुका लागि महामारी फापिरहेको र गरीब देशहरु बढी पीडित भैरहेको कुरा पनि उठिरहेको छ ।

धनी देशका धेरै जनसंख्याले खोप प्राप्त गरिसक्दा गरीब देशका अधिकांश मानिसहरुले खोप प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । धनी मुलुकहरुको रबैयाकै कारण विकाससील मुलुकहरुले राष्ट्रसंघीय कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तरगत पाउने अनुदानको खोप समेत प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्, जसका कारण लाखौँ मानिसहरुले ज्यान गुमाउन बाध्य भैरहेका छन्।

तर विश्वमा कोरोना भाइरसका नयाँ नया भेरिएन्टहरु यत्रतत्र फैलिरहेको अवस्थामा आफुले मात्र खोप लगाएर कोहीपनि मुलुक ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । बाँकी विश्वमा खोपको अभावले घातक र अत्यन्तै संक्रामक भाइरसका नयाँ नयाँ प्रकारहरुको विकास भैरह्यो भने त्यसले खोपको दर उच्च भएका विकशित मुलुकहरु पनि सुरक्षित रहन नसक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिएको छ ।

(गार्जियन, सिबिसी डट सिए, ग्लोबल न्यूज, आवर वर्ल्ड इन डाटा लगायतका एजेन्सीको सहयोगमा/ अनलाइनखबरमा ३ असार २०७८ मा प्रकाशित)